एमसीसीमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरियो, नेताहरूले नै जनतालाई भ्रमित पारे : प्रा.डा. खड्ग केसी [अन्तर्वार्ता]

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक हुन् डा. खड्ग केसी। जापानको नागासाकी युनिभर्सिटीमा सरकारी छात्रवृत्तिमा स्‍नातकोत्तर र विद्यावारिधी गरेर फर्केका केसीकै पहलमा त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको पढाइ सुरु भएको हो।   

विभागका संस्थापक विभागीय प्रमुख केसी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिमा दक्खल राख्छन्। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सय दिन, नेपालको परराष्ट्र नीति, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसँग नेपालले गरेको पहल, नेपालमा चीनको बढ्दो गतिविधि, एमसीसी आदि विषयमा प्रा.डा. केसीसँग नेपाल समयका दिलीप प्रकाश कार्कीले गरेको कुराकानी–

परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्का नियुक्त भएको तीन महिना पूरा भएको छ, उहाँको यस अवधिलाई कसरी मूल्यांकन  गर्नुहुन्छ? 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको बारेमा त्यतिखेर केही मिडियाले सोधेपछि सकारात्मक टिप्पणी गर्नेमध्ये एक जना म पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बुझेको, अनुभवी र पूर्वप्राध्यापक भएकोले देशले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपयुक्त पात्र पायो भन्‍ने भएको थियो। तर, उहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, सरकारको संरचना, दलहरुबीचका वैचारिक मतभिन्‍नता, अहिलेको सरकार निर्माणको जगलगायतका कुराहरुबाट निर्देशित हुनुपर्ने भएकोले नारायण खड्का, व्यक्तिगत रुपमा उहाँको ज्ञान, सीपकै आधारमा धेरै कुराहरु बिग्रेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यति छिटो शंका गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। तर, यो तीन महिनाको अवधिमा उहाँको खास बौद्धिक क्षमता जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो, त्यो देखिएको छैन। पहिलो चरणमा तीन जना राजदूतहरुको नियुक्ति गर्नुभयो, त्यहाँ राम्रा मान्छेहरु गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, शक्ति राष्ट्रका सतहमा आएका विषयहरुलाई उहाँले जसरी बुझाउनुपर्ने क्षमता राख्‍नुहुन्छ, त्यो तहबाट अभ्यास भएको देखिँदैन। विशेष गरी छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने कुरामा त उहाँको काम पटक्कै देखिएको छैन। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना बितिसक्दा पनि फिर्ता ल्याउन भारतसँग  वार्ताका लागि औपचारिक पहल हुन नसक्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अहिले फेरि लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक विस्तार गरिरहेको छ। 

सामान्यतया: यस्ता सीमा विवादहरु रातारात समाधान हुँदैनन्। किनकी हामीले अरु मुलुकहरुका सीमा विवादका विषयहरुलाई पनि हेरेका छौं। तर, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको मुख्य कुरा भनेको भौगोलिक अखण्डता हो। यसका लागि तत्काल समाधान हुन्छ भन्‍ने नभए पनि जसरी हामी भारतसँग यस विषयमा 'इङ्‌गेज' हुनुपर्थ्यो, जसरी भारतलाई विश्‍वासमा लिएर वार्तामा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, यो भनेको हाम्रो मुलुकको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुको असक्षमता नै हो। र, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजनक छ।

यस अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेताहरुको क्षमतालाई मूल्यांकन गरेर नराम्रोसँग गिज्याइरहेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले एक विशेष कूटनीतिक नोट पनि पठाउन नसक्ने तहमा नेपाल पुगेको हो कि भन्‍ने कुरा देखाउँछ। मोदीको अभिव्यक्तिभन्दा केही दिनअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह बोलेको कुरा केही कूटनीति थियो, तर मोदीको अभिव्यक्ति भने निकै आपत्तिजनक छ। यसमा नेपाल सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दिनुपर्नेमा उल्टै मोदीजीलाई बाटोघाटोमा कहीँ भेट्न पाइहालिन्छ कि भनेर ढुक्ने कुराबाहेक अरु देखिएन। साँच्चिकै भन्दा आम नेपालीको जीवनमा गर्न नसकेको सबैभन्दा ठूलो भावनात्मक चोट हो भन्छु म। 

जसरी नेपालको नक्सा जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका थिए, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एक उदाहरणीय नमुना थियो। वार्ताका पहल पनि भए, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकेन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एकपटक ग्लासगोमा मोदीजीलाई भेट्नु पनि भयो। तर, सीमाको विषयको प्रसंग उहाँले उठाउनु भएन। अहिले पनि भारत जाने निकै तारतम्य थियो, भलै त्यो कोभिडका कारण स्थगित भएको छ। अहिले पनि त्यहाँ जाने उद्देश्य के थियो भन्‍ने कुरा हामीले पढ्‍न सुन्‍न पाएनौं। सत्ताको नेतृत्व सत्ताकै छिनाझपटीमा अलि बढी व्यस्त भएको समयमा बाह्य शक्तिले अवसरलाई उपयोग गर्न खोज्‍नु नौलो कुरा भने होइन। 

कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि जवाफ आएको छैन नि? महाकालीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनपछि भारत सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्दा पनि त्यसको जवाफ आउन सकेन। अहिले महाकालीमा पुल बनाउनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुबै सरकारले स्वीकृति दिएका छन्। जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा कूटनीतिक वार्ता नहुने हो? 

