...अनि रोकियो डा. लोहनीको सरुवा

काठमाडौं- गत मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड युनिफाइड अस्पताल वीर अस्पताल, औषधि व्यवस्था विभागलगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण महाशाखा र केन्द्रको नेतृत्वमा हेरफेर भयो। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ११ औं र १२ औं तहका जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो। जसअनुसार वीर अस्पताल कोभिड युनिफाइड अस्पतालका निर्देशकको जिम्मेवारी डा. गुणराज लोहनीले पाए। लोहनीले जिम्मेवारी पाएसँगै त्यहाँका निमित्त निर्देशक डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत स्वत जिम्मेवारीविहीन भए। 

तर लोहनीले जिम्मेवारी पाएपछि बुधबार अस्पतलाका कांग्रेस निकट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत त्यसको विरोध गर्दै पुगेका थिए। न्याम्स ऐन विपरीत डा. लोहनीलाई वीरमा पठाइएको, १२औं तहको कर्मचारी सरुवा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गरिएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका थिए।  

दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले डा. लोहनीको सरुवा स्थगित गर्न निर्देशन दिए। हाल डा. लोहनीको सरुवा स्थगित गरिएको छ र डा. भुपेन्द्र बस्‍नेतले नै अस्पतालको कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

अघिल्लो सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेसँगै वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन तयार भएसँगै ८३१ दरबन्दी थप गरी नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाएको थियो। गत जेठ ६ गते जारी भएको अध्यादेशमा  ११ औं तहको प्रशासकीय अधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ दरबन्दी पारित गरेको थियो। जसमा १२ औं तहको अधिकारी हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार लोहनीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

संगठन संरचनाअनुसार नै १२ औं तहका कर्मचारीलाई अस्पतालको प्रशासकीय अधिकारी बनाउँदा विरोध हुनुले विभिन्‍न शंका उब्जिएको छ। यसअघि पनि वीर अस्पतालमा पटक-पटक यस्ता किचलो नभएका होइनन्। जनताले सहज र सुलभ उपचार पाउनुपर्ने अस्पताल सधैं राजनीतिक किचलोमा तानिँदै आएको छ। गत जेठमा कोभिड–१९ संकट व्यावस्थापन अध्यादेश २०७८ पारित भएपछि मन्त्रालयले अस्पतलाको प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा डा. जागेश्वर गौतमलाई पठायो। गौतमलाई पठाएपछि वीरमा विरोध सुरु भयो। 

दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले डा. लोहनीको सरुवा स्थगित गर्न निर्देशन दिए। हाल डा. लोहनीको सरुवा स्थगित गरिएको छ र डा. भुपेन्द्र बस्‍नेतले नै अस्पतालको कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनविपरीत  वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाइयो भन्दै अस्पतालका केही कर्मचारीहरुले विरोध गरे। चिकित्सकहरुको माग न्याम्सको ऐन अनुसार युनिफाइड अस्पताल सञ्‍चालन गर्न माग थियो। सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर अस्पतालको स्वायत्तता खोसेको आरोप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारी र अस्पतालका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। 

त्यसपछि साउन १८ मा तत्कालीलन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ११ औं तहका डा. रुद्र मरासिनीलाई कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको नियुक्तिपत्र दियो। अध्यादेशले पनि अस्पतलामा ११ औं तहको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसको ४ घण्टा बित्‍न नपाउँदै राजनीतिक दबाबमा उनको नियुक्तिपत्र खोसिएको थियो। त्यसपछि १० औं तहका डा. भुपेन्द्र बस्‍नेतलाई अस्पतालको प्रमुख बनाइयो। त्यतिबेला अस्पतालका कर्मचारी तथा संगठन मौन बसे। त्यसपछि अस्पतालको आन्दोलन रोकिएको थियो। ५ महिना रोकिएको आन्दोलन गत बुधबार फेरि बल्झिएको थियो। 

वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा.जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘वीर अस्पतालमा त्यहाँका कांग्रेस निकट मानिएका कर्मचारीहरुले आफ्नो राजनीतिक पक्षको मान्छेलाई भित्र्याउन नपाए जहिले पनि आन्दोलन भइरहने रहेछ। काम नगर्ने, हाजिर गरेर पैसा कमाउन पल्केकाहरुले अन्य नेतृत्वलाई काम गर्न दिने वातावरण छैन। राजनीतिले क्रोनिक भएको वीर अस्पताल सामान्य प्रयासमा सुधार गर्न सकिँदैन। काम गर्छु भन्‍न मान्छेलाई वीर अस्पताल उपयुक्त छैन डा. गौतमले भने। 

किन रोकियो डा. लोहनीको सरुवा? 

