चुरेका बाढीपीडित एक वर्षदेखि वनमै

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले चुरे गाउँपालिका–४, पनेरुवागडास्थित राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरीरहेका बाढी तथा पहिरो पीडितको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ। 

आइतबार स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बाढीपहिरो पीडितको वास्तविक रुपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सभापति हर्कबहादुर कुँवरले निर्वाचनको समयमा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने भएकाले वन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए। 

समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य अकलबहादुर रावलले बाढीपहिरो पीडितको नाममा भइरहेको अनियन्त्रित वन अतिक्रमण बन्द हुनुपर्ने बताए। उनले चुरे गाउँपालिकाको बाढीपहिरो पीडितको वास्तविकता के हो? वैज्ञानिक विश्लेषण र सत्यतथ्य पहिचान गर्न सरकारसँग माग गरे। 

बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम कार्कीले पहिरोले घर भत्काइदिएपछि वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएको बताए। चुरे गाउँपालिका–६, आमपानी सिउतीमा आएको पहिरोले घर भत्काएपछि आफूहरू राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरिरहेको सन्त कार्कीले बताए। 

गाउँपालिकाले दिएको टेन्ट हालेर बालबालिकाका लागि कक्षा ३ सम्म बिद्यालय समेत सञ्चालन भइरहेको छ। मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर शिक्षकलाई दिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर शाहीले बताए।  

गगन सिंहले बर्खाको भेल र हिउँदको कठ्या‌ंग्रिँदो जाडोमा सानो टहरामा ९ जनाको परिवार बस्न बाध्य भएको बताए। ‘गर्नका लागि काम केही छैन। न त बस्ने बास छ नत खाने गाँस छ’, सिंहले भने, ‘तीन तहको सरकार छ। तर, आफूहरुले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं।’

चौमाला सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख किशोर धामीले २०७७ सालमा चुरे गाउँपालिका–५ र ६ का ५०/५५ घरधुरीलाई विपद् व्यवस्थापन समितिले केही समयका लागि आश्रय दिएको बताए। ‘सुरुमा ५०/५५ घरधुरी थियो’, प्रमुख किशोर धामीले भने, ‘अहिले बढेर २८६ घरधुरी पुगेको छ।’