के  छापे आजका दैनिक अखबारहरुले ? 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले डा गोविन्द केसीसंग सरकारले वार्ता सुरु गरेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् भने कसैले माइतिघर मण्डलामा निषेध नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

स्पेनमा भएको डोनास्टिक कप खेलेर फर्केका मुगुका किशोरीहरुको फुटबल अनुभवलाई कभर स्टोरी बनाएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टले अनशनरत डा गोविन्द केसीसंग सरकारले वार्ता सुरु गरेको विषयलाई एङ्कर न्युज बनाएको छ । वार्ता सुरु भएपनि दुबै पक्षको अडानका कारण सहमति बन्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । सरकार डा केसीलाई पहिला काठमडौं ल्याउनु पर्ने अडानमा छ भने डा केसी सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अडानमा रहेका छन् ।

सरकार र डा केसी पक्षबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको विषयलाई एङ्कर न्युज बनाएको आजको नयाँ पत्रिकाले भने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले भर्ना गरेका बालबालिका विद्यालय नै नजाने गरेको खुलासा गरेको छ । मुख्य प्राथमिकताका साथ छापेको यस समाचारमा उसले लेखेको छ– अभियानको उद्घाटनमा शिक्षामन्त्रीले भर्ना गरेका बालक विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन् ।

यस्तै अपांगता भएका मुगुका बालकको अभिभावक बनेका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले फर्केर एकपटक पनि उनको बारेमा सोधखोज गरेका छैनन् भने बालक घरमै बसिरहेका छन् । यस्तै नेकपाका दुबै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिभावकत्व लिए पनि एकपटक समेत ति बालबालिकाको बारेमा सोधपुछ नगरेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । 

नागरिक दैनिकले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मात्रै ३३ अर्बको भुक्तानी भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३३ अर्ब रुपैया खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ६२ करोड र चालु खर्च ५ अर्ब ८३ करोड रुपैया रहेको छ । एकै दिनमा यति ठूलो रकम खर्च भएको इतिहामा नै पहिलो पटक भएको नागरिकले उल्लेख गरेको छ । 

मण्डला निषेध नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको र कोमामा पुगेका छोरालाई भेट्न मलेसिया पुगेकी आमाको कथालाई आजको कान्तिपुरले प्राथमिकतामा पारेको छ । कारोबार दैनिकले भने यातायातमन्त्री  रघुबीर महासेठले सिन्डिकेटको बचाउ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।उनले पुष मसान्तसम्म यातायात समिति चल्न दिने समेत निर्णय गरेको कारोबारले लेखेको छ ।