प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार छन् : बार

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबार बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त आग्रह गरेका हुन्।

आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरे। 

प्रधानन्यायधीश राणामाथि निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उनले सरकारी सेवासुविधाको उपयोग गरिरहेको र प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको श्रेष्ठले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतिजन्य कार्यहरू र निजले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार र कारण नै महाभियोगको लागि पर्याप्त भएकोले त्यसतर्फ संसद्‍मा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा यहाँहरूको सक्रिय साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्दछौं,’ दलहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको पनि बारले निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त धारामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको दायित्व तोकिएको छ। बारले भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषद्को अध्यक्ष जस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवेधानिक दायित्व सुम्पिएकोमा विगत २ महिनादेखि उल्लिखित संवैधानिक जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पूर्णतः विफल भएको अवस्था छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाका कारण समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको भन्दै बारले राजीनामा गर्न फेरि भनेको छ। आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवाको दुरुपयोग गरेको भन्दै राणाको भूमिकाप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश पदको नै अपमान हुने बारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। साथै यसले समग्र न्याय सेवामा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको नै शीर निहुरेको कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।

साथै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।