माघ पहिलो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगको माग

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया लगायतका पदाधिकारीले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा यस्तो माग गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई बताए।

आयोगले आसन्न राष्ट्रिसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेको थियो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ १२ गते हुँदैछ। 

आयोगले मतदाता नामावली विशेष कार्यक्रममार्फत ८ लाख ४८ हजार मतदाताको नामावली संकलन गरेको जानकारी दिएको छ। आयोगका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल कहिलेदेखि सकिने, रिक्त भएमा कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् भन्नेबारेमा बुँदागत रुपमा संवैधानिक एवम् कानुनी पक्षसहित आफ्ना अवाधारणा प्रस्तुत गरेको थियो।  

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले राजनीतिक दलको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोकिने बताए। उनले भने, ‘समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा आयोग तयारी अवस्थामा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ। त्यसैले माघको पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्न आयोगका तर्फबाट सुझाव दिएका छौं।’

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।’

बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू र नेकपा एमालेसहित १५ राजनीतिक दल सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले अनुपस्थित रहँदै आएको थियो ।

सर्वदलीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले ०७९ साल जेठ ५ गतेअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ०७९ साल वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आयोगले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सरकार चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।’ उनले  यो राजनीतिक विषय भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्ने पनि बताए।