मेडिकल माफिया पोस्‍ने विधेयकमा किन कांग्रेस अचानक 'नरम'?

काठमाडौं- मेडिकल माफियालाई पोस्‍ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा बिधेयकको चर्को विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अचानक नरम देखिएको छ।संसदमा प्रवेश भएको  उक्त विधेयकलाई  आइतबार नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थियो तर शोक प्रस्तावका कारण बैठक बस्‍न सकेन । अब बस्‍ने संसद्को  बैठककको  कार्यसूचीमा यसलाई राखिएको छ । तर कांग्रेसले यसलाई रोक्न बैठक अवरुद्ध गर्ने वा अन्य दबाबमूलक कुनै रणनीति बनाएको छैन । विरोधको सूचना दर्ता गराइसकेको कांग्रेससँग अब त्यो भन्दा बढी आक्रमक हुने रणनीति नरहेको बुझिएको छ।

अनशनरत गोविन्द केसीका पछि लागिरहन आवश्यक नरहेको र यसले कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपमा कुनै फाइदा नहुने निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यसमा नरम बन्‍न वा चुप लागेर बस्‍न सांसद तथा नेताहरुलाई अनौपचारिक सर्कुलर गरेको छ। स्वयम सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकारले ल्याएको चिकित्सा विधेयकको खुलेर विरोध गरेका छैनन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकको बिरोधको सूचना कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि बिरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्। तर दुई तिहाइ सरकारको पक्षमा भएकोले यसको खासै अर्थ छैन।

यसअघि कांग्रेसका सांसद गगन थापाले मेडिकल माफियालाई पोस्ने स्वार्थसहित सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो बहुमतबाट अस्वीकृत भइसकेको छ। डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई उल्ट्याउने गरी प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउन खोज्दा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर रोकेको थियो । अध्यादेशलाई निश्कृय बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकलाई नै नयाँ विधेयकका रुपमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको हो । यसमा कांग्रेस पहिलेजस्तो आक्रमक देखिएको छैन ।

‘चिकित्सा बिधेयक माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति र विगतकै अध्यादेशको प्रावधान समेटेर नआए हामी बिरोध गर्छौ’,कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले नेपाल समयसँग भनिन्, ‘हामीले सो विधेयक विगतको प्रावधानभन्दा फरक भएमा बिरोध गर्नेछौं।’सरकारले ल्याएको बिधेयकको बिरोधमा बिरोधस्वरुप सदन अबरुद्ध गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा सचेतक भुषालले भनिन ‘बिरोध गर्नेछौं, संसदीय मर्यादाभित्र रहेर।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विधेयकलाई रोकेमा कांग्रेसका धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै घुमाउरो रुपमा सम्पति शुद्धिकरणको डण्डा देखाएका छन् । विधेयक रोकिएमा हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजको समेत आम्दानी र  स्रोतको छानबिन गर्ने चेतावनी पनि ओलीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चेतावनीपछि हाल सञ्चालनमा रहेका कांग्रेस निकट मेडिकल कलेजका सञ्चालकले समेत कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर विधेयकको विपक्षमा नजान सल्लाह दिएका छन् । 

संस्थापन पक्षका प्रभावशाली नेता  कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले  'गोविन्द केसी अभियान' को पछि लाग्दा कांग्रेसलाई खासै फाइदा नहुने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस नै राखेका छन्। 

एनपी साउदले फेसबुकमा राखेको स्टाटस



कांग्रेसको नरम संकेत बुझेपछि सरकार नागरिक विरोधलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाउन तम्सिएको हो। डा गोविन्द केसीको अनशन, विपक्षीको प्रतिरोध र नागरिक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल माफियालाई पोस्‍ने गरी सरकारले विवादास्पद विधेयक गत हप्ता संसदमा प्रवेश गराएको थियो।  यसअघि संसद्‌मा दर्ता गराउन खोज्‍दा सबैतिरबाट विरोध भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई नयाँ विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराएको हो। सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएपछि अनशनरत गोविन्द केसीले आफू बरु मर्न तयार भएको तर माफियासँग नझुक्ने अडान लिएका छन्। यो विधेयकलाई रोक्न र केसीको माग सम्बोधनका लागि संसदमा आन्दोलन जारी छ।

काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र र सम्बन्धन नदिने, विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका प्रावधान अहिले मेडिकल माफियाका लागि बाधक बनेका छन्।

जसलाई सरकारले ल्याएको विधेयकमा हटाइएको छ। नेकपाका नेता तथा निकट केही व्यवसायीहरु संलग्न केही अस्पतालहरुलार्इ आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार विना नै लाइसेन्स दिएर व्यवसाय गर्ने डिजाइनका साथ यो विधेयक संसदमा प्रवेश गराइएको छ। 

यो विधेयक पारित भएपछि एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे सञ्चालक रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलार्इ एकता वार्ता गराउने झापाका दुर्गा प्रसाइ सञ्चालन रहेको बि एण्ड सी अस्पताल, नेकपाका नेताद्वय बजसुरउद्दिन अन्सारी र जयनउद्दिन अन्सारी सञ्चालक रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, यातायात व्यवस्था तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र नेकपा नेता जुली महतोका आफन्त उपेन्द्र महतो सञ्चालक रहेको मेडिसिटी अर्थात अश्विन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन्। 

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको थियो भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यी सबै प्रावधान अहिले हटाइएको छ।