बैंकलाई भारतीय ऋण लिनेदेखि नेप्सेको कारोबार गर्नेसम्मको अधिकार

काठमाडौं- आगमी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत भारतीय मुद्रा ऋण लिन पाउनेदेखि नेपाल धितोपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) कारोबार गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। विगतदेखिको धितोपत्र बोर्डको पहललार्इ राष्ट्र बैंकले नितिमार्फत पहिलोपटक सदर गरेको हो। 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभरर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामासमेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने बताए। ‘लगानी योग्य साधन बढाउने उद्देश्य राखी राष्ट्र बैंकले २०७४ चैत २० मा वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पु्ँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवर्त्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो त्यसैलाई थप विस्तार गरिएको हो,’ उनले भने ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधानको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।’

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारेबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको अवस्थामा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।

मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याजमा समेत अस्वाभावि दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ।

वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ।

रु. २५ करोडभन्दा माथिको व्यवसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेश गरेको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयता गर्न विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधि ९० दिनबाट १८० दिन बनाइने मौद्रिक नितिमा उल्लेख छ।

वाणिज्य बैंकहरुले अफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिने प्रावधान राखिएको छ। 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत गरिने मौद्रीक नीतिमा छ।