निर्वाचन आयोगको पत्रपछि संकटमा राप्रपा

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजसंस्था र हिन्दु राज्य उल्लेखित विधान संसाधन गर्न समयावधि दिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही माघ २ गते एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो।

त्यससँगै राप्रपालाई संकट पैदा भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकिरहेको राप्रपालाई आयोगको निर्देशनले अप्ठ्यारो पारिदिएको हो।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशनपछि राप्रपाले आइतबार आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक डाकेको छ। निर्वाचन आयोगको पत्रलगायतका बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न दिउसो १ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको राप्रपाले जनाएको छ।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि राप्रपाले आयोगलाई महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान​ पठाएको थियो। त्यसमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख थियो।

आयोगका शाखा अधिकृत मुकरप्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रलाई शनिबार राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसपछि उक्त विषयले चर्चा पाइरहेको छ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले नेपालको विधान बमोजिमको कुरालाई मध्यनजर गर्दै बेला-बेला सबै राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले सुझावसहितको पत्र पठाउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।

'निर्वाचन आयोगले विधान अनुरूप आफ्नो काम गर्नू स्वाभाविक हो। आयोगले अरू दरहरूलाई पनि पत्र पठाइरहेको हुन्छ। अरू दलमा कमल थापा छैनन्। हाम्रो दलमा कमल थापा छन्। उहाँले ससानो विषयलाई पनि पछिल्लो समय विवादित बनाइरहनु भएको छ,' उनले भने।

निर्वाचन आयोगले नेपालका राष्ट्रिय प्रतीकलाई कुनै पनि दलको चुनाव चिन्ह या झण्डाका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनेको छ।

उनले आयोगको पत्रपछि आफूहरू परामर्शमा जुटेको बताएका छन्। त्यसैको छलफलका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको उनले बताए। उनले निर्वाचन आयोगको पत्रका विषयमा राजनीतिक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णयमा  पुग्ने बताएका छन्।

उनले त्यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगले राप्रपाको संशोधित विधान तथा केन्द्रीय समितिको विधान अद्यावधिकका लागि यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन लगाएको कुरा स्मरण गराएको छ। 

‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोला,’ भन्ने निर्देशन आयोगले दिएको थियो।

सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न' भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न आयोगको निर्देशन छ। विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ५ मा उल्लेखित 'अन्तरिम विधान' भन्ने वाक्यांश को सट्टा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०७८' उल्लेख गरी विधानको धारा १(घ) मा उल्लेखित 'सबै व्यक्ति तथा निकायहरूमा' भन्ने वाक्यांश को सट्टा 'राप्रपामा आबद्ध सबै सदस्यहरूमा' भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।

निर्वाचन आयोगले नेपालका राष्ट्रिय प्रतीकलाई कुनै पनि दलको चुनाव चिन्ह या झण्डाका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनेको छ। आयोगले राप्रपालाई चुनाव चिन्हका रूपमा प्रयोग गरिएको गाई हटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो।

'नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगबाट मिति २०७७/१०/०७ मा निर्णय भएको छ', पत्रमा भनिएको छ ।विधानको धारा ४(क) मा उल्लेखित 'झण्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएको' भन्ने वाक्यांश हटाई त्यही बमोजिम अनुसूचीमा उल्लेख राप्रपालाई निर्देशन दिइएको छ।

उक्त निर्देशनपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगको पत्र संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको बताएका छन्। आयोगलाई यसको जवाफ राप्रापले लेखेर दिने लिङ्देनले बताइसकेका छन्। उनले आजको बैंकठमा यसै विषयमा छलफल हुनेसमेत बताएका छन्।