दुई अर्बमा ८ होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा पाएको सेना के गर्दैछ?

काठमाडौं– सरकारले गत वैशाखमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सीमा नाका हुँदै आएका मानिसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने योजनाका साथ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार देशका ८ वटा सीमा नाकाका ८ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय भयो। प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरको क्षमता कम्तीमा एक हजार बनाउने उद्देश्यका साथ त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो। 

पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको बिर्तामोडसम्म आठवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले हालसम्म पनि निर्माण पूरा गरेको छैन। झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र प्रदेश सरकारको समन्वयमा नेपाल प्रवेश गर्ने सुरु बिन्दुनजिकै प्रिफ्याब–ट्रस्ट शैलीका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय थियो । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने भनिएको थियो । सरकारले कम्तीमा एक हजार जना अट्न सक्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बढाउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार हालसम्म समग्रमा ६० प्रतिशत होल्डिङ सेन्टरको काम सकिएको छ। वीरगन्जमा सबैभन्दा धेरै ७२ प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ हाल ३०० जना मानिसलाई तत्काल राख्न सकिने उनले बताए। त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम ७० प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ भने कैलालीको गौरीफन्टामा ६० प्रतिशत, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ।

तत्कालका लागि प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा १५० जना मानिस राख्न सकिने उनले बताए। उक्त परियोजना दुई अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र रकम उपलब्ध भएको सेनाले जनाएको छ। 

‘६० प्रतिशत काम भएको भए पनि एक तला भवन एकपछि अर्को गर्दै लगातार बनाइएकाले अत्यावश्यक परेको खण्डमा अहिले नै प्रत्येकमा कम्तीमा १५० जनालाई राख्न सक्ने अवस्थामा बनिसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने। तर रुपन्देहीको बेलहियामा भने हालसम्म जग्गा प्राप्ति नभएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उनले जनाए। स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नभएको तथा अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय र सहमति नहुँदा रुपन्देहीमा जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य नै प्रभावित भएको बताइएको छ ।  

पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको बिर्तामोडसम्म आठवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले हालसम्म पनि निर्माण पूरा गरेको छैन।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले होल्डिङ सेन्टरका लागि बल्ल जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेको बताए। होल्डिङ सेन्टरका लागि जग्गा नपाएपछि नापी कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उक्त उपसमितिले होल्डिङ सेन्टर बनाउनका लागि रुपन्देहीको सिदार्थनगर नगरपालिका वडा नम्र २ स्थित पार्क नजिकै रहेको ३ विगाहा क्षेत्रफल सिफारिस गरेको छ। 

सहायक प्रजिअ पाण्डेका अनुसार लोकेसनको हिसाबले नाकामा सजिलो हुने ठाउँमा भनिएकाले जग्गा पाउन कठिन भएको थियो। अहिले जग्गा प्राप्तिको चरणमा छ, तर प्राप्त गरिसकेको छैन। किसानले बाली लगाएकोले बाली थन्क्याएपछि निर्माण काम सुरु हुने उनले बताए। यसबीचको अवधिमा संक्रमण दर घटेर केही सामान्यजस्तो देखिए पनि फेरि फैलिन सक्ने त्रास छ । भारतसँगको खुला सीमा भएकाले भारतबाट नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिन सक्ने जोखिम रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको आँकलन छ । 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘होल्डिङ सेन्टर खास क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग गरिने हो। अहिले कोरोना संक्रमणदर धेरै देखिएको छैन, त्यसैले पनि होल्डिङ सेन्टरको आवश्यकता कम देखिएको छ। तर ओमिक्रोनको जोखिम बढिरहँदा होल्डिङ सेन्टरलाई चाँडो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। संक्रमणको रफ्तार बढेपछि समस्या हुन्छ त्यसैले यतिबेला हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छौं।’ 

उनका अनुसार नाकाहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको चापलाई मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ। ‘तत्काल राख्न नसके पनि उनीहरुको अनुगमन आवश्यक छ। होल्डिङ सेन्टर मात्रै विकल्प होइन। हामीले मानिसहरुको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। सेन्टर जति प्रतिशत बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। सेन्टर शतप्रतिशत नै निर्माणमा आए पनि त्यो प्रयोगमा आएन भने त्यसको अर्थ छैन,’ वन्तले भने। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरकै कारण समस्या हुँदैन। अहिले नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरुलाई निगरानी गरी होम क्वारेन्टिनमा पठाइएको छ। होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम धेरैजसो सकिएको छ। तर हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। 

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहँदा गरिएको उक्त निर्णय त्यतिबेला नै ढिला गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। तर हाल ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढिरहँदा सरकारले पहिलको जस्तो गल्ती गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन्। होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनलगायत भौतिक पूर्वाधारको अभावमा यसअघिका संक्रमणका दुईवटा लहर व्यापक रूपमा फैलिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यतिबेला काम गर्ने अवसर भएकाले यो समयको सदुपयोग गर्न विज्ञहरुको आग्रह छ।