त्यसैले असफल भयो ६ अर्बको 'एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम'

काठमाडौं– ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ असफल भएको छ। चिकित्सकको अवरोध गरेका कारण प्रभावकारी नभएपछि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको यो कार्यक्रम विफल भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका डा. गुणनिधि शर्मा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि बढाइएको कार्यक्रम सफल नभएको स्वीकार गर्छन्। कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्य अस्पताल र निजीमा काम गर्न निषेध गरिएको थियो। अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइएमा अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुलउपर गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले असार १ गतेदेखि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम देशका १० वटा सरकारी अस्पतालमा लागू गरेको थियो। कार्यक्रम लागू गर्दा नै चिकित्सकले विरोध जनाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समेत परेको यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पाँचथर अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल र त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। ६ महिना हुँदासमेत कुनै अस्पतालले प्रतिवेदन नबुझाएपछि कार्यक्रम विफल भएको हो। 

‘हामीले सुरुमा १० वटा अस्पतालबाट कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं, एक महिनाका लागि लागू गरिएको कार्यक्रम अहिले के भइरहेको छ हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन।'

डा. शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सुरुमा १० वटा अस्पतालबाट कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं, एक महिनाका लागि लागू गरिएको कार्यक्रम अहिले के भइरहेको छ हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन। नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालले प्रतिवेदन बुझाएका पनि छैनन्।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई निजीमा अभ्यास गर्न नदिने र उनीहरुको दक्षता र क्षमताअनुसार तलबसुविधा दिने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो। 

सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवामा लगाउने र त्यसबापत सरकारी चिकित्सकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, तालिम तथा अध्ययनको अवसरलगायत सेवासुविधाको विषय कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने सुझाव सरकारी चिकित्सकको थियो। 

चिकित्सकले भने एउटैमात्र संस्थामा काम गरेपछि तीन प्रकारका भत्ता माग गरेका थिए। जसमा घर बनाउँदा ऋणमा छुट दिने, परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र बालबालिकाको पढाइ शुल्कमा छुट दिने विषय थिए। 

कार्यविधि चिकित्सकको सुझावअनुरुप नआएपछि विमति सुरु भएको थियो। प्रस्तावित प्रारम्भिक कार्यविधिमा कार्यक्षमताका आधारमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। त्यसपछि एमडी पास गरिसकेपछि उसले काम गरेको अवधिका आधारमा तलबभत्ता तोकिएको थियो। 

कार्यविधिमा अस्पतालमा न्यूनतम सेवा गुणस्तर (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता चिकित्सकले पाउने,  एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।  

कार्यक्रम लागू हुँदा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि यही अवस्थामा अस्पतालको ८० प्रतिशत स्कोर पुग्न गाह्रो रहेको बताएका थिए। ‘अस्पतालको स्कोर बढाउन चिकित्सकले मात्रै सक्दैनन्, ‘हाम्रोमा धेरै एमएसएस ६० प्रतिशत पनि छैन। चिकित्सकको मात्रै प्रयासले हुँदैन।’

कार्यविधिले चिकित्सकको अपमान र मानमर्दन गरेको सरकारी चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन्। सरकारी चिकित्सक संघ गोदनका महासचिव डा. कृतिपाल सुवेदी भन्छन्, ‘पहिलाको कार्यविधि चिकित्सकलाई र स्वास्थ्यकर्मीलाई मारमा पर्ने गरी ल्याइएको थियो। जुन स्कोरिङका आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई मापन गरिन्छ, त्यसैका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई भत्ता दिएर एउटै संस्थामा बाँध्न खोजिएको छ।’

कार्यविधिको एमएसएसका विषयमा पनि चिकित्सकले आपत्ति जनाए। ‘कार्यविधिमा विशेषगरी व्यक्तिगत एमएसएसको कुरा गर्न खोजिएको थियो। त्यो भनेको मैले एक दिनमा कति बिरामी हेर्छु, कति अप्रेसन गर्छु, रिसर्चको काम कसरी गर्छु भन्ने थियो। व्यक्तिलाई हेरेर एमएसएस लागू गर्नुपर्ने थियो। सोहीअनुसार चिकित्सकको तलबभत्ता निर्धारण गरिन्थ्यो।’ 

कार्यविधिअनुसार चिकित्सकले संस्थाको व्यवस्थापन, क्लिनिकल सर्भिस म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल सपोर्ट सर्भिस आदि हेर्नुपर्छ। तर चिकित्सकहरू क्लिनिकल सर्भिस म्यानेजमेन्ट मात्रै हर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सुवेदी भन्छन्, ‘अन्य दुई पक्षमा चिकित्सकको त्यति सम्बन्ध हुँदैन। चिकित्सकले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि प्रशासनले वा अन्य चिकित्सकले राम्रो काम गरेनन् भने राम्रो काम गर्ने चिकित्सकलाई असर गर्छ।’

‘कतिपय अस्पतालले यो कार्यक्रमको माग गरेका छन्। तर पहिला लागू गरिएका अस्पतालबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसक्दा नयाँ योजना बनाउन सकस भएको छ। कसरी लागू गर्ने अन्योलमा छौं।’ 

सुवेदीका अनुसार सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने सम्बन्धमा कुनै सल्लाह नगरेको बताए। कार्यक्रम लागू भएका अस्ततालमा पनि थप बजेट पठाउन नसकेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको उनी बताउँछन्। डा. सुवेदी भन्छन्, पहिलाकै कार्यविधि लागु भएमा यो कार्यक्रम सफल हुँदैन।’

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेश भएको कार्यक्रमबाट पछाडि हट्न सरकारलाई त्यति सजिलो छैन। शर्मा भन्छन्, ‘कतिपय अस्पतालले यो कार्यक्रमको माग गरेका छन्। तर पहिला लागू गरिएका अस्पतालबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसक्दा नयाँ योजना बनाउन सकस भएको छ। कसरी लागू गर्ने अन्योलमा छौं।’ 

कोभिडका कारण पहिलो चरणमा बजेट कम भएको थियो, अब त्यसलाई सच्याउँदै पुनः कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा सरकार रहेको शर्माले बताए। 

के छ कार्यविधिमा?

एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैनन्। एउटै संस्थामा रही काम गरेबापत चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसैगरी विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। उनीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत वार्षिक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।