माफिया पोस्‍ने विधेयक रोक्‍न कांग्रेसले संसद् चल्‍न दिएन

 काठमाडौं- डा‌. गोविन्द केसीको अनशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको चिकित्सा शास्त्र शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई उल्टाएर  मेडिकल माफियालाई पोस्‍ने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै यसलाई रोक्न कांग्रेसले संसदमा घेराउ सुरु गरेको हो।

विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएपछि बैठक स्थगित भएको छ। सोमबार संसदको बैठक  सुरु हुनसाथ कांग्रेसले अवरोध गरेका थिए।  सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले डा गोविन्द केसीका माग प्रति गम्भीर नभएको बताए। उनले सरकार वार्ता गर्नुको साटो उखान टुक्का भन्दै हिँडेको बताए। सरकार गैरजिम्मेवार र तानाशाही शैलीबाट अगाडि बढेकाले संसद् चल्न नदिइने उनको भनाइ थियो । 

सभाामुखले विधेयक आइसकेपछि समर्थन वा विरोधमा बोल्न पाइने भएकाले अवरोध नगर्न आग्रह  गरे पनि कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाइरहे पछि संसद बैठक स्थगित भएको हो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा कांग्रेस नरम देखिएको आरोप लागेपछि सोमबारको बैठकमा कांग्रेसक आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको हो।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकको बिरोधको सूचना कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि बिरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्।
 
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई उल्ट्याउने गरी प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउन खोज्दा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर रोकेको थियो । अध्यादेशलाई निश्कृय बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकलाई नै नयाँ विधेयकका रुपमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएपछि अनशनरत गोविन्द केसीले आफू बरु मर्न तयार भएको तर माफियासँग नझुक्ने अडान लिएका छन्। यो विधेयकलाई रोक्न र केसीको माग सम्बोधनका लागि संसदमा आन्दोलन जारी छ।

काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र र सम्बन्धन नदिने, विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका प्रावधान अहिले मेडिकल माफियाका लागि बाधक बनेका छन्।

जसलाई सरकारले ल्याएको विधेयकमा हटाइएको छ। नेकपाका नेता तथा निकट केही व्यवसायीहरु संलग्न केही अस्पतालहरुलार्इ आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार विना नै लाइसेन्स दिएर व्यवसाय गर्ने डिजाइनका साथ यो विधेयक संसदमा प्रवेश गराइएको छ।
 
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको थियो भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यी सबै प्रावधान अहिले हटाइएको छ।