प्रहरी ऐनको विरोधमा दलित समुदायले प्रदेशसभा घेराउ गर्ने

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले छलफलको लागि प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रहरी ऐनको विरोधमा दलितहरु आन्दोलित भएका छन्। प्रहरी ऐनमा सरकारले गरेको आरक्षणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन्। पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरुप प्रदेश २ स्थित दलित अधिकार परिषदले बुधबार प्रदेशसभा घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रदेशसभामा बुधबारबाट प्रहरी ऐनमा दफाबार छलफल शुरु हुँदै छ।

‘समानुपातिक र समावेशिताको नारा दिँदै आएको मधेश केन्द्रीत दलहरु सत्तामा पुगेपछि स्वार्थमा लिप्त भएका छन्,’मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका प्रवक्ता भोला पासवानले भने,‘ऐन बनाउँदा सरकारले दलितहरुको अधिकार कटौती गरेको छ ।’

मधेश आन्दोलनमा आफूहरुको समान सहभागिता रहेपनि प्रदेश सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सिमित राखेको पासवानले आरोप लगाए। प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातीलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै स्पष्ट गर्न परिषदले माग गरेको छ।

प्रहरी ऐनमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनु स्वागतयोग्य निर्णय रहेपनि भर्ना प्रक्रियामा महिलाको नाउँमा दलितहरुलाई स्थान नदिइने परिषदको आशंका छ ।

समानुपातिक तथा समावेशीताको नारा घन्काएर सरकारमा पुगेका मधेश केन्द्रीत दलहरु ठुला दलहरुमा भन्दा धेरै बेइमान देखिएको परिषदका संयोजक राजाराम पासवानले आरोप लगाए । संयोजक पासवानले सरकारले गठन गरेको नीति आयोगदेखि प्रहरी ऐन दलित विरोधी रहेको भन्दै यथाशीघ्र सुधार नगरिए सरकार विरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

दलित अधिकार परिषदले प्रहरी ऐनमा दलित जनसंख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, महिला आरक्षण कोटामा महिलालाई छुट्टै १७.२९ आरक्षणको व्यवस्था, नीति आयोग लगायत अन्य सम्पूर्ण आयोगहरुमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व लगायतका मागहरु अगाडी सारेका छन्।