देखाउनैका लागि गरिएको बारको आन्दोलन र कहिल्यै नसुध्रिने न्यायप्रणाली

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चलाएको आन्दोलनले दुई महिना नाघेको छ। जबरासँग एकाएक असन्तुष्ट बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले न्यायासन (इजलास) बहिष्कार गरेर सुरु भएको न्यायालयबाट बहिर्गमनको अपेक्षा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संवेदनहीन कार्यचरित्रका कारण तुहिने दिशातर्फ उन्मुख छ।

कुरा सुन्दा साह्रै मीठा लाग्छन् : न्यायाधीशहरूले आन्तरिक विद्रोह गरेरै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट सबै अदालतमा मुद्दा पेसी चढाउने पद्धतिमा गोलाप्रथा लागू गरे; न्यायपालिकाका बिचौलियाका नाइकेको पर्दाफास भो; र न्यायप्रणालीको सुधारको कार्यसूची सतहमा मात्र आएन कार्यान्वयन सुरु भयो - कार्की प्रतिवेदन। न्यायपालिकाको गतिलाई विगतदेखि ननियालेका मानिसका लागि यी कुरा मीठै हुन् तर यथार्थ त्यस्तो हुँदै होइन। न्यायपालिकामा विचलनको पुत्पुताउँदो धुवाँ अहिले सुरु भएको होइन; इतिहासका अनेक पातामा विचलनका कथा निरन्तर छन् र सदा उपेक्षासाथ न्यायक्षेत्र अगाडि बढिरहेकै छ। 

घुस खाने ख्वाउने कुरा

पृथ्वीनारायण शाहका समयअगाडिदेखि नै हाम्रा भूभागमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको थियो र त्यो भ्रष्टाचार भनेको घुस खाएर र ख्वाएर न्याय तलमाथि पार्ने कुरा नै थियो होला। घुसखोरीले तत्काल रजगज नगरेको हुँदो हो त सायद पृथ्वीनारायणले पनि ‘घुष् दिन्या र घुष षान्या, ईन दुईको ता धन जीव गरि लियाको पनि पाप छैन, इ राजा (राज्य) का महासतुर हुन्’भन्ने थिएनन् । त्यतिखेर घुस खाने कुरा नै मूल भ्रष्टाचार कर्म मानिन्थ्यो होला। 

न्यायाधीशहरू घुसिया हुन्छन् भन्ने कुरा दर्साउने अनेक कथा छन्। 'राडी खाने गाई', 'ठहर्छ भन्न नमिल्ने' जस्ता कथा पूरापूर काल्पनिक होइनन्। केही वर्षअगाडि पूर्वी पहाडको एक जिल्ला न्यायाधीशले घुसबापत एक किसानकी पत्नीका ढुङ्ग्री, माडवारी, नौगेडीको पोको त्रिभुवन विमानस्थलमा फेला परेको समाचार नै आएको थियो। अहिले त न्यायाधीश हुनलाई नै न्यायपरिषद् र सोमार्फत शक्तिकेन्द्रलाई करोडमाथिको रकम घुस ख्वाउनुपर्छ रे भन्छन् - न्यायाधीश हुन इच्छुक देखिएका कतिपय कानुन व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी नै पनि। घुसखोरी न्यायपालिकाको विरासत हो - होला अहिले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश घुस नखाने होलान्। 

विचलनको विसंगत शृंखला

घुस खाएर वा भनसुनका आधारमा न्याय बिरोल्ने र बिथोल्ने क्रियाकलापका लागि अन्य अदालत होइन सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि घटना दृष्टान्तका रूपमा काफी छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहँदा परमानन्द झाले फैसला गर्दा राम्रै रकम कुम्लाए भनेर उनको तीव्र आलोचना भयो। सर्वोच्च अदालतबाट घटुवा गरेर उनलाई पुनरावेदन अदालतमै पठाउँदा विराटनगरमा कानुनव्यवसायीले न्यायाधीशको आसनमा बस्ने कुरामै आपत्ति जनाए। त्यति खेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निकाय र कानुनी व्यवस्था थियो तर कुनै कारबाही भएन। उल्टै नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले उनलाई मुलुको पहिलो उपराष्ट्रपति बनायो।

