गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्‍न- कोरोना परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन?

काठमाडौं- प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई २० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा एक घर एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धनले अहिले आफू सत्तामा हुँदा कोरोना परीक्षण र उपचारको दायरा नबढाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। 

एमालेले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ, 'कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। विगतमा एक घर एक पीसीआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैंले सरकार सञ्‍चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन?'

कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क-कसले के-कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, 'कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुले पाउने जोखिम भत्ता उपलव्ध गराइयोस्।साथै ओषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्। 

सरकार गठन भएको नौ महिना भइसक्दा पनि सरकारले विकास निर्माणका जनअपेक्षालाई कुठाराघात मात्र गरेको एमालेको आरोप छ। एमालेले भनेको छ, 'विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर यहाँले गरेका तर्कहरु स्मरण गर्नु भएकै होला।तपाईंका प्रतिबद्धताहरु केवल सत्ता हत्याउन मात्रै थिए वा जम्मेवार बन्न पनि थिए भन्ने प्रश्न तपाईं सामु खडा छ।'

विगतमा प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा रोष्टममा उभिएर गरेका प्रश्नको जवाफ अहिले कामले दिनुपर्ने भन्दै एमालेले भनेको छ, 'लोकतन्त्रले प्रत्येकलाई उब्जिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन र जवाफदेही हुन सिकाउँछ। के तपाईँ हिजोका प्रतिबद्धता प्रति इमान्दार र जवाफदेही हुनुहुन्छ ? के तपाइले नेकपा एमाले संसदीय दलसँग गरेका सम्झौता र वाचा पूरा गर्नुभयो?'

यस्तो छ एमालेको ध्यानाकर्षण पत्र

मितिः २०७८-१०-१०

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पोखरा

विषय पुनः ध्यानाकर्षण गरिएको ।

मुख्यमन्त्रीज्यू,

१) यहाँको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा सरकार सञ्चालन भएको ९ महिना पूरा हुँदैछ।लोकतन्त्रमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ।सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार पनि हुन्छ।तर यहाँको नेतृत्वको सरकारले सो दायित्व पूरा गरेको छ त ? सरकारलाई नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट २०७८ साउन ३१ गते पत्र लेखी ध्यानाकर्षण समेत गराइएको र त्यस पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु पुन एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

२) गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चर्षीय योजना सबैको साझा योजना हो।यही योजनामा टेकेर नै हामी दिगो विकास लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौं।तर वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ अझै गैरबजेटका योजनाहरुमा रकमान्तरण गरिरहेको छ।गण्डकी सरकारको यस्तो रबैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ।राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकास योजनाहहरुलाई हेर्नु र विकासका कामलाई ढिला गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।यसले विकासमा समन्यायिकता प्रदान गर्दैन ।

३) गत आवहरुमा नै ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका आयोजनाहरु र बहुवर्षे योजनाहरुका काम प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार सबै योजनाहरुप्रति उदासीन बन्ने र साना र खुद्रे योजनाहरु धेरै बनाउने काममा संलग्न छ।सरकारको यो प्रवृति समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको लक्ष्य विपरीत छ ।

४) गण्डकी गौरवका आयोजना र निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजनाहरु अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन नगरी, कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो, लागत बढ्ने काम हो समय र बजेटको बर्बादी हो।यस्ता कमजोरी सरकारले सच्याउनु पर्दछ।सबै बहुवर्षीय योजनाहरु समय मै सम्पन्न गरिनुपर्दछ र सम्पन्न योजनाहरुको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।

५) यस आव मा गण्डकी प्रदेशका सबै घर धुरीमा आधारभूत खानेपानी पुयाउनुपर्ने वर्ष हो।पहिचान गरिएका १२७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।एक घर ए धारा कर्यक्रमका लागि विगतको नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारले निर्धारण गरेका योजनाहरुको बजेट कटौती गरिएको र नयाँ बजेट व्यवस्था नगरिएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।विगतमा टेन्डर भएका योजनाहरुका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन नगरेर सरकारले गलत कार्य गरेको छ।५ वर्ष भित्र सबै घर धुरीमा एक घर एक धारा पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यबाट यो सरकार भाग्दै छ।सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा नगरेर जनताको स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैछ।यस्ता गलत काम सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्दछ ।