पछिल्लो समय जयसिंह धामीको कुरा अथवा त्योभन्दा पहिले सीमा विषयमा नेपाल सरकारले पठाएका कूटनीतिक नोटहरुको भारत सरकारले जवाफ दिएन। तर, एक सार्वभौम मुलुकका हिसाबले हाम्रो असन्तुष्टि तथा आपत्ति जाहेर गर्ने माध्यम भनेको नै कूटनीतिक नोट नै हो। अहिलेको विश्‍वमा सिधै सैन्य शक्तिको प्रयोग गरेर युद्धमा त कोही जाँदैन। अर्को पक्षले 'इग्‍नोर' गरे पनि हामीले पठाइराख्‍नुपर्छ। तर, त्यो पछिल्लो समय हुन सकेको छैन। अब त्यसलाई नै 'कम्पेनसेसन'को रुपमा महाकालीमा पुल बनाउने भन्‍ने कुरा आएको हुनसक्छ।

जसरी नेपालको नक्सा जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका थिए, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एक उदाहरणीय नमुना थियो। वार्ताका पहल पनि भए, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकेन।

तर, एक सार्वभौम नेपालीको मृत्यु हुँदा सरकार निरीह बन्छ भने त्योभन्दा पीडा अरु के हुनसक्छ? पछिल्लो समय हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भयो। तर, त्यो कुराकानीमा हाम्रो समस्याका विषय नै नउठाइकन नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानमात्रै भयो भन्‍ने कुरा आयो। त्यसमा हाम्रा समस्या समाधानका लागि संवादको निरन्तरताको कुरा गर्नुपर्थ्यो, हाम्रा प्राथमिकतामा भारतको ध्यान नगएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नु निकै दुखद् कुरा हो। 

यसअघि इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्‍न भारत सरकारले अटेरी गरेको भन्‍ने कि नेपाल सरकारले विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको भन्‍ने? 

यसअघि बलियो सरकार भनिएको बेला पनि भारत सरकारले इपीजीको प्रतिवेदन स्वीकार गरेन। त्यसपछि भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा बौद्धिकहरुबाट जुन धारणाहरु आए, यद्यपि ती भारत सरकारको औपचारिक धारणा भने होइन, नभए पनि भारत सरकारको प्रतिनिधिमूलक धारणा बुझ्‍ने हो भने दिल्लीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण 'हेपाहा' नै देखिएको छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्व, विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ अझै पनि 'पोस्ट-कोलोनियल' देखिन्छ। भारतले अझै पनि नेपाललाई आफ्नो 'सुरक्षा छाता' भित्रै राखिरहनुपर्छ भन्‍ने बुझाइ रहेको देखिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्मकै बलियो सरकार हुँदा पनि खास उल्लेखनीय पहल त गर्न सकेन।

त्यसकारण विश्‍वमा तथा क्षेत्रीय रुपमा आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गएको भारतसँग नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्‍न नसक्न‍ु र विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो पनि कमजोरी छ। अब सधैं अरुलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। तर, दक्षिण एसियमा समेत 'स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स' खुम्चिएको अवस्थामा भारतले नेपाललाई पुरानै चश्‍माबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको देखिँदैन। अहिले हामी नै विभाजित छौं, हामीले संस्थाहरु निर्माण गर्न सकेनौं र नेतृत्वले नै आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सम्झौता गर्नेजस्ता गतिविधिले हामीलाई नै कमजोर बनाएको छ। यसमा हाम्रो आफ्नो कमजोरी छ। भुटानले त सन् १९४९ को सन्धि परिवर्तन गर्न सक्छ भने हामीले किन सक्दैनौं?  

वास्तवमा यहाँ दुबै पक्षबाट 'पोलिकटकल स्टन्ट' गरियो तर, व्यवहारिक रुपमा भारतीय शक्तिको स्रोतहरु खुफिया एजेन्सी, सेना, धार्मिक गुरुहरुलाई पाच्य नभएकोले पनि यो रोकिएको देखिन्छ। अब उनीहरुले रोके भनेर पहल नै नगर्ने, कानमा तेल हालेर बस्‍ने कुरा पनि त भएन। इपीजीमा विशेषगरी बाहिर आएका कुराहरु हेर्दा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा छ, अब त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, यसका के-के कुराहरु कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ पनि अनुसन्धान गर्न लगाए हुन्थ्यो नि। त्यो पनि हुन नसक्नु भनेको नेतृत्वको स्वार्थमा नपरेको देखिन्छ। हाम्रो मुद्दाहरुमा भारतले नजरअन्दाज गर्छ भने नेपालको जनमत बेखुस हुन्छ र त्यो जनमत नकारात्मक पनि भइदिन सक्छ। भारतको व्यवहारमा पनि भारतकै स्वार्थका हिसाबले पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सैन्य शक्ति, अर्थतन्त्रलगायत हार्ड पावरमा हामी कमजोर छौं, भारतभन्दा। त्यसकारण हाम्रो एकमात्र विकल्प भनेको कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने हो। 

सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि हालसम्मका घटनाक्रमबीच केही साइनो देख्‍नुहुन्छ? 

नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको भन्‍ने जुन कुरा थियो, सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारोन्मुख भएको हो कि भन्‍ने देखिएको थियो। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो, नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो, समकक्षीसँग वार्ता पनि भयो। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा भारतलाई चिढ्याएर सत्तामा धेरै दिन टिक्न सकिँदैन कि भन्‍ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको देख्छु। त्यो बेला सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर नक्सा जारी भएको हो। अहिले जुन सरकार भए पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो नभएको देखिन्छ। अहिले नारायण खड्काजस्तो अब्बल परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि भूमिको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको छ। अहिलेको सरकारको निर्माण र गोयल भ्रमणपछिका गतविधिबीच एक अब्जर्भरको हिसाबमा भन्दा साइनो छ कि भन्‍ने लाग्छ। 

नेपालमा अर्को छिमेकी चीनको पनि गतिविधि बढ्दो छ। कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका भेटघाटहरु, घरघरमै गएर नेताहरुलाई भेट्‍ने चिनियाँ राजदूतका गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जब हामी अरुको अपेक्षा गर्छौं, त्यसपछि उनीहरु इङ्‌गेज हुनु स्वभाविक हो। पहिले भारतबाट कूटनीतिज्ञहरुले भेट्‍ने गर्थे अहिले चीनबाट पनि त्यो भइरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरुमा यो क्रम बढेको छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी देख्छु। एक उदाउँदो विश्‍व शक्ति राष्ट्र भएका कारण आफ्नो सुरक्षाका कुराहरुलाई चासो दिन खोज्‍नु चीनको राष्ट्रिय स्वार्थका कारण जायज हुनसक्ला तर, हाम्रो कमजोरीमा उनीहरुले नाफा लिएको देखिन्छ। चिनियाँ राजदूत अथवा कुनै पनि मुलुकको राजदूतको कुरा गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भेट्ने हो कि होइन, कुन तहको कर्मचारीले भेट्‍ने हो भन्‍ने कुरा त बुझेका छन् नि।

अब आफैं गएर ढोका खोलेर स्वागत गरेपछि उनीहरुले खेल्‍न खोज्‍नु स्वाभाविक हो। अब चीनमा हाम्रो राजदूतले आठ महिनासम्म ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनका लागिसमेत भेट पाएनन्, अनि यहाँ उनीहरुले चाहेको समयमा भेट दिइन्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको हैसियत थाहा पाएपछि उनीहरुले त्यसको फाइदा लिन खोजेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर कुरा गर्नुपर्ने हो, तर मध्यरातमा भेट्न‍े, सबेरै भेट्न‍ेजस्ता गतिविधिका लागि हामीले नै स्वागत गरेका हौं। 

चीनले ६ वर्षअघि पारवहन प्रोटोकल (नेपाललाई आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने) सम्झौता गरेको थियो। त्यो कार्यान्वयन त भएन नै, उल्टै दुई वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ नि?

खासमा भन्दा एउटा छिमेकीले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दा अर्को छिमेकीतर्फ फर्किने गरेका छौं। सन् १९६० को दशकमा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउने कुरा पनि त्यही थियो। यद्यपि नेपालको परराष्ट्र नीतिको हिसाबमा हेर्दा दक्षिणतर्फको निर्भरतालाई कम गर्न त्यसले निकै ठूलो भूमिका खेलेको थियो। सन् १९८९ मा पनि हामीलाई नाकाबन्दी हुँदा चीनतर्फ फर्कियौं। चीनले ट्रकमा तेल ल्याएर नेपाललाई बाँड्यो पनि। पछिल्लो समय सन् २०१६ मा पनि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि मात्रै चीनतर्फ फर्किएर पारवहन सम्झौता गरेका हौं। चीनले त धेरै पहिलेदेखि नै त्यो सम्झौता गर्न चाहेको थियो। अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अब चीनकै मुख ताक्नु त भएन नि। हामीले कम्तिमा सीमा नाकासम्म पुग्‍ने बाटो त आफैं बनाउनुपर्‍यो नि। त्यसपछि चीनलाई भन्‍ने 'लौ हामीले बाटो बनायौं, अब सम्झौता अनुसार काम गरौं भनेर'। 

अहिले जुन नाकाबन्दी गरेको भन्‍ने कुरा आएको छ, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेरेर त्यहाँ आवागमन रोकेको हुनसक्छ। त्यसका लागि त हाम्रो सरकार नै सक्रिय हुनुपर्‍यो नि। चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि जुन निकै कडा कदमहरु चालेको छ, यो त्यसैको निरन्तरता हो भन्‍ने लाग्छ। यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो असर गरेको छ। तर, चीनको आँखाले हेर्दा त यो सामान्य हो। हामीले चीनलाई यसले हामीलाई निकै ठूलो असर पारेको छ भनेर बुझाउने काम त हाम्रो हो नि। हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिले यस विषयमा कतिपटक पहल गरे? पहल गर्दा पनि चीनले नमानेको हो कि, यस विषयमा त सरकारले नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो। सामान्य अवस्थामा चीनले यस्तो गरेको भए आपत्तिजनक नै हुन्थ्यो, तर अहिले कोरोना महामारीले गर्दा जीवन कि अरु भन्‍ने विकल्प भएको अवस्थामा जीवन महत्वपूर्ण भएकोले अलि कडा कदम चालेको देखिन्छ।

हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भनेर दुईवटा समिति बनाइए, तर दुबै समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएनन्?

अहिले नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै जुन गतिविधि भएका थिए, ती गतिविधि निकै रणनीतिक भयो भन्‍ने लागेको थियो। सुरुमा कान्तिपुरलगायत सञ्‍चारमाध्यमले सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार छापेपछि माफी मागे। पछि जीवनबहादुर शाहीले गएर अध्ययन गरेको भनिएको छ। त्यहाँ प्राविधिक अथवा नापी विभागका कर्मचारी र त्यो सीमासम्बन्धी विज्ञ त थिएनन्। अघिल्लो सरकारले नै समिति बनाएर सीमा विवाद नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नापी विभागका पूर्वनिर्देशकहरुसँग कुरा गर्दा पनि सीमा अतिक्रमण नभएको बताउनुभएको थियो।

नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको भन्‍ने जुन कुरा थियो, सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारोन्मुख भएको हो कि भन्‍ने देखिएको थियो। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो, नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो, समकक्षीसँग वार्ता पनि भयो। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा भारतलाई चिढ्याएर सत्तामा धेरै दिन टिक्न सकिँदैन कि भन्‍ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको देख्छु।

