बुधबार, भदौ ३, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • स्थानीय निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे शितलनिवासले भन्यो- ‘टकिङ नोट’ मात्र हो

स्थानीय निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे शितलनिवासले भन्यो- ‘टकिङ नोट’ मात्र हो

स्थानीय निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई पत्र पठाउँदै दबाब दिएको भन्‍ने समाचारहरु प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले प्रष्ट पारेको छ।
 |  शनिबार, माघ १५, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, माघ १५, २०७८

काठमाडौं- स्थानीय निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई पत्र पठाउँदै दबाब दिएको भन्‍ने समाचारहरु प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासको बचाउ गरेको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार टीका ढकालले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने, 'बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच शीतल निवासमा स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्नेबारे छलफल भएको थियो। उक्त छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले 'टकिङ नोट' हेर्दै सुझावहरू दिनु भएको हो।'

उनले त्यो औपचारिक पत्र नभएको उल्लेख गर्दै गलतरुपमा प्रचार गर्न खोजेको बताएका छन्। ढकालले थपे, 'सत्तापक्षले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनबारे दबाब दिँदै पत्र पठाएको भनेर भ्रम फैलाउने खोजेको देखिन्छ।' 

उक्त पत्र (टकिङ नोट) को विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरेका थिए। गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिले त्यसरी दबाब दिनु असंवैधानिक भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। 

बिहीबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउवाबीच करिब एक घन्टा छलफल भएको थियो, जहाँ राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानुन अनुसार समयमै स्थानीय निर्वाचन गराउनु उचित हुने सुझाव दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता समिर आचार्यले जानकारी दिएका थिए।          

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय, संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन कात्तिकभित्र एकै पटक सम्पन्न गर्नेगरी छलफल गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्न माग गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि दबाब दिइरहेको छ। 


प्रकाशित: Jan 29, 2022| 18:06 शनिबार, माघ १५, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...