यस्तै लागू औषधि लुकाएको जुत्ता दाहिने कि देब्रे खुट्टाको भन्ने अस्पष्ट भएको भन्दै गरिएको फैसलामा न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारको पनि आलोचना भएकै हो। अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र नाख्वाले चिनी आयातसम्बन्धी मुद्दामा घुस खाएर अनुचित फैसला गरे भन्ने चर्चा सार्वजनिक भयो। उनीमाथि पद छोड्नुपर्ने चौतर्फी दबाब आएपछि राजीनामा गरे। सरसुविधा सबै खानेपाउने क्रम सुरक्षित भयो। उनलाई कुनै कारबाही नै भएन र सामसुम भयो।

घुस खाएर पनि मुद्दा भने हराइदिएको भन्ने आरोपमा सर्वोच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएको घटना इतिहासमा सुरक्षित छ। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र बनावटी पेसेको र जन्ममिति दुइटा बनाई पदाधिकार लम्ब्याउन खोजेको लोकआरोप लाग्यो। त्यसको केही छानबिन भएन। पछिबाट न्यायपरिषद्का सचिवले तपाईंको सेवा त पहिल्यै सकियो भन्ने चिठी दिएका भरमा उनले न्यायपालिकाबाट बिदा हुनुपर्‍यो । तथापि उनलाई पनि कुनै कारबाही भएन र सेवासुविधासहित पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यले सम्मान गरिरहेकै छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशमा गरिएका बग्रेल्ती नियुक्तिको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि सुशीला कार्कीसम्मलाई लोकले शंकाकै नजरले हेरेकै हो ।

कहिल्यै छानबिन नहुने कस्तो प्रणाली?

न्यायपालिका, संवैधानिक अंग वा सरकारकै उच्च पदाधिकारीको हैसियतमा पुगेका व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचारलगायतका कुकृत्यमा नेपालमा छानबिन, अभियोजन र पुर्पक्ष विरलै हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई विधायिकाले महाअभियोग लगायो र उनी पदबाट हटाइए।

न्यायपरिषद्/संवैधानिक परिषद् कानुनी अस्तित्व मात्र हुन् र न्यायाधीशको नियुक्ति त दलीय नेताले नै गर्ने हो। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ : न्यायाधीश पद विशुद्ध राजनीतिक पद भइसकेको छ। 

कानुनअनुसार उनलाई भ्रष्टाचार गरेलगायतका अनेक आरोप थिए। तिनको कानुनअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षद्वारा निरूपण हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो केही भएन। माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि घटनामा कुनैमा पनि न कुनै छानबिन भयो न अभियोजन र पुर्पक्ष नै। सघन अपराधको आरोप लाग्दा पनि पदमा बसेकाहरूका कर्तुतउपर कहिल्यै छानबिन नहुने हाम्रो कस्तो प्रणाली? न्यायालयभित्रैका ज्यादती र अपराध देखीदेखी सहेर बस्नुपर्ने हामी कस्ता सार्वभौम जनता?

न्यायाधीशको पद  सक्षमताको कि राजनीतिको?

भनिन्छ सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गुणवत्ता र सक्षमताका आधारमा हुन्छ - यो भनाइ मात्रै हो। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन सहयोग माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रतिपक्षी दल गुहार्दै नेता खड्गप्रसाद ओलीकहाँ पुग्यो। टोलीलाई ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको के हो? भन्ने विषयमा विधिशास्त्रीय पाठ पढाएर पठाए। उनले अदालत स्वतन्त्र हुन निष्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्ने र नेपालको अदालतमा ती दुवै तत्त्व नभएको बताए। स्वतन्त्र अदालतको अर्को तत्त्व गुणवत् सक्षमता (मेरिटियस कम्पिटेन्सी) पढाउन उनले बिर्से।

बरु, न्यायाधीशको नियुक्ति कसले र कसरी गर्छन् भन्ने तथ्य खुलासा गरिदिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई ओलीले भने 'महान्यायाधिवक्ता खानोस् भन्दा नमान्ने, सर्वोच्चको न्यायाधीश खानोस् भन्दा नमान्ने' अनि म के गरौँ? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कसले नियुक्त गर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बार एसोसिएसनको पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्तालाई त्यसो भन्छ भने सजिलै के बुझिन्छ भने न्यायपरिषद्/संवैधानिक परिषद् कानुनी अस्तित्व मात्र हुन् र न्यायाधीशको नियुक्ति त दलीय नेताले नै गर्ने हो। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ : न्यायाधीश पद विशुद्ध राजनीतिक पद भइसकेको छ। 