पछिल्लो सरकार गठन हुनेबित्तिकै त्यत्रो हामीले नक्सामा समेटेको लिपुलेकको विषय उठाउनुपर्नेमा हुम्लाको विषय उठाउनुले सरकारको रणनीति के रहेछ भन्‍ने त सामान्य नागरिकले पनि बुझ्‍ने विषय हो। यदि त्यहाँ चीनले अतिक्रमण नै गरेको थियो भने अहिलेको सरकारले किन सार्वजनिक गरेन त? यो किनभने सरकारले जुन अपेक्षा अनुसार समिति गठन गरेर पठाएको थियो, त्यो नभएपछि सरकार ब्याक भएको देखियो। यदि साँच्चिकै सीमा अतिक्रमण भएको रहेछ भने त चीनसँग पनि भारतको जस्तै कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्‍यो। चीनलाई पनि हाम्रो सार्वभौम भूमि यतिकै छोड्‍ने कुरा त भएन नि। मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डतामा कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। सरकारले पनि कुनै मुलुक विशेषलाई रिझाउन अर्को मुलुकलाई चिड्याउने गतिविधि गर्नु हुँदैन। 

अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी रोक्‍न चीन सक्रिय भयो भन्‍नेहरुलाई तपाईंको जवाफ के हुन्छ? 

त्यसमा बिल्कुल असहमत। चीनको औपचारिक अभिव्यक्ति राजदूतले नै दिनुभएको छ। एमसीसी नेपालको बिल्कुल आफ्नो मामिला हो। एमसीसीमा नेपाल इङ्‌गेज हुँदा त्यसबाट चीनलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर अफिसियल स्ट्याण्डपोइन्ट आइसकेको छ। अनौपचारिक रुपमा अन्य चिनियाँ स्कलरहरुसँग कुरा गर्दा पनि त्यसमा चीनको कुनै संलग्‍नता नभएको बताउने गरेका छन्। यो त बिल्कुल सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटीको अभाव देखिन्छ। बिग्रेका कुनै पनि कुराको आफू जवाफदेही नहुने र अरुलाई दोष लगाउने प्रवृतिले गर्दा एमसीसीमा पनि चीन जोडिएको देखिन्छ। एमसीसी चीनले रोक्‍यो भनेर तर्क गर्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।

एमसीसीमा त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको छ भनेपछि कति गैरजिम्मेवार रुपमा यसलाई अघि बढाइएको होला त। एमसीसी हस्ताक्षर हुने समयमा परराष्ट्रलाई सोध्‍नु पर्दैन? अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै त्यो विज्ञता थियो? बल्ल तेस्रो चरणमा कानुनलाई सोधेपछि संसद्‌मा लैजानुपर्ने कुरा आयो। कानुन मन्त्रालयमा नलगिएको भए अहिले संसद्को कुरा आउने थिएन र यो पास भइसक्थ्यो। आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै संलग्‍न नगराउने मुलुकमा चीनले दिएन र एमसीसी अघि बढेन भन्‍नुको कुनै तुक छैन। 

हुनसक्छ, नेपालमा वामपन्थीहरु बढी प्रभावशाली भएका कारण उनीहरुको पूर्वाग्रहले गर्दा चीन संलग्‍न भयो भनेर अनुमान गर्ने र प्रचार गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ। तर, मलाई लाग्छ यो वामपन्थी, दक्षिणपन्थी भन्‍ने कुरा नै छैन। किनकी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितको विषयलाई समझमै राख्छन् कि राख्द‍ैनन् भन्‍ने प्रश्‍न उठिरहेको छ। विदेशी सहयोग भन्‍ने कुरा बिना स्वार्थ कुनै पनि मुलुकले दिँदैन, त्यो पनि नेपालजस्तो भूराजनीतिक रणनीतिक मुलुकलाई। त्यसमा केही न केही रणनीतिक कुरा हुन्छ नै। तर, आफूले डिल गर्न नसकेपछि अर्कोलाई दोष लगाउने कुरा जायज होइन। 

नेपालमा चीन के चाहन्छ ? 

नेपालको राजनीतिक मामिलामा त्यति धेरै इङ्‌गेज भएको खासै देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार भएको समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रशिक्षण दिने र नेपालका कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा रहुन् भन्‍ने अपेक्षा थियो जस्तो लाग्छ। नेपालको कम्युनिस्टसँग समृद्धिको यात्रामा अलि लामो समय सहकार्य गर्न पाइयोस् भन्‍ने वैचारिक चाहना रहेको देखियो। सायद यो प्रयास उसको तहबाट जारी पनि होला कुनै न कुनै तहमा। तर, चीनको मूल चासोको विषय भनेको नेपालमा भएको तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा हो। पश्‍चिमा मुलुकहरुले तिब्बतको मुद्दा पटक-पटक उठाइरहेको समयमा नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थीहरुले गर्ने गतिविधिलाई रोक्‍ने उसको प्रयास देखिन्छ। 

हिजो चीन नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राख्‍न चाहन्थ्यो। किनकी चीन कमजोर हुँदा उसका प्रतिद्वन्द्वीहरुले नेपालको माटो प्रयोग गर्दै चीनलाई थप कमजोर पार्ने प्रयास हुन्छन् कि भन्‍ने कुराले नेपाल उसको प्राथमिकतामा थियो। अहिले चीन विश्‍वभरका मुलुकमा आफ्नो कुनै न कुनै प्रभाव राखिरहेको छ। अहिले नेपालबाट धेरै सुरक्षा चुनौती र प्रत्याभूति हुन्छजस्तो लाग्दैन। 

एक पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध र छिमेकी मुलुक भएका कारण नेपालको विकास भयो भने चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्‍नेबाहेक हिजोको कमजोर चीनको प्राथमिकतामा नेपाल जति परेको थियो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन। यद्यपि पश्‍चिमा मुलुकहरुले पार्ने प्रभावका बाछिटाहरु चीनमा पर्छन् कि भन्‍ने कुराप्रति भने सजग देखिन्छ। 

एमसीसी अघि बढाउँदा के लाभ हुन्छ, फिर्ता गर्दा के गुमाउनुपर्छ? 

