छानबिन समितिले दोषी करार गरेका बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि किन भएन कारबाही?

काठमाडौं– लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि लामो समय हुँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै गएको असार १ गतेदेखि प्रतिष्ठानका कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलित छन्। विरोधका कारण प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन्। 

रजिस्ट्रार बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरुले अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको लगायत समस्या देखाएका छन्।

गत भदौमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादर देउवाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले स्थलगत अनुगमन तथा छलफल गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो। प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिरसकेको छ। सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न गत कात्तिकमा नै सिफारिस गरिएको थियो। 

रजिस्ट्रार बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेका सबै समिति तथा प्रतिवेदनले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले प्रतिष्ठान सञ्चालनका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख गरेका छन्। पदाधिकारीहरुको कमजोरी सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न नसकेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीको गुनासो छ। 

यता, सरकारले भने बल्ल प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुलाई कामकाजमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बल्ल पदाधिकारीको कामकाजमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार हाललाई पदाधिकारीको कामकाजमा रोक लगाउने र सिनेट बैठकपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई कार्यकारी उपकुलपतिको भूमिकामा पठाउने तयारी गरिएको छ।   

‘आधा दर्जनभन्दा बढी समितिहरुले पदाधिकारीलाई हटाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन्। तर सिनेट बैठकमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको पक्षमा बहुमत देखिएकाले कारबाहीका लागि सरकारले थप कदम चाल्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो। प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. खनालको १० महिना कार्यअवधि बाँकी छ भने डा. साहको ५ महिनामा सकिँदैछ।

यो समयमा खनाल र शाहलाई गिरीको विरुद्ध बनाएर सिनेटमा उभ्याउन सकिएमा गिरीलाई निलम्बन गर्न सकिने र खनाल र शाहलाई पनि बाँकी अवधि काम गर्न दिने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। उता, प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु पोखरेल भने सरकारले ढिला गर्दै गए प्रतिष्ठानको भविष्य झनै बिग्रँदै जाने  बताउँछन्।