कांग्रेस रणनीति : प्रधानमन्‍त्रीलार्इ बोल्‍न दिने, संसद चल्‍न नदिने

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बिहीबारदेखि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने भएको छ। 

कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रूपमा ल्याउन माग गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बुधबार सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय अक्षरश: पालना गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि बताए । 

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगतको अध्यादेशबमोजिम ल्याउन, डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि उनका माग पूरा गर्न तथा संविधानबमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै संघीय र प्रदेशसभामा विरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ प्रवक्ता शर्माले नेपाल समयसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सांसदले निर्वाह गरेको भूमिका सबै प्रदेशका सांसदले पनि अनुसरण गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सांसदहरूले डा. केसीको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न र चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबमोजिम नभएको बताउँदै उभिएर विरोध गर्दै आएका छन्। सबै संसद्को सञ्चालन नियमावलीमा कुनै सांसदले सदनको कारवाही अगाडि बढिरहेका बेला उभिएमा विरोध गरेको मानिन्छ। कांग्रेसका सांसदहरूले एक सातादेखि यही शैलीले विरोध गर्दा संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 

गण्डकी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीलार्इ सम्बोधन गर्न दिने

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न पोखरा जाँदैछन् । त्यस प्रदेशको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिए पनि त्यसपछिको सदनको नियमित कारवाही भने अगाडि बढ्न नदिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। 

संघीय र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नदिने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता शर्माले बताए। 

कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगतको अध्यादेशबमोजिम ल्याउन र केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बिहीबारदेखि नै सडक संघर्षको घोषणा गरिसकेको छ। ‘डा. केसीको जीवन रक्षा र विधेयक चाँडो ल्याउन सदन र सडकलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै दबाब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने। 

विधान मस्यौदा समिति गठनको तयारी

पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउन समय सापेक्ष विधान परिवर्तनका लागि बिहीबारसम्ममा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने भएको छ। समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेपछि महासमिति बैठकमा पेश गर्न पाइने वैधानिक व्यवस्था छ।

अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समितिमा बस्ने केन्द्रीय सदस्यको नाम नदिएका कारण गठन हुन सकेको थिएन। पार्टी संस्थापन पक्षले भने विधान मस्यौदा समिति कति सदस्यीय हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नखुलाइएकाले नपठाएको जनाउँदै आएको थियो। 

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा पौडेल पक्षबाट गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी, जीवन परियार र धनराज गुरुङ वा सरिता प्रसाईंमध्ये एक जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको पौडेल निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

बैठकले पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा देखिएको चरम विवादलाई समाधान गर्न बिहीबार नै पार्टीको निर्देशक समितिलाई संयुक्त बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। त्यसका लागि दुवै पक्षको शुक्रबार हुने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गर्न लगाउने भएका छन्। 

नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर अल्पमतमा परेपछि असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बेग्लै बैठक बोलाएर अध्यक्ष महरले मनोनित गरेका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई हटाइएको जनाएका थिए।
 
विगत एक वर्षदेखि नेविसंघ केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन भने विधानअनुसार आगामी २६ साउनमा वर्तमान नेविसंघ केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। 

बैठकमा पार्टीको विधिविधानलाई कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने माग उठेको छ।