'म्यानपावर माफियासँग झुक्दिनँ'

काठमाडौं- श्रम तथा स्वरोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने बताएका छन्। 

यस क्षेत्रमा धेरै बेथिति देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्ने उनको भनाइ छ । 'अब वैदेशिक रोजगरका नाममा ठगी गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने गरी कानुन ल्याइनेछ,' बिष्टले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने । रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका श्रमिक ठगिनु नपरोस् भनेर 'डिमान्ड लेटर'लाई नियोगहरूबाट प्रमाणीकरण गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए। केही म्यानपावर माफिया आफूविरुद्ध लागेको बताउँदै बिष्टले उनीहरूसँग कुनै हालतमा नझुक्ने बताए। 

आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रालयमा आवश्यक सुधार र कानुन निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए। 'नेपालको श्रम बजारको माग र आपूर्तिका विषयमा तादम्यता हुन सकेको छैन । आफ्नो श्रम र सीपलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन,' मन्त्री बिष्टले भने, 'सरकारको मुख्य एजेन्डा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तर, यसमा स्वदेशी श्रमलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले वर्क आउट गरिरहेका छौं ।' 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। एक वर्षमा घटीमा एक लाखलाई रोजगार दिइने उनको दाबी छ । कुनै युवाले म बेरोजगार छु भनेर सूचना केन्द्रमा सूचना दिए त्यसलाई निश्चित अवधिमा रोजगारी दिनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री बिष्टका अनुसार त्यसरी सूचना दिँदा पनि रोजगारी दिन सकिएन भने राज्यको तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। नेपालमा रोजगारको आधार र सम्भावनासमेत भएको उनको दाबी छ । विगतको अवस्थालाई सुधार गर्न श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको उनले बताए। 
 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् एक वर्षमा घटीमा एक लाखलाई रोजगार दिइने दाबी

१८ हजारका लागि पैसा खर्च गरेर अर्कोको देश जान छाडेर नेपालमै त्यसभन्दा बढी तलब पाउने गरी रोजगार सिर्जना गर्ने काम भइरहेको मन्त्री बिष्टले दाबी गरे। 

वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा समस्या भएकाले रातारात परिणाम नआए पनि पाँच वर्षभित्र बाध्यताले कामका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले दाबी गरे। 

यस वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने र यसले नेपाली जनतामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने तथा हरेक परिवारमा प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ । 

अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौं मजदूरलाई औपचारिकीकरण गर्ने र एक महिना मात्रै कसैकामा काम गर्ने मजदूरले सञ्चय कोष र ज्याला बैंकबाट पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बिष्टको भनाइ छ ।