प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश

विराटनगर- प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को मंसिर ९ गतेको बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको थियो। 

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय विरुद्ध प्रदेश पर्यटन बोर्डका सदस्य देवी गौतम र प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्माले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए। पर्यटन बोर्ड खारेज गरेपछि ऐन अनुसार गठन भएको संस्था कायम राख्न माग राखी मंसिर २७ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिईएको थियो। मंसिर २८ गते अदालतले १५ दिनको म्याद दिई कारण देखाऊ आदेश दियो।

पुस १ गतेको पेसीमा प्रमाण मगाइयो। पुस ८ गते भएको बहस र विपक्षीले ल्याएको प्रमाणको आधारमा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्रदेश पर्यटन बोर्ड असोज २४ गते गठन गरिएको थियो। 

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्मालाई काम गर्नबाट नरोक्न उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ।

शर्माले प्रतिष्ठान खारेज गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उजुरी गरेका थिए। त्यसैको आधारमा अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल ईजलासबाट सो आदेश भएको हो।

उच्च अदालत विराटनगरको सो आदेशमा कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई पदबाट हटाउने गरी कुनै निर्णाय भएको भए वा पत्र दिएको भए पुस २५ गते सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्री  तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाममा आदेश गरेको छ। सो आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र पुस २५ गते छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई मिति २०७७ पुस ६ गतेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट नियुक्ति दिइएको थियो।

एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु खारेज गर्न सुरु गरेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयमै उच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। दुवै निवेदनको अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश भए लगत्तै प्रदेश पर्यटन बोर्डले काम अघि बढाएको छ। प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानले २५ गतेको छलफल पछि अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। 

खेलकुद बोर्डको बजेट रोकियो

बर्तमान गठबन्धन सरकारले खेलकुद बोर्डको बजेट रोक्का गरिदिएको छ। प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम वस्नेतले सरकारले बजेट रोकेको बताए।

उनले भने, ‘राजीनामा नदिएपछि बजेट रोकिएको हो।’ भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका बस्नेतले सरकार फेरिएपछि पनि राजीनामा नदिएपछि प्रदेश सरकारले बजेट रोकेको हो। 

गत असोज २४ गते सदस्यसचिव नियुक्त भएका बस्नेतले घर भाडामा खोजेर बोर्डको कार्यालय स्थापना गरेका थिए। सरकारले पदबाट हटाए अदालत जाने बस्नेतले बताए।