नियुक्ति बदर गरिएका थप तीनलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयमा नियुक्त भएकालाई राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विहिबार देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ २०७४ देखि २ फागुनसम्म गरिएको नियुक्तिलाई निर्वाचन आचारसंहित विपरित भएको भन्दै सरकारले २० असारमा ति सबै नियुक्तिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
 
सर्वोच्च अदालतले विहिबार दुई जनालाई पुनर्वाहली गर्ने आदेश दिएको थियो भने आज (शुक्रबा) तीन जनलाई पुनर्वाहलीको आदेश दिएको छ।
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविन कुमार झा र सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलको नाममा अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
 
विहिबार भने सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्वर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई  सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत समयवाधि बाकि हुँदै हटाइएको भन्दै रिट निवेदन दिनेहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
 
सर्वोच्चले शुत्रबार तीन जना रिट निवेदकलाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। न्यायधिश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि १५ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको पेशी भने शुक्रवार नपरेपछि आइतवार पेशी तोकिने भएको छ। झा र मिश्रलाई भने ३ साउनमा छलफलको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो।

अदालतले आदेशमा उनीहरुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित पदबाट हटाउन कुनै लिखित जवाफ समेत नममागेको र बिना कारण बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारको सो निर्णय वद्धर भागी हुने भनिएको छ। नीजलाई बहाल रहेको पदमा काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश दिएका छन्।
 
सर्वोच्चमा राष्ट्रिय सहकारी वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले रिट दिएका थिए। पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्वको सरकारले झालाई ४ मंसिरमा, मिश्रलाई ६ कात्तिकमा, प्रसादलाई १६ कात्तिकमा र उपाध्यायलाई २५ मंसिर २०७४ मा नियुक्त गरेको थियो।
 
मन्त्रिपरिषदको २० असारको बैठकले गरेको निर्णयमध्ये प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय भने तत्काललाई स्थगित गरिएको कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जनाएका थिए।