'आफूखुसी शीर्षक राखेर पैसा असुल्छन् मेडिकल कलेज'

काठमाडौं- मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा बढी शुल्क असुलेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेजलगायत केही मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेको दायराभन्दा बाहिर गएर विभिन्न शीर्षक सिर्जना गर्दै बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

कलेजले मनपरि रूपमा तोकेको शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमै रोक लगाउन थालेका छन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज, विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई गेटबाट नै भित्र छिर्नै दिएका छैनन्। मणिपालले प्रवेश दिए पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नका लागि भन्दै तनाव दिन थालेको विद्यार्थी बताउँछन्। 

नोबेल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा गत मंसिरदेखि नै कक्षा सुरु भइसकेको छ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख  २३ अजार २५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैँया शुल्क तिर्नुपर्ने तोकेको छ। तर आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै निजी मेडिकल कलेजले बढी अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन्। 

काठमाडौं मेडिकल कलेज

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले झन्डै २० लाखसम्म थप शुल्क लिएको विद्याथी बताउँछन्। केएमसीका एक विद्याथीले नेपाल समयसँग भने, 'केएमसीले विभिन्न शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। उक्त शुल्क बुझाउने करारनामा गर्न कलेजले दबाब दिएको छ। शुरुमा नै ६० लाख बुझाउँछु भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराउन भनिएको छ। होस्टल बस्न अनिवार्य गरिएको छ।' हाल केएमसीमा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना भएका छ। 

होस्टल बस्न अनिवार्य गरेर खाना, इन्टरनेट, बिजुली, पानीमा पनि चर्को शुल्क मागिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। केएमसीले सम्बन्धन, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्टर्नसिप शुल्कलगायत शीर्षकमा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ। 

तर आयोगले भने आफूहरूले तोकेभन्दा कुनै पनि बहाना र शीर्षकमा बढी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। आयोगले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यो विषय उल्लेख छ। 

आयोगले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पूरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने र लिन नमिल्ने जनाएको छ।

तर केएमसीले भने केयू सम्बन्धन शुल्कका नाममा साढे ९८ हजार रुपैयाँ मागेको छ। केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार र भर्ना फाराम शुल्क ५ हजार रुपैयाँ थप मागिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार यी शिक्षण शुल्कभित्रै पर्छन्। विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै थप साढे २ लाख रुपैयाँ मागिएको छ। तर इन्टर्नसिप शुल्क पनि शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने आयोगले जनाएको छ। 

केएमसीले होस्टेल फी मात्र वार्षिक २ लाख ८८ हजार रुपैँया तोकेको छ भने एकै कोठामा २ जना बस्नेलाई एक लाख ४४ हजार रुपैँया तोकेको छ। 

थप शुल्क लिने गरी कलेज प्रशासनले ५ पेजको सम्झौता पत्रतयार गरेको छ। त्यसमा समयसीमासहित शुल्क बुझाउने मिति पनि तोकिएको छ। समयमा नबुझाए दैनिक ब्याज लाग्ने उल्लेख छ।

विद्यार्थीले केही समयअघि कलेज सञ्चालक सुनील शर्मालाई भेटेर यो विषयमा कुरा गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा सुनील शर्माले तोकिएको शुल्क नबुझाए कक्षा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिए। 

काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क बुझाएका १३ जनाले पढ्न थालेका छन्। जसमा एमबीबीएसतर्फ ६ र बीडीएसतर्फ ७ जना छन्। 

मणिपाल मेडिकल कलेज

मणिपाल मेडिकल कलेजमा पनि पढाइ सुरु भइसकेको छ। मणिपालले विद्यार्थीहरुसँग ६ लाख अतिरिक्त शुल्क लिएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिएपछि विद्यार्थी आन्दोलनरत छन्। अहिले कलेजको प्रशासन बन्द गरिएको एक विद्यार्थीले बताए। कलेज प्रशासनले भने अन्य कलेजले जे गर्छ हामी पनि त्यही गर्छौं भन्ने जवाफ दिएको छ। 

