एमसीसी : गठबन्धनलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा देउवा, विवादमा लाभ खोज्दै ओली

काठमाडौं- संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता पेश भएन। आइतबार सत्ता गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा एमसीसी टेबुल नभएको हो। एमालेको अवरोध र सत्ता साझेदारहरुकै विमतिका बीच सरकारले चाहेर पनि एमसीसी अघि बढाउन सकेको छैन। 

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर २४ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयलाई 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रघात' सँग जोडेर विवादित बनाइएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको हो। विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीविरुद्ध लगातार आन्दोलनहरु भइरहेका छन्। ती आन्दोलनमा विभिन्‍न स्वार्थ समूहहरुको स्पष्ट सहभागिता देखिन्छ। 

जसै एमसीसीलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने विषय चर्चामा आउँछ, सडक आन्दोलनका कार्यक्रम पनि तय गरिन्छन्। अहिले पनि एमसीसी संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा उठिरहँदा दैनिकजसो सडक आन्दोलन भइरहेका छन्। मंगलबार पनि संसद् बैठक बस्ने समयमा नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा, नेकपा (माले), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन र विरोध सभा गरे।

यद्यपि यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसीलाई जसरी भए पनि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने र संसद्‌बाट नै कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्‍ने विषयको टुंगो लगाउने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि गठबन्धनमा सामेलहरुलाई पनि चाँडो निष्कर्ष निकाल्न दबाब दिइरहेका छन्। 

एमालेको अवरोध र सत्ता साझेदारहरुकै विमतिका बीच सरकारले चाहेर पनि एमसीसी अघि बढाउन सकेको छैन। 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यही साताभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै समर्थनका लागि आग्रह गरेपछि सत्ता घटक पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेका छन्। एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। सर्वदलीय बैठक बस्‍नुअघि आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तुतिबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बढी सशंकित भएको एक नेताले बताए। 

माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि एमसीसीको विषयलाई छलफलमा नल्याउन आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने ढिलाइ हुने भन्दै तत्काल अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवा एमसीसी पारित गराउने विषयमा आक्रामक देखिएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। उनका अनुसार कांग्रेस महाधिवेशन अघि र पछि देउवाको प्रस्तुति र उनले प्रयोग गर्ने भाषामै भिन्‍नता आएको छ।  ‘पहिले गठबन्धनमा सामेल अन्य दलको कुरा सुन्‍ने, छलफल गर्ने गरेका देउवाले अहिले आफ्नो कुरा माथि राखेर कुरा गर्ने गर्नुभएको छ। खास गरी एमसीसीको विषयमा उहाँले सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको भाषा प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ,’ ती नेताले भने।  

आइतबार नै बसेको सत्तारुढ गठबन्धनले अन्य दलसँग छलफल गर्न र टुंगोमा पुग्‍न तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ। कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्। उक्त कार्यदल गठन भए पनि एमसीसीको विषयमा भने छलफल नभएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन्।

उनले छलफल नभए पनि यो लामो समयदेखि विभिन्‍न कोणबाट बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै संशोधन बिना पारित गर्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी तयार हुन नसक्ने बताए। उनले थपे, 'यस विषयमा तत्कालीन नेकपा हुँदा बनाएको कार्यदलको पनि संयोजक थिएँ। उक्त कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन तयार गर्दा हामीले एमसीसीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरु, विभिन्‍न मुलुकका अभ्यासहरु र एमसीसी र इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा गहन अध्ययन गरेका छौं। त्यस कारण यो नेपालले संशोधन बिना पारित गर्ने विषयमा सोच्‍नु हुँदैन। यसका लागि म आठ घण्टासम्म लगातार बहस गर्न तयार छु।' 

'अहिले पनि केही तत्वले मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्‍नका लागि गठबन्धन भत्काउने, एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्नजस्ता कुराहरु गरेका छन्,'उनले थपे, 'त्यस्तो राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने तत्वहरुलाई नेपाली जनताले विगतमा पनि ठेगान लगाएका हुन्, आज पनि ठेगान लगाउँछन्।' 

तपाईंहरुले सहयोग नगर्दा गठबन्धन भत्किन्छ नि भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफमा उनले भने, 'राष्ट्रहितको पक्षमा उभिने जहिले पनि एक्लो हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीजीले यो कदम चाल्‍नुहुन्छ भन्‍ने मलाई विश्‍वास छैन।' 

आइतबार नै बसेको सत्तारुढ गठबन्धनले अन्य दलसँग छलफल गर्न र टुंगोमा पुग्‍न तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ। कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्।

