उच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश पर्यटन बोर्डद्वारा काम सुरु

विराटनगर- पाँच दलिय गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन लगत्तै खारेज गरिएको प्रदेश पर्यटन बोर्डले उच्च अदालत विराटनगरको आदेशसँगै काम सुरु गरेको छ। अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको हकमा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि बोर्डले काम सुरु गरेको हो। 

राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर ९ गते प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय लगत्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको बोर्डको कार्यालय बन्द गरि साईन वोर्ड पनि फालिएको थियो। 

तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त ६ सदस्यहरूलाई हटाउँदै प्रदेश सरकारले बोर्ड नै खारेज गरेपछि ऐनको अनुसार गठन भएको संस्था कायम राख्न माग राखी मंसिर २७ गते उच्च अदालतमा बोर्डका तर्फबाट देवी गौतमले निवेदन दिएका थिए। मंसिर २८ गते अदालतले १५ दिनको म्याद दिई कारण देखाऊ आदेश दियो।

पुस १ गतेको पेसीमा प्रमाण मगाइयो। अनि, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र फेरि पुस ८ गते भएको बहस र विपक्षीले ल्याएको प्रमाणको आधारमा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

बोर्डका उपाध्यक्ष फडिन्द्र अधिकारीले कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै नियुक्ति खारेजको निर्णय भएको बताए। सरकारले खारेज गरेपनि उच्चबाट न्याय पाएको उनले बताए। उनले भने, ‘अदालतको अन्तिम फैसला नपाउन्जेल पुनर्बहाली भएका छौँ।’ कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने र भावि कार्यक्रमहरू तयार गर्ने काममा सक्रिय भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। प्रदेश सरकारबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीले बताए। 

पर्यटन व्यवसायी भविषकुमार श्रेष्ठले पर्यटन बोर्ड नै खारेज गर्नु दुखत भएको बताए। उनले पर्यटन बोर्ड स्थापना हुनु सुखद भएपनि खारेज गर्नु दुःखदायी भएको बताए। संघीय संरचना निर्माण हुनु अघि देखिनै पुर्व क्षेत्रमा पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएर पर्यटन व्यवसायी लागिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बोर्ड स्थापना गर्दा पर्यटन व्यवसायी खुशी भएपनि स्थापनाको दुई महिनामै खारेज गर्नु राम्रो नभएको बताए।

प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरिएको संस्थालाई सरकारले राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट हेरेको उनले बताए। पर्यटन बोर्डले नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रर्वद्धन भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले बोर्डमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताए। 

प्रदेश विकास ऐनको दफा ३६ मा पर्यटन बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ। निजी क्षेत्रका ६ पर्यटन व्यवसायी सहित ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले असोज २४ गते ६ जना उद्योग पर्यटन क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि लागेका व्यक्ति नियुक्त गरेको थियो।

असोज २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले उपाध्यक्षमा फडिन्द्र अधिकारीलाई चयन गरेको थियो। बोर्डको सदस्यहरुमा देवी गौतम (सुनसरी), भीमराज राई(सोलु), उमेश घिमिरे       (धनकुटा), प्रेरणा थापा (इटहरी) र इन्दिरा श्रेष्ठ (बिर्तामोड) रहेका छन। बोर्डको अध्यक्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। बोर्डमा एक जना अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत, एक जना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, एक जना मन्त्रालयकै पर्यटन महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।