सिटामोल अभाव हुन नदिन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको सन्दर्भमा त्यसको नियन्त्रणका लागि भइरहेको तयारी र प्रयासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग जानकारी लिएको छ। 

कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरविजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनुपर्ने अनुगमन तथा कानुनी कारबाही लगायतका विषयमा आयोगले सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो। 

त्यस्तै, सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाह, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरुको मानव अधिकारहरुको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता विषयमा आयोगले जानकारी लिएको छ। 

छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरुका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, विना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असर, सिटामोललगायत औषधिको अभावबारे सरकारलाई सचेत गराएका थिए। त्यस्तै सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारले थप ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले निर्देशन दिएको छ।