एमसीसी अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनमा तयार देखिएको कांग्रेसको प्रस्तावले माओवादी केन्द्र पनि अलमलमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी अघि बढाउनका लागि समर्थन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले भनेअनुसार चुपचाप एमसीसीलाई स्वीकार्ने कि गठबन्धनलाई खतरामा पारेर भए पनि यसलाई हुबहु स्वीकार गर्नुहुन्‍न भन्‍ने? यो विषयमा हाम्रै पार्टीमा अलमल देखिएको छ।’ 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको विषयमा गठबन्धनमा सामेल दलहरुले जे भन्छन्, त्यो मात्रै सुनेर बस्‍ने मनस्थितिमा छैनन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी हुबहु तत्काल पारित गर्न हुन्‍न पक्षमा छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी कांग्रेस र उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराईको जनता समाजवादी पार्टी भने एमसीसी पारित गरेर कार्यान्व्यनमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्। मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जनकपुर पुगेर एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै अघि बढाउने बताए। उनले भने, ‘एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामै अगाडि बढेको हो। यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो। त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो।’

गठबन्धनको विवादबाट लाभ खोज्दै ओली 

सत्ता गठबन्धनमै एमसीसीलाई लिएर विभाजन आइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विवादबाट लाभ खोजिरहेको छ। एमालेले गठबन्धन टुटाउनका लागि प्रयास गरिरहेको र कांग्रेसलाई अफर गरेको कुरा स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको प्रतिगमनविरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओलीले गठबन्धन भत्काउनका लागि कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्‍न दिने र एमालेले त्यसमा सहयोग गर्ने साथै एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका हुन्। 

प्रचण्डले भनेजस्तै अफर गरेको कुरा एमाले भने स्वीकार गर्दैन। एमाले नेता विशाल भट्टराई प्रचण्डले भनेजस्तो अफर आफूहरुले कांग्रेसलाई नगरेको दाबी गर्छन्। ‘गठबन्धनसँग नै १६५ सांसदको समर्थन छ। त्यही बलमा एमसीसी पास गरे भै'गो। हामीलाई के-का लागि गठबन्धन भत्काउने खेलमा लाग्‍नु छ'र ? चुनावमा जान खोजिरहेका हामीलाई तत्काल सत्तामा जानु नै छैन,’ उनले भने।  

प्रमुख सचेतक भट्टराईले यस्तो दाबी गरे पनि एमाले गठबन्धन भत्काउने र सकेसम्म चाँडो चुनावमा जाने रणनीतिमा रहेको विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसी दाबी गर्छन्। गठबन्धनको विवाद चर्काएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको साथबाट अलग गर्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन्। जुन रणनीति सफल बनाउन उनले एमसीसीलाई हतियार बनाउन खोजेको विश्लेषक केसीको दाबी छ। 

प्रचण्डले भनेजस्तै अफर गरेको कुरा एमाले भने स्वीकार गर्दैन। एमाले नेता विशाल भट्टराई प्रचण्डले भनेजस्तो अफर आफूहरुले कांग्रेसलाई नगरेको दाबी गर्छन्।

लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेका शीर्ष नेताहरुले गठबन्धनको भारी नबोक्न सल्लाह दिँदै, दुई दल मिलेर एमसीसी पारित गर्न र चुनावमा जान आग्रह गरेका छन्। गठबन्धन भत्काउन पाए माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पेल्न सकिने र साइजमा ल्याउन सकिने ओलीको ठहर छ। सोही बमोजिम उनी एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको कांग्रेसका ती नेताले जनाएको छ।

एमालेको दोहोरो नीति 

एकातिर सिनियर नेताहरुले एमसीसी पास गर्न उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरुले विरोध गर्दै जनमत बटुल्ने एमालेको रणनीति रहेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत सिनियर नेताहरुले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन्। अर्कोतिर कतिपय नेताहरुले ‘एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन’ भन्दै चर्को नारा लगाइरहेका छन्। 

‘एमाले पनि एमसीसी संसद्‌बाट पास गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्‍ने लाइनमै छ। तर, आगामी चुनावमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर विरोध पनि गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। एमालेको द्वैध चरित्रले एमसीसी सम्झौता थप अन्योलतामा जानसक्ने परिस्थिति देखिएको छ,' राजनीतिक विश्लेषक केसीले भने, 'तल्लो तहका कार्यकर्ता र जनतामा आफूहरुले विरोध गरे पनि सरकारले जबरजस्ती पारित गर्‍यो भन्ने पार्ने र एमसीसी विरोधीको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने ओली रणनीति देखिन्छ।’