स्थापना दिवस मनाएर मात्र मुक्ति मिल्दैन

दलित नेताको बलिदान, संघर्ष, त्यागले स्थापित भएको दलित आन्दोलनको गौरवमय इतिहास छ। छरिएर रहेका दलित अगुवा र आन्दोलनलाई एकत्रित गर्न र दवाबमूलक सशक्त शक्ति निर्माण गर्न राजनीतिक दलले दलित भातृ संगठन बनाएका छन्। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज (मुक्ति समाज) पनि विभेदविरुद्ध छरिएको आवाज एकत्रित गर्ने र आवश्यक स्थानमा दबाव सिर्जना गर्ने शक्ति हो। नेपाली दलित आन्दोलनमा अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आएको यस राजनैतिक संगठन नेकपा एमालेको भातृ संगठनको रुपमा क्रियाशील छ। सामाजिक रुपान्तरण र समतामूलक न्यायका लागि एमाले राजनीतिमा यस संगठनले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। 

यही पुस ३ गते यसले मुक्ति समाजले ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापना दिवस मनाइरहँदा मुक्ति समाजका नेताकार्यकताहरुले अब एक पटक इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ। यस संगठनले गरेका संघर्ष, उपलब्धि, औचित्य, योगदान र समाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकाका साथै समतामूलक न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहँदा सकारात्मक र कमीकमजोरी पनि भएका छन्। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको अघि र पछिका आन्दोलनले शताब्दीऔँदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक सहभागिताले केही न केही परिवर्तन भएकै हो, यद्यपि लामो समयसम्म जरा गाडेको विभेद निर्मूल पार्न हालसम्मका प्रयास पर्याप्त भने होइनन्। मुक्ति समाजले अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म दलित समुदायको नेतृत्व निर्माण र सहभागिताका विविध विषयबारे वैचारिक/सैद्धान्तिक बहस र छलफल गर्न आवश्यक छ, जसले विगतको नीति र कार्यकौशलको मूल्यांकन गर्दै दलित आन्दोलनलाई राजनैतिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन थप मद्दत पुर्‍याओस्।

विभेदरहित समाज निर्माणका लागि बहस र छलफल गर्न नगरिए यो संगठन मूल मुद्दाबाट 'डिरेल' हुने पर्याप्त सम्भावना छन्। उत्पीडित समुदायलाई भोट बैंकमा सीमित गर्ने प्रयास नेपालका धेरै भूभागमा नौलो छैन। भोटबैंकबाट माथि उठाएर साँच्चिकै सामाजिक रुपान्तरण गर्दै विभेद अन्त्य गर्ने र यसका लागि आवश्यक कुशल नेतृत्व उत्पादन गर्न केही विषयमा थप स्पष्टता चाहिन्छ।

राजनैतिक र सैद्धान्तिक विचारमा स्पष्ट

जातीय छुवाछुत, आर्थिक समानता, समृद्ध र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक नीतिले सहयोग गरेको छ। मुक्ति समाजले आफूलाई नेकपा एमालेको भातृ संगठन रुपमा मानिरहँदा एमालेकै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त 'जनताको बहुदलीय जनवाद' र समावेशी र सहभागितामूलक नीतिको सम्बन्ध थप प्रष्ट पारिनुपर्छ। जबजका माध्यमबाट कसरी जातीय विभेद निर्मूल गर्ने? पुँजीवाद वा अर्धसामन्ती संस्कारले विभेदलाई कसरी प्रश्रय गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ।

समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन

शताब्दीऔँदेखि जातीय विभेदको सिकार बन्दै आएका, सामाजिक दलनमा पिल्सिएका, उत्पीडित समुदाय जातकै आधारमा राज्यबाट सधैँ बहिष्करणमा पारिँदै आएको विषय दोहोर्‍याइराख्नुपर्ने भएन। दलित, उत्पीडित समुदाय आफ्ना मौलिक हकबाट पनि बञ्चित पारिए। राजनीति राज्यको मूल मेरुदण्ड भएकाले राजनैतिक संगठनमा संगठित हुन आवश्यक छ। फलस्वरुप मुक्ति समाज गठन भएको पाइन्छ। 

भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको १० राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि बनेका केन्द्रीय संरचनामा अनेरास्ववियु र युवा संघबाट पदाधिकारीलगायत केन्द्रीय कमिटीमा महत्वपूर्ण उपस्थिति देखिएको छ। तर दलित समुदायका नेतृत्व अपवादबाहेक आरक्षरणमा सीमित छ।

मुक्ति समाजले आज ३४औँ स्थापना मनाइरहँदा यसले कतिपटक केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सक्यो? कति पटक नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देखिए? कति अगुवाले आफूलाई निखार्न र देखिने गरी प्रस्तुत हुन मौका पाए? उत्तर चित्तबुझ्दो छैन। दुखका साथ भन्नु पर्छ, यस संगठनको राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको दशक भइसक्यो। तसर्थ जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न आवश्यक छ।

