'अनि लाग्यो, सरकार हाम्रा लागि पनि रहेछ'

जनकपुर- धनुषाको शहीदनगरका ५५ वर्षीय शिवजी सदाले पक्की घर पाएपछि खुसीले गदगद छन् । वर्षौँदेखि फुसको छानोमा ६ जना परिवारका सदस्यसहित बस्दै आएका सदा अब भने पक्की घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएपछि सुखी भएका हुन्।

'मान्छेलाई बाच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएका थियौँ, उनले भने, 'जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पक्की घर बनाइदिएपछि घरको समस्याबाट मुक्त भइयो, अब त केबल कमाएर परिवार मात्र पाल्नु छ।' आफूले पक्की घरमा बस्न पाउने कुरा कल्पनासम्म पनि नगरेको उनको भनाइ छ। 

उमेरले ६५ पूरा गरिसकेका महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका असर्फी सदाको आफ्नै पक्की घर होला भन्ने विश्वासै थिएन। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर पाएपछि हर्षित उनी भन्छन्, 'हामी वर्षौँदेखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौं। सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकोमा हामी खुसी छौँ।' यसबाट वर्षौदेखि भोग्दै आएको घरबारविहीनताको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।  

यी दुईजना त उदाहरण मात्र हुन्, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन हजारभन्दा बढी दलित, विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की भवन पाएका छन्। फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका दलित विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका छन्। 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नं २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन हजार २३४ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की भवन पाएका छन्। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७७/७८ सम्म धनुषाका ७९५, महोत्तरीका एक हजार ५६० र सर्लाहीका दुई हजार ३७० गरी चार हजार ७२५ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की आवास भवनका लागि सम्झौता गरेका हुन्। 

तीमध्ये धनुषाका ५०६, महोत्तरीका एक हजार ५८ र सर्लाहीका एक हजार ६७० गरी तीन हजार २३४ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। 

सङ्घीय सरकारको बजेटबाट गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा धनुषाका ३७५, महोत्तरीका ५०७ र सर्लाहीका ८९८ दलित विपन्न परिवारलाई पक्की आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विनोदकुमार यादवले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धनुषाका १३१, महोत्तरीका २५१ र सर्लाहीका ४४३ दलित विपन्न परिवारलाई पक्की आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। यसैगरी धनुषाका २८१, महोत्तरीका ५०२ र सर्लाहीका ७०० गरी एक हजार ४९१ दलित विपन्न परिवारका लागि पक्की आवास भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रमुख यादवले बताए।  

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ धनुषामा ७१ आवास भवन बनाउने सम्झौता भएकोमा कोराना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण एउटा पनि भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रमुख यादवको भनाइ छ। बरण्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रति घर रु तीन लाख ३२ हजार ५०० का दरले बजेट छुट्याएको छ। यसका साथै घरसँगै शौचालय निर्माणका लागि थप रु १५ हजार विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ। 

अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ देखि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीलगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७३/०७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।