काठमाडौं- आन्दोलनको माहोल तात्दै गर्दा कांग्रेस नेताहरूको सक्रियता एकाएक बढेको छ । त्यस्तो सक्रियता १ साउनमा एकपछि अर्को गर्दै आएका प्रेस विज्ञप्तिहरूमार्फत् प्रकट भयो ।
यस्ता धेरै मुद्दा थिए, जसमा कांग्रेस नेताहरू चुइँक्क बोलेनन् । १ साउनमा आएका आधा दर्जन विज्ञप्तिले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याए ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनासम्म थन्क्याइदिइन् । यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेस मुख्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका पुराना नेता गोपाल बस्नेत र सामाजिक अभियन्ता चाँदनी जोशीलाई गरेको सिफारिस पनि राष्ट्रपतिले आठौं दिनसम्म अगाडि बढाइनन् ।
दुवै घटनामा कांग्रेसका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन । संविधान संशोधन गरी समानुपातिकको कोटा बढाउन दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिन कांग्रेसले एक साता लगाएको थियो । यसैगरी, ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे प्रतिक्रिया दिन कांग्रेसले अढाइ वर्ष लगायो ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेसले डेढ महिनासम्म मुख खोलेको थिएन ।
गत जेठमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिबाट पारित गर्न कांग्रेसले सहयोग गरेको देखियो । जबकि, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गर्ने औपचारिक निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलबाट भएको छैन । र, त्यस विषयमा हालसम्म पार्टीको कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
सार्वजनिक महत्वका विषयहरूमा निरपेक्ष बस्दै आएका कांग्रेस नेताहरूले १ साउनमा २ देखि ५.१३ बजेसम्म विज्ञप्तिको वर्षा नै गराए ।
पार्टीको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म सरकारका गतिविधिविरुद्ध जुलुस निकालेको केही समय नबित्दै करिब २ बजे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भारतका लागि राजदूत नियुक्तिबारे सार्वजनिक धारणा आयो । विज्ञप्तिको वर्षाको श्रीगणेश पौडेलले नै गरे ।
यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व राख्ने थुप्रै घटनामा मौनता साँधेका कांग्रेस नेताहरूको सक्रियता एकाएक बढेको छ ।
आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा नेता पौडेलले सरकारले संविधानको प्रावधानविपरित पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधानलाई कुल्चिरहेकामा उनले खेद प्रकट गरेका थिए । आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटसलाई म्यासेन्जरमार्फत् विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि पठाएका थिए ।
सार्वजनिक महत्वको विषयमा पौडेलको धारणा सार्वजनिक भएको केहीबेरमा दिउँसो २ बजेर ४० मिनटमा कांग्रेस मुख्यालय सानेपाको इमेलमार्फत् महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको विज्ञप्ति आयो । महामन्त्री भएपछि डा. कोइरालाको नाममा अत्यन्तै न्यून विज्ञप्ति मात्र जारी भएका छन् । त्यसैले उनको विज्ञप्तिलाई धेरैले महत्वका साथ लिए ।
सित्तिमिति विज्ञप्ति जारी गर्न नरुचाउने कोइरालाले १५ साउनदेखि कांग्रेसले आन्दोलन थाल्ने सन्देश प्रवाह गरे । उनको विज्ञप्तिबारे समाचार सार्वजनिक हुँदा÷नहुँदा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको अर्को सार्वजनिक महत्वको सन्देश सार्वजनिक भयो । ३ बजेर २२ मिनटमा आएको पौडेलको विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न दबाब दिएको उल्लेख छ ।
दिउँसो ३ बजेर ३२ मिनटमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिका सञ्चार सहयोगी रामजी दाहालले अर्को समाचार पठाए । निधिको अध्यक्षतामा बिहान बसेको भातृसंस्थाका प्रमुखसहितको बैठकबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको दाहालले पठाएको समाचारमा उल्लेख थियो । सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएकाले आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको त्यसमा उल्लेख थियो ।
त्यसको २५ मिनटपछि अर्थात् ३ बजेर ५७ मिनटमा पार्टी मुख्यालयका मुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्ति आयो । उपसभापति निधिको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम, मिति, आयोजक, स्थान र समय उल्लेख थिए ।
साँझ ५ बजेर १३ मिनटमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक महत्वका विषयमा धारणा राख्ने शृंखला त्यस दिनका लागि बन्द गरे । शर्माको विज्ञप्तिमा नेविसंघको आन्दोलनमा प्रहरीले लाठी चार्ज गरी विद्यार्थीलाई घाइते बनाएकामा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । तर, घाइते विद्यार्थीहरूको उपचार कहाँ भइरहेको छ भन्ने छुटाएका छन्, शर्माले आफ्नो विज्ञप्तिमा ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘सरकारका संविधान विपरितका क्रियाकलापविरुद्ध एकताबद्ध भएर लाग्ने क्रममा संयोगवस लगातार विज्ञप्तिहरू आएका हुन् । सल्लाह गरेर होइन ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४