एमाले जिल्ला अधिवेशन : १० बुँदेपछि एमालेमै रहेकाहरूको असन्तुष्टि चुलियो

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला नेतृत्वको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। पार्टीभित्रै गुटउपगुट र केन्द्रीय नेताहरूको प्रभावका कारण नेतृत्वबाट पाखा लगाइएको भन्दै लुम्बिनीका केही जिल्लामा नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। 

१२ जिल्लामध्ये १० जिल्लामा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई समेट्दा १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेताहरूले योग्यता, क्षमता र योगदानलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर  पाखा लगाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ र पाल्पामा नेतृत्वका विषयमा नेताहरूले आफूहरूमाथि अपमान गरेको बताएका छन्। दाङ एमालेका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम खड्काले सर्वसम्मत नेतृत्व घोषणा गरेपछि राजनीतिक जिम्मेवारीबाटै अलग भएको घोषणा गरेका छन्। उनले पञ्चायतकलादेखि राजनीतिमा होमिएको उल्लेख गर्दै एमाले दाङको १३औं अधिवेशनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप गर्ने अवसर पाएको बताए।  

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष खड्काले पार्टी छोड्ने अवस्था आउनुले राजनीतिक पूर्वाग्रहले अर्थ राखेको विश्लेषण भएको छ। खड्काले नै जिल्ला अधिवेशन गराएका हुन। तर, केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपले पूर्व गुटका आधारमा खड्कालाई पाखा लगाएपछि राजनीतिबाटै बाहिरिने मनस्थितीमा पुगेको दाङका एक नेताले बताए। उनी माधव नेपाल समूहमा रहेर १० बुँदे सहमतपछि एमालेमै रहेका थिए। 

त्यस्तै १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका रुपन्देहीका पुराना नेता पुरुषोत्तम घिमिरेले अध्यक्षको रेसबाट बाहिरिए। निवर्तमान उपाध्यक्ष रहेका घिमिरेले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने केन्द्रीय नेताहरूको अडानले नेतृत्वको प्रक्रियाबाट बाहिरिएको बताए। ‘योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताको हिसाबले मेरो स्वाभाविक दाबी थियो, तर, ममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो’ उनले भने, ‘एमालेले अहिले भुईँको टिप्दा खल्तीको खसेको पत्तो पाएको छैन।’ 

२०४७ सालदेखि नेकपा एमाले रुपन्देहीको जिल्ला कमिटी सदस्य भएका घिमिरेसँगै सदस्य भएका लीला गिरी पोलिटब्यूरो सदस्य भएका छन्। उनीसँगै तत्कालीन मालेको जिल्ला कमिटीमा गिरी सहित राधा ज्ञवाली, विजय पौडेल, धनपति उपाध्याय, आत्माराम थारु लगायतका नेताहरू थिए। १० बुँदे सहमतिपछि एमाले नेता घनश्याम भुसालसँगै घिमिरे एमाले फर्किएका हुन। तर, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेताहरू खिमलाल भट्टराई, लीला गिरी, राधा ज्ञवाली लगायतले घिमिरेलाई अस्वीकार गर्दै तेजेन्द्र केसीलाई अध्यक्ष बनाउन लागि परेका थिए। एमाले उपाध्यक्षमा पराजित भएका भुसाल आफ्नै गृहजिल्लामा संस्थापनका नेताहरूको घेराबन्दीमा पर्दा कमजोर बनेका छन्। भुसाल पक्षका नेताहरूलाई नेतृत्वमा आउन नदिने गरी नै प्रतिनिधि छनौट गरिएको समेत भुसाल निकटका नेताहरू बताउँछन्। ‘ममाथि नेतृत्वले निकै धेरै अपमान र उपेक्षा गरेको छ, तर यही कारणले पार्टी छोड्दिन, किनभने यो पार्टीमा मेरो वर्षौको लगानी छ,’ उनले भने, ‘सकेजति संघर्ष गरिन्छ, नभए मनमिल्नेहरूसँग माक्सवादि चिन्तन सदैव हुनेछ।’ 

उनले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई एमालेले आफैले पर धकेल्ने काम भएको उनले बताए।  त्यसो त नेतृत्व चयनपछि अर्घाखाँची एमालेका पुराना  नेता खुबीराम  आचार्यले पनि चरम असन्तुष्टि पोखेका छन्।  २०४३ सालदेखि एमालेको विद्यार्थी संगठन देखी राजनीति गर्दै आएका आचार्य सहसचिव पदका दाबेदार थिए। 

लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका उनलाई यो अधिवेशनले सर्वसम्मत गर्ने नाममा उम्मेदवारी दिन समेत नदिएको उनले बताए। ‘७० प्रतिशत कार्यकर्ताहरूले मलाई साथ दिएका थिए। मेरो जित निश्चित थियो। मेरो जितबाट अतालिएर मलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोकियो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् –‘यस्तो  निरंकुशता  अहिले आएर भोगियो।’ उनले निरंकुश शैलीमा नेतृत्व छनौट गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, यसरी आक्रोश पोखेका आचार्यले अहिले भने फेसबुकबाट स्ट्याटस हटाएका छन्। 

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा अर्घाखाँची जिल्लाको इन्चार्जको भूमिका समेत समालेका  गोविन्द प्रसाद भुसालले एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत मनोमानी, चरम अवसरवाद, नातावाद कृपावाद र नेतृत्वमा निरंकुशतादेखिको आरोप लगाउँदै उनले एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमाले परित्याग गरेको उनले बताए। पाल्पामा पनि  निवर्तमान उपाध्यक्ष मोहन थापा मगरले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनी अध्यक्षको दाबेदार थिए। उनले पनि नेतृत्वमा आफ्नै मान्छे राख्ने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाए। 

लुम्बिनीमा १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मत बनाइएको थियो। त्यसमध्ये ३ जिल्लामा भने निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन नभएको जिल्लामा नेतृत्वमा एकपक्षीय रूपमा पार्टीभित्रका वरिष्ठ र योगदान गरेका नेताहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रोक लगाइएको आरोप लागेको छ। तर, नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले कसैलाई काखा र पाखा नगरिएको बताए।

 उनले १० बुँदे र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू भने समेटिएको तर, एमालेकै पुराना नेताहरूलाई मिलाउन नसकिएको बताए। ‘मापदण्ड नबनाउँदा पनि केही समस्या आएको हो, तर नसमेटिएका नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वले समेट्छ’ उनले भने।  लुम्बिनीमा बाँकी रहेको रोल्पा र रुकुममा केही दिनपछि निर्वाचन हुने एमाले लुम्बिनीले जनाएको छ।