नेतृत्व उत्पादन

मुक्ति समाजले ३४औँ स्थापना मनाउनका लागि ईन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीलाई विशेष परिपत्र गरिएको छ। यो बीचको समयमा यसको मातृ पार्टी नेकपा एमालेको वडा, पालिका कमिटीदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्मन्न भइसकेको छ। 

एमाले महाधिवेशनमा दलित कुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि भएर आए? खुल्ला रुपमा कति आउन सफल भए? दलित आरक्षणमा मात्र रहनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? अझै पनि किन दलित समुदायका नेतृत्वले पार्टीमा जति योगदान गरेपनि समग्रको नेता बन्न सक्दैन? किन दलित नेतृत्वलाई समुदायको नेताका रुपमा मात्र सीमित गरिन्छ?

मुक्ति समाजले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने कति नेतृत्व जन्माउन सक्यो? जस्ता विषयहरुमा बहस गर्न ढिलो भइसकेको छ।

सहकार्य

पुरातनवादी चेतना परिवर्तन गर्नु मुक्ति समाजको मुख्य उद्देश्य हो।  जसका लागि दलित वा उत्पीडनमा परेका समुदायले मात्र आन्दोलन र संघर्ष गरेर पुग्दैन, सबैको साथ/सहयोग आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि सांस्कृतिक आन्दोलन सुरु गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी तर्कसंगत रुपमा निरन्तर बहस गदै राज्य र अन्य सबैलाई यस मुद्दाप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। जबम्म हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँ बाट लड्न सक्देनौँ तबसम्म जातीय विभेदको धब्बा रहिरहने छ। 

सामन्ती राज्यव्यवस्था, धार्मिक अतिवाद, उच्च जातीय अहंकार संस्थागत भएको सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक संरचनाले अझै पनि कतै न कतै कुसंस्कार, कुरीति, अन्धविश्वास र जातीय छुवाछुतजस्ता विभेद बोकिराखेको छ। यसविरुद्ध लडिरहँदा आफ्नै दललगायत अन्य राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, विद्यार्थी, समाजिक अभियान्तहरु सगँ के कस्तो सम्बन्ध र सहकार्य गर्‍यौँ र अबको भूमिका कस्तो हुने भनेर समीक्षा हुन जरुरी छ। 

अबको दलित आन्दोलनका निम्ति मुक्ति समाजले अरुलाई अभियानमा हिँडाउन सक्नु पर्छ। संगठनले रुपान्तरण नै चाहेको हो भने समाजिक रुपान्तरण र न्यायका निम्ति आफ्ना मित्रहरुको पहिचान गरी सहकार्य गर्न जरुरी छ।

मातृ पार्टीको जवाफदेहिता 

हरेक दिन जातीय आधारमा हुने घटनाले दलित आन्दोललाई प्रश्न गरिरहेको छ। सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति दलित समुदायले गरेका आहुति र बलिदानलाई गिज्याइरहेको छ। समाजमा जातीय आधारमा घटिरहेका हत्याहिंसाले दलित समुदाय थप पीडित बनेका छन्। 

रुकुम नरसंहारका, अंगिरा पासी र शम्भु सदालगायतका घटना भइरहेका छन्। जातीय आधारमा छुवाछुत, कुटपिट, बलत्कारका समाचार नसुनिएको दिन छैन। यस विषयमा सबै दल बोलेर संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। यसका लागि नेकपा एमालेलाई बोलीमा मात्र नभएर व्यवहारमै थप जिम्मेवार बनाउँदै, जातिय विभेदविरुद्ध जागरण अभियान सन्चालन गर्न जरुरी छ।

आत्मनिर्भरता र शैक्षिक आन्दोलन

विगतमा दलित समुदायलाई राज्य र समाजले नै आर्थिक र शिक्षाबाट बञ्चित गर्दागर्दै पनि यो समुदायका व्यक्तिमा सिप थियो। तर सिप र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि दलित गरिबीको रेखामुनि पर्न बाध्य भए। यदि सामाजिक रुपान्तरण चाहने हो भने दलित समुदायलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने विकल्पको खोजी जरुरी छ। जातीय परम्परागत पेसाको आधुनिकीरण र आत्मसम्मान निर्माण गर्दै शिक्षाका निम्ति विशेष अभियान चलाउन जरुरी छ। 

अब मुक्ति समाजलाई विगतको ब्याज मात्रै खाएर बस्ने छुट छैन। गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउने हो भने अहिलेसम्मको संघर्ष, बलिदानको समीक्षा गरेर मात्र पनि पुग्दैन, ठोस योजना पनि चाहिन्छ। नीति बनाएर अघि बढ्दै राज्य र मातृपार्टीलाईसमेत सामाजिक रुपान्तरण र न्यायका निम्ति जवाफदेही बनाउनु अत्यावश्यक छ। समयमा महाधिवेशन गर्दै अनुभवी र ऊर्जावान् नेतृत्वको संयुक्त टिम बनाउन जरुरी छ।