मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्दैन : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको मूल सिद्धान्तलाई नै संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन मान्न नसकिने बताएका छन्। आईतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। 

 पार्टीको विधान संविधानको परिधिभित्र नै रहेकोले आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाफ दिने उनको  भनाइ छ।  अध्यक्ष लिङदेनले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको भनिए पनि कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको तर्क गरे।

'संविधानको धारा २६९ को दफा ५ मा साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। त्यो बाहेक कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस्तो प्रश्न उठाउन पाउने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नै छैन,' अध्यक्ष लिङ्देनले भने, 'संविधानमा कतै नभएको प्रश्न उठाएर पठाएको छ हामी निर्वाच्न आयोगसँग कुरा पनि गर्छौं र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छौँ। हामी यसमा संशोधन गर्दैनौँ, राप्रपाले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन।’

माघ २ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजसंस्था र हिन्दूराज्य उल्लेखित विधान संसाधन गर्न समयावधि दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले यही माघ २ गते एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि राप्रपाले आयोगलाई महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान​ पठाएको थियो। त्यसमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख थियो।

‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोला,’ भन्ने निर्देशन आयोगले दिएको थियो।