काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय (पुरानो वन्यजन्तु आरक्ष) निकुञ्जबाट विस्थापितहरुको समस्या एक साताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेता एनपी साउदको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्ती देउवालाई आरक्ष पीडितको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो। साउदको नेतृत्वमा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले साताभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
२०५८ सालमा तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विभिन्न बस्तीका नागरिकहरुलाई विस्थापित गरिएको थियो। विस्थापनको २० वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नभएपछि पीडितहरु राज्यलाई दबाब दिन फेरि एकपटक राजधानी काठमाडौं आएका छन्।
यो २० वर्षमा पटक पटक समस्या समाधान आयोग बने पनि ठोस प्रगति हुन सकेन। पछिल्लो ३०औं आयोगले पीडितलाई १० कट्टा जमिन र क्षतिपूर्ति दिन सुझाव दिएको थियो। तर सो प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट अघि बढेको छैन।
यसक्रममा काठमाडौं आएको आरक्ष पीडित टोलीले वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अघि बढ्ने वनमन्त्री यादवको आश्वासनपछि पीडितको टोलीले आज प्रधानमन्त्री देउवा भेटेको हो।
पीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब कुनै हालतमा समाधान गर्ने दृढता व्यक्त गरे। 'यो राज्य यस्तै छ। कहिले के हुन्छ, कहिले के। केही गर्दा कहिले कोही रिसाउने, कहिले कोही,' ढिलाइको कारण खुलाउँदै देउवाले भने, 'अब म साँच्चिकै समाधान गर्छु। एक हप्ताभित्र रिजल्ट देखिनेछ।'
यसअघि पनि आश्वासन पाएको तर समाधान नभएको गुनासो पीडितहरुले गरेपछि देउवाले फेरि भने, 'यसपालि आरक्षको समस्या समाधान हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ। कुनै हालतमा हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। एक हप्तामा समस्या समाधान हुन्छ।'
भेटमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता साउदले आफ्नो क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको र आफूले क्षेत्रमा जानसमेत समस्या भएको गुनासो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवासँग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाको दृढ आश्वासनपछि आरक्ष पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम एक सातालाई स्थगित गरेको छ। जिल्लामा सडक चक्काजामदेखि सीडीओ कार्यालय घेराउसम्म गरेको समितिले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता भेट्ने र माग सम्बोधन नभए माइतीघरमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रम बनाएर काठमाडौं आएको थियो।
समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाएकाले आफूहरु आशावादी रहेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकार हुनुहुन्छ। उहाँकै पालबाट सुरु भएको यो समस्या उहाँकै पालामा समाधान हुनेमा आशावादी छौं। एक हप्तालाई आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। समाधान भएन भने फेरि जिल्लाबाट पीडितहरु अझ ठूलो संख्यामा राजधानी आएर आन्दोलन चर्काउँछौं,' भट्टले भने।