एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई नोबेलको मानसिक यातना!

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीहरु तीन दिनयता लगातार आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी मनलाग्दी शीर्षक बनाएर रकम तिर्न मञ्जुरीनामा गराउन थालेपछि कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

एमबीबीएस पहिलो वर्षको कक्षा सुरु भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्न मञ्जुर नभएको भन्दै कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरुलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कलेजको गेटबाट नै प्रवेश गर्न नदिएपछि विद्यार्थीले गेटबाहिरै विरोध गर्न थालेका हुन्। 

विद्यार्थीले कागजको नक्कली पैसा बनाएर बाटोभर छरेका छन्। कलेज सञ्चालकलाई नक्कली पैसा बुझाउने भने पनि कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीलाई भेट्न नमानेको एक विद्यार्थीले बताए। 

मंगलबार पनि विद्यार्थीहरुले कलेज घेराबन्दी गर्दै कलेज प्रशासनलाई २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्। २४ घण्टामा पनि कलेज प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएमा आन्दोलन सशक्त बनाउने विद्यार्थीको चेतावनी छ। 

विद्यार्थीले कागजको नक्कली पैसा बनाएर बाटोभरी छरेका छन्। कलेज सञ्चालकलाई नक्कली पैसा बुझाउने भने पनि कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीलाई भेट्न नमानेको एक विद्यार्थीले बताए। 

एमबीबीएस पहिलो वर्षको कक्षा सुरु भएको दोस्रो साता सुरु हुँदा पनि नोबेल मेडिकल कलेजका ८० भन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। आयोगले निर्धारण गरेभन्दा चार लाखभन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट असुल्ने ध्येयमा रहेको नोबेलले आइतबार पनि ११ जना विद्यार्थीलाई मात्रै कक्षामा सहभागी गराएको छ। 

‘कलेजले हरेक दिन ती ११ जनालाई फरक कक्षामा लगेर पढाउन थालेको छ,' कलेजमा प्रवेश नपाएका ती विद्यार्थीले भने, '८० जना विद्यार्थीलाई प्रवेश दिइएको छैन। यसले आर्थिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि यातना भएको छ।'

गत बुधबारदेखि विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रवेशमा रोकेको थियो। पटकपटक कक्षामा पुग्ने प्रयास असफल भएपछि विद्यार्थीले विरोध थालेका हुन्। 

'११ जना विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन्, हामी ८० जनाको हाराहारी विद्यार्थी आन्दोलनमा छौं। यसअघि प्रशासनकै रोहबरमा भएको छलफलमा कलेज व्यवस्थापनले शुल्क नमानेपछि यो अवस्था आएको हो,' अर्का एक विद्यार्थीले भने, 'आन्दोलन तत्काल साम्य नभए धेरै विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा यातना पर्ने अवस्था छ।'

चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यका बाहिर एमबीबीएसका लागि ४४ लाख ३६ हजार  तोकेको छ। विद्यार्थीले १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्। तर नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप बापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिइरहेको छ। केही विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन्। 

‘कलेजले हरेक दिन ती ११ जनालाई फरक कक्षामा लगेर पढाउन थालेको छ,' कलेजमा प्रवेश नपाएका ती विद्यार्थीले भने, '८० जना विद्यार्थीलाई प्रवेश दिइएको छैन। यसले आर्थिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि यातना भएको छ।'

चिकित्सक शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पूरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने र लिन नमिल्ने जनाएको छ। तर कलेजले भने इन्टर्नसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार शुल्क मागेको छ। 

यता काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलमै छन्। केएमसीका विद्यार्थीलाई पनि अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रशासशनले कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको अगुवाइमा चिकित्सा विद्याथीहरुले कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन्।

मनोमानी ढंगले तोकिएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूका मुख्य माग हुन्। होस्टेल बस्ने वा नबस्ने विद्यार्थीको इच्छामा निहित हुने विषय भएकोले सोही व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोगले तोकेको अनुसार सबै प्रक्रिया पुर्‍याईसकेका विद्यार्थीहरुको हकमा तुरुन्तै कक्षामा प्रवेश पाउनुपर्ने, र होस्टेल शुल्क वैज्ञानिक हुनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ।  

यता गृह मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आइतबार १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आयोगले तोकेको भन्दै धेरै शुल्क लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।