हामी कसैका पनि शत्रु होइनौं। सबै छिमेक र विश्‍वशक्ति र संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध नेपाललाई आवश्यक छ। अमेरिका त झन् नेपालको पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक भएकोले विशेष महत्व हुने नै भयो। जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, हिजो एमसीसी सुरु हुँदा विशुद्ध विकासे परियोजनाको रुपमा हामीले बुझ्यौं। र, चीन अहिले जुन प्रभाव विस्तारमा लागेको छ, त्यो बेला यस अवस्थामा थिएन र अमेरिकाले पनि त्यहीरुपमा बुझ्यो। जब सन् २०१३ पछि चीनले बीआरआईमार्फत ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरेसियालगायत संसारका विभिन्‍न मुलुकहरुसँग आक्रामक रुपमा प्रभाव विस्तार गर्दै गयो। अमेरिकामा सन् २००८ मा जुन आर्थिक संकट आयो, त्यसलगत्तै अमेरिकाले संसारसामु बृहत परियोजना लिएर उपस्थित हुने स्थिति थिएन। त्यहीबेला एमसीसीलाई दीर्घकालमा रणनीतिक परियोजनाको रुपमा पनि लैजाने सकिने गरी सुरु गरिएको भन्‍ने हामी बुझ्छौं। पछिल्लो समयमा औसतमा सबै विकास परियोजनाका दाताका शर्तहरु यस्तै-यस्तै हुने गर्छन्। 

हिजोका दिनमा हामी नागरिक तहमा बस्‍नेहरुले यस्ता सरकारका समझदारी तथा हस्ताक्षरका कुराहरुमा पहुँच राख्दैनथ्यौं। जसले गर्दा परियोजना सुरु भएर हस्ताक्षर पनि भए। र, अब समाजमा राजनीतिक ज्ञान र साक्षरता बढ्दै गयो, मिडियाले पनि सशक्त भूमिका खेल्न थाल्यो। जसले गर्दा सूचनाको सहज पहुँच भयो। त्यसैको उपज आजको एमसीसीको बहस हो र निकै तल्लो तहमा र पछिल्लो समय पूर्वाग्रही विचारहरु जन्मिए। 

एमसीसीमा त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको छ भनेपछि कति गैरजिम्मेवार रुपमा यसलाई अघि बढाइएको होला त। एमसीसी हस्ताक्षर हुने समयमा परराष्ट्रलाई सोध्‍नु पर्दैन? अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै त्यो विज्ञता थियो? बल्ल तेस्रो चरणमा कानुनलाई सोधेपछि संसद्‌मा लैजानुपर्ने कुरा आयो।

जहाँसम्म लाभ र हानिको कुरा छ। मलाई यो परियोजनाको प्रावधानभन्दा पनि रणनीतिक महत्व छ कि भन्‍ने आभास बढ्दै गयो। सन् २०१२ मा यो सुरु गर्दा अमेरिकाको विश्‍वभर प्रभुत्व कायम थियो र यसको प्रतिद्वन्द्वी जन्मिएको थिएन। सन् २०१३-०१४ मा चीनले बीआरआई सुरु गरेपछि अमेरिकाको शक्ति सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो। त्यसपछि अमेरिकाले सानो-सानो भए पनि भूराजनीतिक रणनीति भएका क्षेत्रमा इङ्‌गेज हुने रणनीति अघि बढाउँदै गयो। ५० मिलियन डलर हाम्रा लागि ठूलो पैसा भए पनि अमेरिकाजस्तो देशले कुनै विकासशील मुलुकलाई दिने पैसा खास ठूलो होइन। 

 रणनीतिक महत्व थिएन भने किन उनीहरु बारम्बार आएर, यो डेडलाइन र त्यो डेडलाइन भनेर कुदिरहेका छन् त? 

पैसा बिग डिल होइन, सम्बन्ध बिग डिल हो। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्‍ने होइन, अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि सबै लाग्‍नुपर्छ। यसमा अहिले उठेका प्रश्‍नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ आयो र केही प्रावधानहरु सच्याउन तयार भएको अवस्थामा अमेरिकाले दिएको सहयोग लिनुपर्छ। यसले हाम्रो विकासमा टेवा नै गर्छ, तर अमेरिका रिसाउँछ कि भनेर हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काममा पनि कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन। यो पैसा नलिँदैमा देश गइहाल्‍ने पनि होइन र लिँदा सबै समस्या समाधान भइहाल्‍ने पनि होइन। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

यसको निकास के हुन सक्छ? 

