लिपुलेकमा सडक विस्तारबारे कांग्रेसपछि सरकार पनि बोल्यो

काठमाडौं– सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हुन्। त्यहाँ कुनै पनि किसिमका एकपक्षीय पूर्वाधार रोक्न नेपाल सरकारले भारत सकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।’ उनले भारतसँग नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यो समस्या समाधान गरिने बताए। 

‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअुनसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सम्झौताका आधारमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १७ गते उत्तराखण्ड पुगेर लिपुलेकमा बनिरहेको मानसरोवर जाने सडकलाई फराकिलो पारिने उल्लेख गरेका थिए। 

त्यसबारे करिब तीन सातासम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेपाल सरकारका मन्त्रीबाट आज यस्तो भनाइ आएको हो। मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले आपत्ति जनाइसकेका छन्। त्यसैगरी प्र्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।  

लिपुलेकको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा