काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुलाई सुझाएको छ। सत्तापक्षीय गठबन्धनले आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।'
छलफलका को-को कानुनविद्हरु सहभागी थिए भन्ने खुलाइएको छैन। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रतिनिधिमुलक कानुन व्यवसायीहरु सहभागी भएको जानकारी दिए।
सत्तारुढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई दिएको छ। तर, नेकपा एमालेले भने कुनै पनि बाहनामा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताइरहेको छ।