‘राजदूत नियुक्ति सिफारिस संविधानमाथि प्रहार’

काठमाडौं- सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर संविधान विपरित काम गरेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नेता पौडेलले राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले गम्भीर आशंकासमेत जन्माएको बताएका छन्।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य छैन भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै उप्रेतीलाई नियुक्ति गरेर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप पौडेलले लगाएका छन्। 

भविष्यमा हुने सरकारी नियुक्तिका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

‘यो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भविष्यमा हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो,’पौडेलले लेखेका छन्। 

राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने व्यवस्थाप्रति पनि गम्भीर असहमति जनाएका छन्। राजदूतले सरकारको नभई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले शपथ राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने उनको माग छ। पौडेलले लेखेका छन्, ‘राजदूत भनेको सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउने कुरा मिल्दैन। राजदूतको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्छ।’

नेपालमा आउने राजदूतहरूले पनि राष्ट्रप्रमुखलाई नै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने गर्छन्। सोही कारण प्रधानमन्त्रीबाट शपथ गराउने कुराले प्रोटोकल नमिल्ने पौडेलले सम्झाएका हुन्।