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका विषयमा एक स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ। यहाँ त के भयो भने राजनीतिक दलका नेताहरु बस्‍ने र एक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ। यसले पार लाग्दैन। नेताहरुले त आफ्नो स्वार्थ अनुसार ब्याख्या गरेर नागरिकको दिमागलाई भ्रमित पार्ने काम मात्र गर्छन्। श्रीलंकाबाट सिके पनि हुन्छ नि। श्रीलंकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, नौसेनाका प्रमुख र विश्‍वविद्यालयका विज्ञसहितको कमिटी बनाएर छलफल गर्‍यो र एमसीसी सम्झौता गर्दैनौं भन्‍यो। श्रीलंका र अमेरिकाको सम्बन्ध त अहिले पनि राम्रै छ नि। हामीले पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर, एक स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गरेर अमेरिकी समकक्षीसँग कुरा गर्नसक्ने वातावरण त तयार गर्न सकिन्छ नि। 

यहाँ त के भयो भने नेताहरुकै समिति बनाउने र उनीहरुले सत्तामा हुँदा आफ्नो सत्ता जोगाउन एउटा कुरा गर्ने र सत्ताबाहिर गएपछि अर्कै कुरा गर्ने गरेका छन्। हिजो केपी ओली सत्तामा हुँदा जुन भाषा बोलेका थिए, के आज उनको भाषा त्यही छ? शेरबहादुर देउवा त बरु लगातार एमसीसीको पक्षमा छन्, उनी डबल स्ट्यान्डर्ड भएको भएन। तर, देशलाई घाटा हुने कुरामा दृढ भएर पनि त भएन। अनि प्रचण्ड र केपी ओली सडकमा एउटा र सरकारमा अर्को कुरा गर्छन्, त्यो पनि ठिक भएन। यसमा गर्नुपर्ने भनेको अमेरिकासँग गम्भीर छलफल गर्नसक्ने क्षमता भएको एक स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ।

यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संलग्‍न गराउनुपर्‍यो, पर्याप्त विज्ञ समूहमा छलफल गराइनुपर्‍यो। स्वतन्त्र दृष्टिकोण निर्माण गरिनुपर्छ। यसअघि पठाइएको प्रश्‍न र उत्तरको शैलीले यहाँ कन्भिन्स हुने स्थिति छैन। त्यसले थप आशंका उब्जाउँछ। अमेरिकाले तीन महिना भन्दैमा डराउनुपर्दैन। किनकी यो विगत १२ वर्षदेखि चलिरहेको कथा हो। अमेरिकासँग कूटनीतिक संवाद गरेर थप केही समय माग गरौं। यसमा समय लिएर स्वतन्त्र र सार्थक छलफल गरिनुपर्छ। 

भारत-चीन र अमेरिकाको शक्ति संघर्षको थलो बनिसकेको हो नेपाल?

हाम्रो राज्य क्षमता, हाम्रो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुका कारणले गर्दा विस्तारै त्यसतर्फ उन्मुख भएको छ। हाम्रा पुर्खाहरुले यो मुलुकलाई यस्तै अप्ठ्यारो समयमा नै निर्माण गरेका हुन्। बेलायत हाम्रो ढोकामै आइसकेको थियो, त्यस समयमा हाम्रा पुर्खाको कूटनीतिक चातुर्यकै कारण यहाँसम्म हामीले नेपाली भन्‍न पाएका छौं। हामीले इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। पुर्खाले 'सर्भाइभल स्ट्राटेजी' लिएर पनि मुलुक जोगाए। हिजो राजा महेन्द्रको पालामा पनि त शीत युद्ध थियो, अहिले नयाँ शीत युद्धको युग सुरु भएको छ। यस्तो बेलामा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर छिमेक र शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि ज्ञानमा आधारित नीति निर्माण र समीक्षा नगर्ने हो भने जुन भूबनोटमा हामी बाँचिरहेका छौं, त्यसमा केही न केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको  प्रयोगशाला बन्‍ने सम्भावना देखिन्छ। 

विश्‍वशक्ति सम्बन्ध निकै तीव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ। हामी भारतभन्दा पनि दुई शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनको शक्ति संघर्षको थलो बन्‍ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। भारत त अहिलेसम्म अमेरिकाको 'अलाइ' नै हो, यद्यपि उसले बहुपक्षीय सम्बन्धलाई निकै फरक ढंगले अघि बढाइरहेको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चातुर्यता आवश्यक छ। एउटा मन्त्री फेरिने बित्तिकै नीति नै परिवर्तन हुने संस्थाले भने काम गर्न सक्दैन र दिनहरु सजिला छैनन्। 

अझै २० मुलुकमा राजदूत रिक्त छन्, यत्रो समय राजदूत रिक्त हुँदा कस्तो सन्देश जान्छ? 

राजदूतहरुको रिक्त नहुँदा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको साख माथि उठाउने काममा त मुलुकको आर्किटेक्ट भनिएको राजनीतिक नेतृत्व नै गम्भीर छैन। कसलाई आफ्ना मान्छे पठाउन बाँकी छ, कसको कुरा मिलिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा राजदूतहरु रिक्त हुँदा राम्रो सन्देश जाने त कुरा नै भएन। अहिले जुन तीन जना नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँहरु आफ्नो क्षेत्रमा काबिल व्यक्तिहरु हो। उहाँहरुलाई पूरा समय काम गर्न दिने र सरकार परिवर्तन हुँदा पनि उनीहरुलाई चार वर्षको पूरा अवधि नपुगेर फिर्ता नबोलाउने गरी कुनै एक पुस्ताले योगदान गर्नैपर्छ। चीनजस्तो विश्‍व शक्ति राष्ट्रमा अहिले राजदूत नै छैन। यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन। सरकारमा रहेका दलहरुले सहमति गरेर काबिल व्यक्तिहरुलाई पठाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ। 

सरकारपिच्छे परराष्ट्र नीति फेर्न किन आवश्यक पर्छ? परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता त हरेक सरकारको एउटै र एकनास हुनुपर्ने होइन र? 

यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। अघिल्लो वर्ष पहिलो पटक लिखित रुपमा जुन परराष्ट्र नीति आयो, त्यसमा निकै बृहत छलफल गरिनुपर्थ्यो। तर त्यो भएन, जसका कारण त्यहाँ समेटिनुपर्ने धेरै कुराहरु छुटेका छन्। अहिले पनि फेरि त्यो परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले यस विषयमा छलफल गर्न एक संसदीय समिति बनाइएको भन्‍ने सुनेका छौं। सरकार फेरिएपिच्छे भन्दा पनि सहमतिको एउटा दस्तावेज बनाए भयो नि। देशको परराष्ट्र नीतिमा त्यस्तो के कुरा छ र मत बाझिनुपर्ने। सबै राजनीतिक दलका नेताहरु बसेर विज्ञहरुको राय लिएर सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ। डा. नारायण खड्काकै पालामा एक 'नेसनल कन्सेन्ससको डकुमेन्ट' बनाएर देखाउनुभयो त्यो मुलुकका लागि निकै ठूलो काम हुन्छ। हिजोको परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो कुरा समेटेन, अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले सबैसँग बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई सरकारपिच्छे नफेरिने गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाइनुपर्छ। 

हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर उम्किएर ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्‍वविद्यालय, बौद्धिक जमात पानीमाथिको ओभानो बन्‍न खोजेको हो?

हामीले नेताहरुलाई मात्र दोष दिएर उम्किन पाउँदैनौं। तर, मुलुकको अल्टिमेट निर्णय गर्ने भनेको त राजनीतिक नेतृत्व नै हो, सरकार प्रमुख नै हो। अर्को कुरा हाम्रा ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्‍वविद्यालयलाई अहिले कहाँ पुर्‍याइएको छ? यसमा त कहीँ न कहीँ राजनीतिकै प्रभाव छ। सन् १९९० को विश्‍वविद्यालय र सन् १९९० पछिको विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने ज्ञानको महत्व तत्कालीन राज्य सत्ताले बढी बुझेको थियो। हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरु किन १९९० अघिकै नाम लिइन्छ? त्यसपछि हामीले अहिले त्यस्तो अनुसन्धान केन्द्रहरु निर्माण गर्न सकेनौं। अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयमा ज्ञान उत्पादनमा खडेरी आएको छ।

अहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नेताको नजिक कसरी पर्ने भन्ने ध्याउन्‍नमा लागिरहनु भएको छ। जसले गर्दा हामी बौद्धिक भनिएका प्राध्यापकहरुलाई नेताले आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन्। प्राध्यापक संघको कुनै पदमा हुँदा सार्वजनिक पदमा पुगिन्छ भन्‍ने चिन्तनको खडेरी देखिन्छ। हामी ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरुलाई सार्वजनिक लाभको पद बढी महत्वपूर्ण भयो। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छँदै छ, हामी बौद्धिक भनिएकाहरु पनि पार्टीका झोला बोकेर हिँडेपछि कसरी राजनीतिलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न‍ सक्छ? 

हाम्रो राज्य क्षमता, हाम्रो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुका कारणले गर्दा विस्तारै त्यसतर्फ उन्मुख भएको छ। हाम्रा पुर्खाहरुले यो मुलुकलाई यस्तै अप्ठ्यारो समयमा नै निर्माण गरेका हुन्। बेलायत हाम्रो ढोकामै आइसकेको थियो, त्यस समयमा हाम्रा पुर्खाको कूटनीतिक चातुर्यकै कारण यहाँसम्म हामीले नेपाली भन्‍न पाएका छौं।

अर्को कुरा नेपालका ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोहरुमा राज्यको लगानी पुगेन। जसका कारण जता बढी नाफा हुन्छ, त्यतै बौद्धिकता प्रदर्शन गर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जुन डोनरले पैसा दिएको छ, उसैको भाषा बोल्‍न थाल्छ। बौद्धिकहरु डोनरको टीओआरमा काम गरेर कसरी ज्ञान उत्पादन हुन्छ? राज्यले भन्‍यो भने डोनरले दिनेभन्दा कममा पनि काम गर्छन्। तर, राज्यले त्यो इच्छाशक्ति देखाउनुपर्‍यो, लगानी र भिजन त हुनुपर्‍यो नि। यदि हामीले अनुसन्धानबाट ज्ञान उत्पादन गर्‍यौं भने पो बल्ल नेताको अभिव्यक्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छौं। यहाँ त त्यस्तो छैन, नेताले जे भने पनि ठिकै हो भन्‍नेसम्मको हैसियतमा छौं।   

भारतको चाहनामा बिमस्टेक स्थापनापछि सार्कलाई त मृत्यु शैय्यामा पुर्‍याइयो, नेपाललाई पनि सार्कभन्दा बिमस्टेक बढी लाभदायक हो? 

सार्कको हेडक्‍वार्टर नेपाल ल्याउने कुरा निकै ठूलो कूटनीतिक क्षमताको कुरा हो। भारत इस्लामावाद जान नचाहने र पाकिस्तान नयाँ दिल्ली जान नचाहेको अवस्थामा हामीले काठमाडौं सार्कको हेडक्‍वार्टर ल्याउनु भनेको हाम्रो कूटनीतिक विजय हो। सार्कको चार्टरको सबै मुलुकको सहमतिबिना द्विपक्षीय कुरा नगर्ने भन्‍ने प्रावधानले पनि समस्या भएको हो। तर, साहस गरेर यो प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्छ। भारत र पाकिस्तानको शत्रुताले सार्क विस्तारै कोमामा गएको हो। 

जब चीन र जापानलाई सार्कको पर्यवेक्षकको रुपमा नेपालले सहमति दियो, त्यसमा पनि भारतको आपत्ति थियो। अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरु सार्कमा संलग्‍न भएपछि भारत रक्षात्मक बन्‍नुपर्ने अवस्था आयो। भारत त यही दक्षिण एसियामा मात्रै शक्तिशाली हो। यहाँ पनि चीन र जापान संलग्‍न भएपछि आफ्नो प्रभुत्व गुमाएको महसुस गर्‍यो। त्यसपछि पाकिस्तान बिनाको संगठन बनाउन चाहन्थ्यो, जसको परिणाम बिमस्टेक बनेको हो। नेपालको लागि भने बिमस्टेकभन्दा पनि सार्क नै महत्वपूर्ण हो। हामीलाई बंगालको खाडीसम्म पुग्‍ने बाटो नै छैन। हामीसँग समुद्री पहुँच नै छैन। हामी कलकत्ता र बिशाखापटनममा पहुँच हुने भने त बिमस्टेकमा बस्‍नुको कुनै औचित्य छैन। हामीले सार्कलाई नै चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्छ। 

नेपालले सार्कलाई चलायमान बनाउन प्रो-एक्टिभ भूमिका खेल्‍न सक्थ्यो। तर, नेपालले भारत र पाकिस्तानबीचको कटुतालाई नै नेगोसिएट नगरी फेरि सार्क चलायमान हुने स्थिति देखिँदैन। 

नेपालमा शरणार्थीहरु बस्न थालेको करिब ७० वर्ष भयो, तर शरणार्थीसम्बन्धी एउटा कानुन पनि छैन। कानुन बनाउन पनि के बाधक बनेको देख्‍नुहुन्छ? 

यसमा पनि बाह्य शक्तिको स्वार्थ रहेको देखिन्छ। भूटानी, तिब्बती शरणार्थी थिए सुरुमा र पछिल्लो समय रोहिंग्याहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सुरुवातका दिनमा जब भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीहरु आउन थालेका थिए, त्यो समयमा कानुन बनाउने कुरामा रियलाइज नभएको होला। पछि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा चिनियाँहरुको दबाब रह्यो होला, अमेरिकाको पनि केही स्वार्थ होला। अहिले अब रोहिंग्याको समस्या बढ्दै जाँदा मुलुकले चाहँदा पनि बनाउन नसकेको हो भन्‍ने देखिन्छ। 

मुलुक कमजोर भएको र नेतृत्व नै कुनै कुरामा चुकेको अवस्थामा आफ्नो मुलुकको पक्षमा दृढ भएर काम गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। अन्य मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका कारण यो कानुन बन्‍न नसकेको हो कि भन्‍ने लाग्छ। 'समथिङ स्मेल र्‍याट'। 

कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्‍चालन गर्न मुख्य भूमिका खेल्‍ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो, यसलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईंको सुझाव?

परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको बाह्य मुलुकलाई देखाउने अनुहार हो। भुटानको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विश्‍वका विभिन्‍न मुलुकमा पढेका विद्धानहरुलाई राखिएको छ। हामी कैयौं मुद्दामा भुटानसँगै फेल भएको अवस्था छ। यसका लागि पहिलो त हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बन्‍नुपर्‍यो।  मेरो मात्रै कुरा परेको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाए भनेर गर्व गर्ने होइन कि मेरा यी कुरा छोडेर भए पनि पुस्तौंसम्म काम लाग्‍ने कुराहरुलाई समेटेर डकुमेन्ट तयार गरियो भन्‍ने हुनुपर्छ। भलै समय परिस्थितिसँगै परिवर्तन हुनसक्छ तर सबैले स्वामित्व लिने किसिमको त हुनुपर्‍यो नि।

हाम्रो राज्यले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जति लगानी गर्नुपर्ने त्यति लगानी गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र सेवामा जाने व्यक्तिहरु अझै पनि प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरुलाई पठाउनुपर्छ। जसले गर्दा हाम्रा कूटनीतिज्ञहरु अर्को समकक्षीसँग खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सकून्। 

मुलुक कमजोर भएको र नेतृत्व नै कुनै कुरामा चुकेको अवस्थामा आफ्नो मुलुकको पक्षमा दृढ भएर काम गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। अन्य मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका कारण यो कानुन बन्‍न नसकेको हो कि भन्‍ने लाग्छ। 'समथिङ स्मेल र्‍याट'। 

अर्को कुरा जति मुलुकमा हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मिसनहरु छन्, त्यहाँको स्टाफिङ निकै कम छ। एकातिर मिसन घटाउने कुरा गर्‍या छ, अर्कोतर्फ आफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउन दूतावास थप्‍ने कुरा हुन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले हामी थप कमजोर हुन्छौं। प्राथमिकता के हो, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। उपस्थिति बढाउने र कूटनीतिज्ञको संख्या बढाउने काममा ध्यान दिन जरुरी छ। भुटानपछि सबैभन्दा सानो परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो हो। बंगलादेश र श्रीलंकाको पनि परराष्ट्र मन्त्रालय आकारको हिसाबमा हाम्रोभन्दा ठूलो छ। मिसनहरुको पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो। 

त्यसैगरी कूटनीतिक नियुक्तिमा पूर्वाग्रह हुनु भएन। हिजो चुनावमा चन्दा उठाइदिएको थियो, राजदूत बनाउनैपर्छ भन्‍ने मानसिकता त्यागेर काबिल व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिनुपर्‍यो। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको हो, अब मेरो पार्टीको मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर राम्रो काम गरिररहेको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने पनि गर्नु भएन। जसले गर्दा हाम्रो मुलुकको छविमा धक्का लाग्छ। मैले राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन भनेको होइन। तर, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा काबिल व्यक्तिहरुलाई गर्नुपर्छ भन्‍ने हो।