काठमाडाैं- सरकारले आज (मंगलबार) बाट जिल्लाका करिब ढेड दर्जन सरकारी कार्यालयल खारेज गरेको छ ।
खारेज भएका सरकारी कार्यालयको काम स्थानीय तहले गर्ने गरि सरकारले साउन १ गतेबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलगायतका ढेड दर्जन कार्यालयहरु खारेज गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । अब स्थानीय तह नै सक्रिय भएर ती कार्यालयको सेवा प्रदान गर्ने उनले बताए ।
जिल्लाबाट खारेज भएका कार्यालयहरु
– जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति
जिल्लामा कायम रहने कार्यालयहरु
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला अदालत
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४