डा. गुणराज लोहनी केही महिना अगाडि मात्रै १२ औं तहमा बढुवा भएका हुन्। उनी हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषेशज्ञका रुपमा कार्यरत छन्। १२ औं तहको नयाँ दरबन्दीमा सरकारले कानुनसम्मत रुपमा पठाउँदा कर्मचारी आन्दोलन उत्रिनु अस्वभाविक देखिएको छ। हाल अस्पतालमा ११ औं तहका डा. बस्नेत प्रमुखको रुपमा छन्। 

डा. लोहनीलाई सरुवा गरेपछि उनी वीर अस्पताल जानका लागि रमाना पनि लिइसकेका थिए। तर अस्पतालमा आन्दोलन भएपछि उनी रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

डा. लोहनी माओवादी निकट मानिन्छन्। हाल अस्पतालका निमित्त प्रमुख बस्‍‍नेत कांग्रेस निकट हुन्। बस्‍नेत हटाइएपछि अस्पतालका कांग्रेस निकट कर्मचारीलाई नयाँ नेतृत्वसँग काम गर्न सहज नहुने भएकोले अस्पतालका कर्मचारीहरुले डा. लोहनीविरुद्ध आन्दोलन गरे। उता प्रधानमन्त्रीलाई समेत बस्‍नेत पक्षले सरुवा रोक्न दबाब दिइरहेका थिए। माओवादी निकट मानिएका डा. लोहनीको सरुवा रोक्न माओवादीकै नेताहरु समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार डा. लोहनीलाई वीरमा सरुवा गरेपछि मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्ने माओवादी पक्षका कर्मचारीको संख्या कम हुने भएपछि माओवादीकै नेताहरुले सरुवा रोक्न लगाएका थिए। दुवै पक्षबाट दबाब आएपछि प्रधानमन्त्रीले डा. लोहनीको सरुवा रोके। यता वीरको छवी सुधार गर्न डा. लोहनीलाई वीर पठाएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले त्यसपछि केही गर्न सकेनन्। मन्त्रालयमा राम्रो छवी बनाएका डा. लोहनीको काम गर्ने शैली मन परेकाले लोहनीले वीरको छवी सुधार गर्ने खतिवडाको अपेक्षा थियो। जुन पूरा हुन सकेन। 

त्यसो त डा. लोहनीको स्वेच्छाले उनी वीर जान लागेका थिएनन्। तर सरकारले पठाएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्‍ने उद्देश्यले उनी जान खोजेका थिए। बाहिरी रुपमा देखिँदा सरुवा स्थगित हुनु केही नकारात्मक देखिए पनि डा. लोहनी भने कोभिड १९ अध्यादेश निस्क्रिय भएकाले वीरमा जानको लागि उत्साहित थिएनन्। अध्यादेशले वीर अस्पतालको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो। तर उक्त अध्यादेश हाल निस्क्रिय भएको अवस्थामा नयाँ संरचना अनुसार नयाँ जाने नेतृत्वले उपकुलपतिको अण्डरमा काम गर्नु पर्नेहुन्छ। 

लोकसेवा आयोगको असोज २७ गतेको सूचनालाई आधार मानेर बढुवा गरिएको बढुवा समितिको सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा कार्यक्षमताको मूल्यांकन प्रकृयाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७६ र ७७ लाई टेकेर बढुवा गरीएको बढुवा समितिको निष्कर्ष छ। 

'पहिला अध्यादेशले आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो तर अब आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सीमित छ, त्यसैले पनि डा. लोहनी त्यति उत्सुक थिएनन्,' स्रोतले भन्यो। हालका निमित्त प्रमुख डा. बस्‍नेत पनि अध्यादेशअनुसार नै नियुक्त भएका हुन्। 

विवादित भुपेन्द्र बस्‍नेत

बस्‍नेत साउन १९ मा अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त हुँदा १० औं तहका कर्मचारी थिए। हाल बस्‍नेत बढुवा भएको भनिएको छ। तर उनको बढुवा पनि विवादित बनेको छ। उनी रद्द भएको विज्ञापनलाई टेकेर ११ औं तहमा बढुवा भएका छन्। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २३ पुसमा बस्‍नेतलाई प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजिष्ट पद (११ औं तह)मा बढुवा सिफारिस गरेको सूचना प्रकाशित गर्‍यो । प्रकाशित सूचना अनुसार मन्त्रालयको बढुवा समितिको पुस २१ को निर्णय अनुसार बस्‍नेत बढुवा सूचना नम्बर ६२-०८७—७९ अनुसार ११ औं तहमा बढुवा भएका थिए। तर त्यो बढुवा सुचना कात्तिक १५ गते नै लोकसेवा आयोगले रद्द गरेको थियो। त्यहि रद्द भएको विज्ञापनमा टेकेर उनी ११ औं तहमा बढुवा भएका थिए। 

लोकसेवा आयोगको असोज २७ गतेको सूचनालाई आधार मानेर बढुवा गरिएको बढुवा समितिको सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा कार्यक्षमताको मूल्यांकन प्रकृयाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७६ र ७७ लाई टेकेर बढुवा गरीएको बढुवा समितिको निष्कर्ष छ। 

तर कात्तिक १५ मा रद्द गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको च.नं. ८८५-०७८–७९, मिति २०७८।७।१४ को पत्र अनुसार स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौ तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदमा माग पद संख्या १ (एक) मात्र कायम गरिदिन लेखी आएकोले आयोगको मिति २०७८-७-१५ को निर्णय अनुसार देहायको बढुवा विज्ञापन रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’ बढुवा समितिले २७ असोज २०७८ को सूचनालाई आधार मानेर बढुवा सिफारिस गरेको छ।