मणिपालको प्रशासनमा एक महिनादेखि ताला लागेको छ। उक्त कलेजमा १ सय जनामध्ये अधिकांशले ६ लाख रुपैयाँसम्म तिरिसकेको जनाइएको छ। एक विद्यार्थीले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भए। के गर्नु नतिरे पढाउँदैनौँ भने। तिर्नै पर्‍यो।’ 

कलेजेको होस्टेलमा पानीको सुविधा छैन। नेट पनि छैन। विद्युत उपभोग गरेबापत छुट्टै पैसा तिर्न भनेको छ। एक विद्यार्थीले गुनासो गरे। तर, होस्टेल शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थीबाट प्रत्येक वर्ष १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुलेको छ। पानी बाहिरबाट किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। नेटको पैसा तिरेर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यार्थीले भने। पहिलो किस्ताबापतको १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेका छन्। 

मणिपालले तोकेको शुल्कका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

नोबेल मेडिकल कलेज

उता विराटनगरस्थित सुनील शर्मा नै सञ्चालक रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीसँग १८ लाख रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क मागेको छ। नोबेलमा पुस ११ गते पढाइ सुरु भएको हो। अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कक्षा कोठामा राखेर पढाउन थालिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।  

विगतका वर्षहरुमा पनि नोबेल मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाएको राष्टिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। नोबेलले अतिरिक्त शुल्क नतिर्नेलाई सुरक्षा गार्ड लगाएर बाहिर निकालेको जनाइएको छ। ‘हामीलाई कक्षाभित्र छिर्न दिएका छैनन्,' एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीले विश्वविद्यालयलाई पैसा बुझाइसकेका छौं, अतिरिक्त शुल्क नतिरे नआउनू भनेको छ।’

नोबेलले पनि एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप, विश्वविद्यालय सम्बन्धन, छात्रावासलगायत शीर्षकमा थप शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको छ। नोबेलमा हाल २६ जनाले पढिरहेका छन्। तीमध्ये ५ देखि ७ जनाले अतिरिक्त ३ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्।

केही समय अगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजका डिनहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा सबैभन्दा बढी शुल्क लिर्ने नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेज रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। उक्त बैठकमा अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजलाई  कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनमा पत्र लेखिपठाउन छलफल भएको थियो। 

त्यस्तै पुस ८ गते संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ। तर मेडिकल कलेजहरुले अटेरी गरिरहेका छन्। 

‘आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम लिन मिल्दैन,' चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइराला भन्छन्, 'हामीले पटकपटक सूचना जारी पनि गरेर बढी शुल्क लिन नमिल्ने जानकारी गराएका छौं। मेडिकल कलेजहरुलाई पत्र पनि पठाएका छौं। तरपनि अटेरी गरिरहेका छन्। हाल मुख्य समस्याका रुपमा दुई वटा मेडिकल कलेज देखिएको छ। उनीहरुले शिक्षण शुल्कमा भन्दापनि अन्य विषयमा ठगी गरेको देखिएको छ।’

उनका अनुसार यो विषय जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पनि पुगिसकेको छ। 'अब कक्षा सुरु गर्ने जिम्मा कलेजको हो। हामीले निर्देशन दिएका छौं,' केही समयमा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। 

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी निर्णय लिने तथा सो कार्यान्वयन नगरेमा हुने कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४(१) (क) बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ। 

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पहलकदमीका लागि अनुरोध गरेको छ। दफा १४(१)(क) मा अतिरिक्त शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ। 

आयोगले शिक्षण शुल्कभित्र विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाएपनि मेडिकल कलेजले भने परीक्षा, तालिम, फिल्ड भिजिट, आवेदन लगायतका शीर्षकमा लाखौं थप रकम लिँदै आएका छन्। कलेजले अतिरिक्त रकम मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

यस्तै, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने, शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाएको छ। तर मेडिकल कलेजहरुले अनिबार्य गरेका छन्।  विद्यार्थीहरुले आयोगले तोकेअनुसारको शुल्क कार्यन्वयनमा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्।

यता गृहमन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आइतबार १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै गृहले छानबिन गरी बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानूनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

बाँके, जुम्ला, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रुपन्देही र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित १२ प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बोधार्थ दिँदै गृहले १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरेको हो।