संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे। 

उनले मन्त्रीपरिषद, कानुन परिषद वा संवैधानिक परिषद्‌ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे। बैठकमा संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधयेकबारे छलफल गरिएको थियो। 

सोही छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरी यो सुनुवाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमा भित्र रहने हो भने यो सुनुवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ। त्यो परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिदैन। किनत भन्दाखेरी अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन। त्यही रुपमा गईराखेको छ, अहिलेसम्म।'

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् वा मन्त्रपरिषद्ले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। 

उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे। प्रधानमन्त्री संसद्‌ले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाई थियो। 

नेता देवले भने, ‘संवैधानिक परिषद्‌बाट आउने, मन्त्रीपरिषद्‌बाट आउने चित्त नबुझेका विषयहरुमा पनि सुनुवाई गरिराख्या छौं। यो हाम्रो अनुभव भईराख्या छ। तर संसदीय सुनुवाई समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो–यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने?'

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढने पनि बताए।

सचिव गडतौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने÷नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताए।