लैंगिक हिंसाका घटनामा संवेदनशील बन्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनामा संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले त्यस्ता घटनामा पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

गृह मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दै समितिले महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि सचेत गराएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। 

न्यायका लागि माईतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थिती परीक्षण गर्न/गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समितिले राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिन्। 

‘समितिको आजको बैठकमा महिला हिंसासम्बन्धी समसामयिक घटना, आन्दोलन एवं सम्बोधनका लागि भएका प्रयासहरु सम्बन्धी कार्यसूचिमाथि राष्ट्रिय महिला आयोग, गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभाष हुन पुगेको छ। न्यायको माग गर्दै धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी छ,' सभापति पालले निर्देशनका क्रममा भनिन्, 'महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानूनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ। न्यायका लागि माईतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न/गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानलाई निर्देशन दिन्छ।’

सभापति पालले राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।