सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा गैरकानुनी, कार्यान्वयनमा रोक

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। उक्त निर्णयलार्इ कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। 

निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको हो। संविधानको १७ को २ को ख मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आज सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नु कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा अर्को आदेश नभएसम्मलाई सो आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यही असार २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सोमबारका लागि सरकारको निषेधाज्ञासम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। 

सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

सो स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो। 

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्ष भित्र १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्षको कामको समिक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वषको दायित्वको रुपमा रहेको र नयाँ दर्ता भई आएको मुद्दामध्ये १२ हजार ४ सय ७ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको पनि जनाएको छ ।