प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक अभियन्ताले विभाग गुहारे

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै नागरिक अभियन्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिएका छन्। डा. गोविन्द केसीसहितका नागरिक अभियन्ताले विभागमा उजुरी दिएका हुन्।

टोलीमा डा. केसीसहित नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, मोहना अन्सारी, ओमप्रकाश अर्याललगायत छन्। जबराको सम्पत्ति छानबिनका लागि बार एसोसिएसनले पहल नगरेको भन्दै उनीहरु विभाग गुहार्न पुगेका हुन्। ‘नेपाल बारले ढिलो गरेकाले डा. केसीको अगुवाइमा हामी विभागमा आउनुपरेको हो। विभागले हाम्रो मागमाथि सुनुवाइ गर्दै जबराको सम्पत्ति खोज्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ विभाग परिसरसमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अर्यालले भने।

अर्यालले थपे,  ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याइदिनुपर्छ। उनले साँच्चिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हो वा होइन, उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरु तथ्यपरक ढंगले यति प्रचुर प्रमाणहरुसहित सम्भावना देखाइदिने गरी सूचनाहरु आइसकेकोले यो कार्यालयले आफैंले पनि स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अघि बढाउनु पर्छ।’

प्रन्या जबराले परिवारका अन्य सदस्यका नाममा पनि लगानी गरेको र अवैध सम्पत्ति लुकाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। जबराले आफू विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध आर्जन गरेको करोडौं रुपैयाँ पत्नी रेजी राणा (क्षेत्री) मार्फत २०६५ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका–३० ठमेल स्थित कित्ता नम्बर १०९ र ११० को बहुमूल्य जग्गा (हाल करिब ४० करोड भनिएको) मा लगानी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। त्यस्तै, जबरा स्वयं संलग्न दर्जनौं घटना विवरण प्रकाशमा आएको पनि उल्लेख छ। विभागले उजुरी दर्ता गरे अनुसन्धान अघि बढाउने बताएको छ। 

ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई उजुरी बुझाएपछि डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति अपरादर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गरेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यममा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

उता, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। आज आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा अधिवक्ताहरुले विरोध सभा आयोजना गरेका थिए। 

आन्दोलनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका मानव अधिकारकोे मेरुदण्ड भएकोले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति हुन नहुने बताए। न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको उनको भनाइ थियो। यसका लागि प्रन्या राणाले राजीनामा दिनुपर्ने उनले दोहोर्याए। श्रेष्ठले भने, ‘न्याय सम्पादनको बाधकको रुपमा चोलेन्द्रले राजीनामा नदिँदा पनि न्यायसम्पादनमा चोलेन्द्रको हक खोसिएको छ। संविधानको धारा १२६ अनुसार न्याय सम्पादनको नेतृत्व लिएका चोलेन्द्र शमशेरले न्याय सम्पादन गर्न नसकेकोले उहाँ असक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ पदमा बसिरहन संविधानले दिँदैन।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबरा र परिवारको सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिइएको बताए। विभागले गर्ने छानबिनमा बारले सहयोग गर्ने उनले बताए। 

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसहित कानुन व्यवसायीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।