'फास्ट ट्र्याक’ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ सबैले आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नुस् : समिति

काठमाडौं- संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’ आयोजनालाई द्रुतरूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला मन्त्रालयलगायत सबैलाई आआफ्नो दायित्व पूरा गर्न निर्देश गरेको छ। 

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले द्रुतमार्ग निर्माण तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका चुनौती र समस्या हटाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसगँको छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।

 समितिको आजको बैठकले रक्षा, अर्थ, वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई द्रुतमार्ग समयावधिभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०-८१ भित्र पूरा गर्न आआफ्नो मन्त्रालयमा पर्ने दायित्व यथाशीघ्र पालना गर्न निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए।

बैठकले आयोजनाको कार्यसम्पादनलाई द्रुतगति प्रदान गर्ने सिलसिलामा कुनै कानूनले बाधा अड्चन खडा गरेको वा कानून संशोधन गर्न पर्ने वा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने भएमा सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवलाई आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनेगरी आमन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसअघि बैठकमा सदस्यले राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै पूरा गर्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, खोकना–बुङ्मती इलाकामा जग्गा अधिग्रहण विवाद निरुपण तथा रुख कटानको सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट भएका प्रयासबारे चासो व्यक्त गरे।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आयोजनाको कामलाई सहजरूपमा अघि बढाउन आ–आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट गर्न कार्य समयमै सहज र सरल ढङ्गबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्ने विश्वास दिलाए। 

राष्ट्रिय गौरवको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त करिब ७२ किमी दूरीको दू्रतमार्ग निर्माण  नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ। ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने दू्रतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौँ र तराईबीच सडक यातायातको दूरी काम हुन गई यातायात ढुवानीको लागत र समय घट्ने मात्र नभई मुलुकै विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

 करिब रु एक खर्ब ७५ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्र्याकमा तीन वटा सुरुङ र लामा छोटा ८७ पुल रहनेछन्। डिपीआर स्वीकृत भएको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न लक्ष्य राखिएको छ।