६) यसवर्ष गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोले जनताको सम्पतिमा क्षति पुर्‍याएको छ।हिउँद लागि सक्दा पनि ती क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिएको छैन।बागलुङको क्षेत्र, लमजुङको दोर्दी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर मनाङको मस्र्याङ्दी कोरिडोर र गोर्खाको चुननुब्रीमा पुनर्निर्माणका काम तत्काल प्रारम्भ गरियोस् ।

७) गत असोजको अन्तिम र कात्तिकको सुरुमा परेको बेमौसमी पानीका कारण धान खेती नष्ट भएर किसानहरु मार परे।सो विपत्तिमा परेकाहरुले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्।सरकार आफ्नै घोषणा पनि पूरा गरिरहेको छैन।उनीहरुलाई अबिलम्ब राहत प्रदान गरियोस् ।

८) कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।विगतमा एक घर एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन ? कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुले पाउने जोखिम भत्ता उपलव्ध गराइयोस्।साथै ओषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।

९) निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाहरु अझै कार्यान्वयन नहुने कारण के हुन् तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

१०) नेकपा एमाले संसदीय दलसँग २०७८ असोज ३ मा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरियोस्।बजेट पुस्तिकाका अनुसूचीमा राखिएका योजनाहरुलाई बजेटको व्यवस्थापन गरियोस् ।

११) सरकारले सात महिना सम्मपनि बिकास खर्च गर्न सकेको देखिँदैन।सरकारको चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च धान्न मुस्किल देखिन्छ।खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ।सरकारी कार्यालयहरुमा गैरकानुनी रुपमा सेटिङ गरिएको खुलासा भइरहँदापनि सरकार मूकदर्शक बन्नुले सरकार आफ्नै संलग्नताका आशंकाहरु उब्जिएका छन्।गण्डकी यतायात कार्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गरियोस् ।

१२) सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा बजेट कटौती भएको छ, काम गर्ने वातावरण छैन।यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्

१३) तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा भएका सुशासनका काममा चरम उदासीनता देखिएको छ।गण्डकी टेक्निकल इन्स्च्यिुटका लागि कोइकाबाट यसलाई समावेश गरिनुपर्नेमा त्यो अवसर सरकारकै कमजोरीका कारण गुमेको छ ।

१४) मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना गाउँ र होमस्टे जस्ता गण्डकीका मौलिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको पटक्कै ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

१५) एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने अभियानमा सरकार बिचलित भएको छ ।

१६) गण्डकी प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग लिने काममा ध्यान गएको छैन ।

१७) बेरुजु रकम असुली गर्ने काममा ध्यान गएको छैन ।

१८)भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले ध्यान नदिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढ्दै गएको छ ।

१९) संघीयताको मर्म मुताबिक काम गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार असफल भएको छ।स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र समन्वयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।

२०) विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर यहाँले गरेका तर्कहरु स्मरण गर्नु भएकै होला।तपार्इंका प्रतिबद्धताहरु केवल सत्ता हत्याउन मात्रै थिए वा जम्मेवार बन्न पनि थिए भन्ने प्रश्न तपाईं सामु खडा छ।तपार्इंका प्रश्नहरुको जवाफ तपाईंका वर्तमानका कर्मले दिएको प्रष्ट नै छ तर पनि लोकतन्त्रले प्रत्येकलाई उब्जिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन र जवाफदेही हुन सिकाउँछ।के तपाइ हिजोका प्रतिबद्धता प्रति इमान्दार र जवाफदेही हुनुहुन्छ ? के तपाइले नेकपा एमाले संसदीय दलसँग गरेका सम्झौता र वाचा पूरा गर्नुभयो ? यिनै सवालहरुमा यहाँलाई पुन ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

मायानाथ अधिकारी

प्रमुख सचेतक. नेकपा एमाले संसदीय दल,

गण्डकी प्रदेश सभा