काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने रकममा ५ प्रतिशतमात्र करकट्टी हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा दायर रिटको फैसलाको पूणर्पाठमा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने उल्लेख गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्सिर २१ गते गरेको फैसलाको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएसँगै सरकारले १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्ने निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिएको हो।
आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीले पाउने रकममा १५ प्रतिशत करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। तर, कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लागु गर्न खाजिएको तर सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको पूणर्पाठमा उल्लेख छ।