बारको आन्दोलन पनि देखाउनैलाई मात्र

बार एसोसिएसनले चलाएको सर्वोच्च अदालत परिसरकेन्द्रित आन्दोलनले दुई महिना नाघे पनि आन्दोलनको अन्तर्य न्यायपालिका सुधार नै चाहिँ होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने एउटा प्रधानन्यायाधीश हटाउनुलाई नै अन्तिम लक्ष्यजस्तो बनाएर बार लागिपर्ने थिएन। जबराले भ्रष्टाचार गरेका छन्, बिचौलियाको काम गरेका छन्, र न्यायाधीश रहन अयोग्य छन् भन्ने बारको आरोप छ। त्यसो हो भने राजीनामा दिएर सेवासुविधा पाउने गरी सरक्क बाहिरिन बारले किन जबरालाई कर गरिरहेछ? बार कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ भने भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई राजीनामाद्वारा चोखिन दिने कि राज्यका सम्बन्धित प्राधिकारलाई उनीमाथि कारबाही गर्नचाहिँ दबाब दिने? अब सबै उच्च भ्रष्टाचारीजतिको बहिर्गमनका लोकमानसिंहको घटनावली नै नजिर हो?

बारको आन्दोलन देखाउनैका लागि हो भन्ने कुरालाई पुष्टि मिल्ने अरू पनि केही आधार छन्। वैशाखदेखि बारले कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलन सार्दै ल्यायो। आन्दोलन सुरु भएपछि सम्मेलन नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। बारका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ र निर्वाचन गर्नुगराउनुपर्ने समय नजिकिएको छ। यस्तो बेलामा बारले सम्मेलन गरेर आम कानुन व्यवसायीको राय र विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसबारे दिएका सुझावमा पदाधिकारीले नाक खुम्च्याएको कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले गुनासो गर्छन्। 

बार नेतृत्वको अन्तर्य सिंगो न्यायपालिकाकै समग्र सुधारकेन्दित आन्दोलन होइन अर्थात् देखाउनका लागि गरिएको आन्दोलन यसै मत्थर स्वरूपको हुनु स्वाभाविक हो। 

नेपाल बार एसोसिएसन कुनै ट्रेड युनियन होइन र यसले सडक आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्ने हुँदैन। बारका अध्यक्ष/महासचिव कानुनव्यवसायी परिषद्, नोटरी पब्लिक परिषद्, केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिलगायतका राज्यसंयन्त्रका पदेन पदाधिकारी छन्। आन्दोलनलाई तेज नै गर्न चाहेको भए ती पदबाट आफूले नै राजीनामा गरेर वा अन्य प्रकारले असहोगी बनेर राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्थे।

ओली सरकारको समय अन्तिमअन्तिम हुँदा नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठकमा बारका अध्यक्षले अनुपस्थित भएर ओली सरकारविरुद्ध बारको असन्तुष्टि उजागर गरेको दृष्टान्त ताजा छँदैछ। यी सबै कुरा बार गर्दैन किनभने बार नेतृत्वको अन्तर्य सिंगो न्यायपालिकाकै समग्र सुधारकेन्दित आन्दोलन होइन। अर्थात् देखाउनका लागि गरिएको आन्दोलन यसै मत्थर स्वरूपको हुनु स्वाभाविक हो। 

अन्त्यमा,

न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको अभियान एउटा अनन्त आन्दोलन भैराख्ने कुरामा अब सन्देह रहेन। सुधार र शुद्धीकरणका कुरा अहिले मात्रै उठान भएका पनि होइनन्। आफ्नो अनुकूल भइदिउन्जेल कुनै विसंगतिविरुद्ध लागि पर्ने हाम्रा उच्च पदमा पुगेका मानिसको कहिल्यै चेत खुल्दैन।

ओली सरकारले थपक्क मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउन लागिपरिदिएको भए पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ओलीविरुद्ध खनिँदै खनिँदै अहिले जबराविरुद्धसम्म खनिने नै थिएनन्। कुनै पूर्वन्यायाधीशलाई न्यायिक प्रतिष्ठानतिर सेट गर्न सकेका भए सर्वोच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीश जबराविरुद्ध खरो उत्रने अवस्था बन्ने थिएन। अहिले जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी सबैको चाहना भनेको जबराले भनेको भनिएजस्तै 'सम्मानजनक बहिर्गमन' मात्रै हो। न्यायसम्पादनको शुद्धीकरण र न्यायपालिकाको सुदृढीकरण त उही 'हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ' भन्ने उखानजस्तै त हो।