काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हुनसक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न शीघ्र प्रत्युत्तर टोली -¥यापीड रेस्पोन्स टिम) गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहने गरी तथा सम्बन्धित अन्तर्निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ¥यापीड रेस्पोन्स टिममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य रहनुभएको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकृत सदस्य सचिव रहने भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि टोली गठन गरिएको बताए।
टोलीले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा कुनै सेवा प्रदायक निकाय, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले बदनियतपूर्वक काम गरिरहेको वा गर्न लागेको कुनै सूचना प्राप्त भएमा छानविन गर्न, आवश्यक निर्देशन दिन तथा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र यस क्षेत्रमा आउने गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न टोलीले काम गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित बनाउने क्रममा यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सुशासनको अभिवृद्धि गर्न टोली गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
अहिले नेपाली युवाको रोजगारीको प्रमुख स्रोतका रुपमा वैदेशिक रोजगारीले स्थान लिएको छ। तर यसक्रममा ठगिने, दुःख, हण्डर व्यहोर्नुपर्ने र सुशासनका दृष्टिलेसमेत नकारात्मक चित्रण हुने गरेकाले यसको छवि सुधार्ने प्रयासका रुपमा शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन गरिएको हो।
'वैज्ञानिक शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ’
गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बुटवलमा आज आयोजित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीको २२औँ साधारणसभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताले मुलुकलाई समुन्नत बनाउन स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सो अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले शिक्षालाई सीपसँग जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। 'प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ, यो शिक्षा सर्वसुलभ नहुँदा विकासको गति रोकिएको छ। यसमा राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ,' उनले भने। गुणस्तरीय स्वास्थ्यको विषयलाई राजनीति दलले एजेन्डा बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
समाजका उपाध्यक्ष कृष्ण रावलले मानव अधिकार कानूनमा मात्रै सीमित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट दबाब आवश्यक भएको बताए। मानव आधिकार आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। 'स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्य कल्याणकारी बन्ने हो भने मानिस लालयीत भएर अनुचित कार्य गर्नुपर्दैन,' उनले भने।
नेकपा समाजवादीका जिल्ला इञ्चार्ज बालकृष्ण चापागाईं, नेपाली कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रजापाल गिरी, नेकपा (एमाले) का जिल्ला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सदस्य पुष्पराज ढकाल, पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति रेखा भुसाल लगायतले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
शान्ति समाजका रुपन्देही सभापति डिपी खनालले सरकारलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउन शान्ति समाजले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाउँदै अब स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चितताका लागि बहसको विषय बनाएको बताए।