गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन संशोधन गर्न माग

काठमाडौं- नेपालका विद्यमान कानुनले गर्भपतनलाई अपराधीकरण गरेको भन्दै त्यस्ता कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।  महिला कानुन तथा विकास मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा  राखेका हुन्। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले स्वतः गर्भपतन (गर्भ तुहिएको अवस्था)लाई पनि अपराधीकरण गरेको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको हो। यस्ता कानुनले महिलाको प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारलाई कानुनी रूपमा नै कुण्ठित गरेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए। 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को परिभाषा खण्डले नै आफै हुने गर्भपतनलाई पनि अपराधीकरण गरेको उनले बताए। ऐनको दफा २ (घ) मा 'गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ' भन्ने उल्लेख छ। परिभाषामा समावेश भएको 'भ्रुण बाहिर निस्कने' शब्दले स्वतः हुने गर्भपतन (गर्भ तुहिने प्रक्रिया) र प्रेरित गर्भपतनबीच फरक व्यक्त गर्न नसकेकाले स्वतः हुने गर्भपतनलाई गर्भपतनबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यसका साथै ऐनले गर्भपतनको परिभाषा गर्ने र अपराध संहिताअनुसार सजाय हुने व्यवस्था भएकाले पनि दुई ऐनमा कसुरका मापदण्ड फरक भएकाले परस्परमा बाझिएको भन्दै संशोधन गर्नपर्ने मञ्चको माग छ। कानुनमा बाझिएको व्यवस्था हटाई एउटै कानुनी व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो। 

महिला, कानुन र विकास मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संहिताको दफा १८८ अनुसार सम्बन्धितको स्वीकृतिमा गर्भपतन गर्दा पनि प्रहरीले  चिकित्सकमाथि मुद्दा चलाएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उक्त उपदफामा गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने उल्लेख छ। तर सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने र महिलाको ज्यानको सुरक्षा गर्न गर्भपतन गराउनैपर्ने अवस्थामा गर्भपतन गराउँदा पनि चिकित्सकलाई झुटा आरोप लगाउने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ।

मञ्चले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ३० मा असल नियतले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध कुनै किसिमको कारबाही नहुने उल्लेख गरेको भएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्तसमेत गरेको छ। 

कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी काम गर्दै आएको आइपास नेपाललगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।