कानुनमा संशोधन गरी राज्यविहीनताको समस्या न्यूनीकरण गर्न जोड

काठमाडौँ- कानुन संशोधन गरी राज्यविहीनताको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। 

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित कानुन संविधानअनुकुल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भने हालसम्म पनि संसदमा नै अड्किएकाले राज्यविहीनता सम्बन्धी समस्या थप बढ्दै गइरहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। 'नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौँ नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ,' महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा समस्या भएको बताए। 

'आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिँदा भाञ्जाभाञ्जीले पनि नागरिकता पाउँछन् भन्ने डरले यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन, जन्मदर्ता र कोरोनाको खोप लगाउनसमेत नागरिकता चाहिने व्यवस्था छ, तर नागरिकता पाउन नसक्दा धेरैले राज्यविहीन भएर बाँच्नु परेको छ,' उनले भने। देवानी र फौजदारी संहितामासमेत विभेदकारी प्रावधान रहेकाले संशोधनको तयारीमा समिति लागेको उनको भनाइ थियो। 

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यविहीनताको समस्या जटिल बन्दै गएकाले संसदीय समितिले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौँ बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताएकी थिइन्। 

मञ्च अध्यक्ष गीता अर्यालले विभिन्न कारण नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएकामा आत्महत्याका घटनासमेत बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। आमाका नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधान अनुकुल कानुन नभएकाले राज्यविहीनताको समस्या न्यूनीकरणमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला भएकाले मात्र आमाको नाममा नागरिकता पाएका छन् । यसरी पाइएको नागरिकताको तल नोट भन्ने उल्लेख गरी अदालतको निर्णय अनुसार नागरिकता दिइएको वाक्यांश मितिसहित लेखिनुले पनि नागरिकको अपमान भएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका थिए।