कमैया मुक्तिको १८ वर्ष, अझै सकिएन पुनःस्थापना

धनगढी- शंकर चौधरी उमेरले ६२ वर्ष पुगे। जीवनको ऊर्जावान् समय चार दशकभन्दा बढी पहलमानपुरमा साहु महाजनको कमैया बसेका उनको आफ्नै नाममा जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशा अझै पूरा हुन सकेको छैन । कमैया मुक्त घोषणा भएको १८ वर्षसम्म पनि शंकरको हातमा जग्गाधनी पूर्जा पर्न सकेको छैन । 

सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि १६ वर्षदेखि धनगढीको पुरानो विमानस्थल क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरेर शंकरसँगै ५३ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले बिनातयारी मुक्त घोषणा गर्दा गाँस र बासको समस्या झेल्दै आएका ५३ परिवारले ०५९ मा विमानस्थलको जग्गा कब्जा गरेका हुन् । विमानस्थलको जग्गाबाट मुक्त कमैयालाई हटाउन धेरै प्रयास गरियो तर सफलता मिलेन उनीहरूलाई विमानस्थलभित्रै कहिले यता कहिले उता सर्न लगाइयो । 

पछिल्लो सयम त्यहाँ बसोवास गरेका प्रतिपरिवार पाँच धुरका दरले जग्गा दिने निर्णय मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले गरेको छ । त्यही जग्गामा आधाजसो परिवारले पक्कि घरसमेत लगाइसके तर जग्गाधनी पूर्जा कसैको हातमा परेको छैन । 

'कात्तिक-मंसिरसम्म पूर्जा मिल्छ भनेका छन् । खै के हुने हो अहिलेसम्म मिलेको छैन,' शंकरले भने, 'पाँच धुर मात्रै जग्गाको भए पनि आफ्नै नाममा पूर्जा पाएर मर्ने धोको छ ।' शंकरजस्तै शिविरका सबै परिवार जग्गाधनी पूर्जा आउने आशामा बसेका छन् ।

शिविरका सचिव जगतराम चौधरीले सरकारले आफूहरूलाई विमानस्थलका जग्गाबाट लखेट्ने धेरै प्रयास गरे पनि नछोड्दा अहिले पूर्जा पाउने अवस्थामा पुगेको बताए । प्रतिपरिवार पाँच धुर मात्रै जग्गा पाए पनि बजार नजिक भएकाले आफूहरूले ज्याला मजदूरी गरेर परिवार पाल्न सजिलो भएको उनले बताए। अहिले उक्त शिविरका प्राय: पुरुषहरू अटो रिक्सा चलाउनुका साथै राजमिस्त्रीको काममा सक्रिय छन् । 

सरकारी लगतअनुसार कैलालीमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने कुल आठ हजार नौ सय १० मुक्त कमैया परिवारमध्ये हालसम्म आठ हजार दुई सय ५५ लाई मात्र पुनःस्थापना गरिएको सरकारी तथ्यांक छ। जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय अन्तर्गतको कमैया शाखाका अनुसार चार सय ८२ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।
कुलमध्ये यसअघि पुनःस्थापना गरिएका चार सय ४० परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । नदीको बगरमा, बलौटे जग्गामा मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा नदीले कटान गरेपछि ती परिवारलाई पुनः अर्को जग्गाको व्यवस्था गर्नुलाई सट्टाभर्नाको काम भनेर सरकारले परिभाषित गरेको छ । यसबारेमा मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइए पनि मन्त्रालयले पुनःस्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान नगर्दा अन्योल कायम रहेको कमैया शाखाका सुपरभाइजर अमर चौधरीले बताए । ती परिवारले आफूहरूको पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले वास्तविक अध्ययन नगरेर उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न नसकिने जनाएको छ । 

त्यसबाहेक कैलालीमा एक सय ७३ मुक्त कमैया परिवारको समस्या छुट्टै छ । उनीहरू सबैसँग रातो कार्ड पनि छ तर सरकारी तथ्यांकमा मुक्त कमैया हुन् भन्ने कतै लगत छैन । चौधरीका अनुसार शुरुमा लगत संकलन गर्ने क्रममा उनीहरूले रातो कार्ड पाए तर पछि नापी टोलीले जग्गा दिन एक साताको सूचना निकालेर गाउँ जाँदा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् ।
 
टोलीले सम्पर्कमा नआएको भनेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले उनीहरूको लगत कट्टा गरेको थियो । त्यसरी छुटेका वास्तविक मुक्त कमैया परिवार पुनःस्थापनाको सुविधा पाउने या नपाउने यकिन छैन । 

तत्कालीन सरकारले २ साउन ०५७ मा कमैयालाई मालिकको घरबाट मुक्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष पूरा भई १९ वर्षमा प्रवेश गरे पनि पश्चिम नेपालका कैलाली र बर्दियामा अझै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना सम्पन्न भएको छैन । कञ्चनपुर, बाँके, दाङ र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाको काम सकिएको सरकारले बताएको छ । 

पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय नौ घर कमैया मुक्त घोषणा भए । चार तहमा विभाजन गरेर मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरू अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना हुन सकेका छैनन् । पहेंलो र सेतोलाई त राज्यले हेरेकै छैन। 

पुन:स्थापना गर्दै राज्यले पाँच कठ्ठा जमिन, घर निर्माणका लागि रकम र काठलगायत सुविधा दिएको थियो । १८ वर्षसम्ममा पनि राज्यबाट पुन:स्थापना नहुँदा मालिकको घरबाट मुक्त भएपछि दैनिक जिउनसमेत समस्या हुँदै आएको मुक्त कमैया गोपाल चौधरीले बताए। 

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारको यही गतिले मुक्त कमैया पुनःस्थापनको काम कहिल्यै नसकिने बताए । सरकारसमक्ष आफूहरूले पुनःस्थापनाका लागि तीन वटा विकल्प अगाडि सारेको जानकारी दिँदै आफूहरूले सारेका विकल्प अपनाए मात्र मुक्त कमैयाको उचित पुनःस्थापना हुने उनको दाबी छ। मुक्त कमैया परिवार बसेको ऐलानी जग्गा उनीहरूका नाममा पास गरिदिने, जंगलको किनारामा बसेका परिवारलार्इ मिलेसम्म त्यहीं र नमिले अन्यत्र सार्ने विकल्पबाट मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ। सरकारले हाल न्यूनतम पाँच धुरदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा उपलब्ध गराइरहेको छ । दुई लाखबराबरको जग्गा न्यूनतम्पनि नभएको उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारले प्रत्येक वर्ष एक वर्षभित्रै पुनःस्थापनाको काम सकिने भन्ने गरे पनि कामको गति हेर्दा कैलालीमा सबै मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको काम सकिन अझै कति वर्ष लाग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।