सांसद सुवालले जब संसद्‍मा एमसीसीको एकोहोराे व्याख्या गरिरहे...

काठमाडौं– संसद् बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) का बारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहने सांसद हुन् नेपाल मजदुर पार्टीका प्रेम सुवाल। मंगलबारको बैठकमा पनि उनले एमसीसीका बारेमा व्याख्या गर्न भ्याए। यतिसम्म कि जुन विषयमा बोल्न समय मागेका थिए त्यो विषयमा कुनै शब्दै उच्चारण नगरी उनले एमसीसी बारेमा बोलिरहे। प्रतिपक्षी एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दै नारा लगाइरहे पनि सबैको ध्यान भने सुवालतर्फ केन्द्रित थियो।

उनलाई बोल्न दिइएको थियो, यौनहिंसा विरुद्धको अध्यादेश सम्बन्धमा र पाएका थिए तीन मिनेट। तर सुवालले अध्यादेशका बारेमा त एक शब्द पनि बोलेनन्। समयको पनि ख्याल गरेनन्। एकोहोरो एमसीसीको विरोध गर्दै त्यसका दफादफाको व्याख्या गरिरहे। सभामुख सापकोटा भन्थे – माननीयज्यू विषयमा केन्द्रित हुनुहोला! सुवालले जबाफ दिन्थे – सबै विषयमा केन्द्रित छ सभामुख महोदय!

तीन मिनेट समय पाएका सुवालले चार मिनेटभन्दा बढी समय बोले। सभामुखले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुवालले एमसीसीको व्याख्या गर्न नछाडेपछि माइक नै काट्नुपरेको थियो। कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुवालले उक्त अध्यादेशबारे केही पनि नबोलेकाले आफूलाई जबाफ दिनै नपरेको बताए। 

सुवालले संसद्मा बोलेको जस्ताको तस्तै

प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेका बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अगाडि बढाउनु हुँदैन। संसद् स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुुन्छ। संसद् अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयक पेस हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौंता पनि यसरी नै पेस गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ। त्यसको हामी विरोध गर्छौं।

एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तान्ने योजना नेपालको जलविद्युत् भारतीय हुँदै सिंगापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने हो। दफा ४.२ मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अप्रेसन विभाग युरोप, एसिया प्यासेफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौंतामा युरोप, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाको विषय कहाँबाट आयो?

अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरुले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो भन्ने पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् २००४ देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिका सैन्य नेतृत्वको मोर्चा बनाउने कार्य गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् २०१८ मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर भएको सम्मलेनमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपालले ५० करोड डलर सहयोग पाउने बताएको थियो। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो।

एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसको सिलसिला हो। अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा सैन्य अखडा राखेको र भारतमा समेत अमेरिकी सैन्य गठबन्धन तैनाथ गरेको छ। सन् २०११ मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौंता सुरु गर्नु भएको थियो। लगत्तै सन् २०१२ मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैंन्य युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् २०१७ मा नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जर गणमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु. १८ करोडमा रिजनल क्राीईसिस म्यानेज्मेन्ट गठन गरिएको समाचार छ।

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारपार तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी त्यहाँ पनि अमेरिकी सेनाले तालिम लिइरहेको समाचार छ। दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियत उपशीर्षकअन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानी नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्य भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन। अमेरिकी नव उपनिवेशजस्तै ठान्नु हो।