सरकार पुनर्स्थापनाबाट पन्छिँदा कर्णालीका विपद् पीडितको बिचल्ली

घटना १

२०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको बाढीले सुर्खेतमा एक हजार ५४ परिवार विस्थापित भए। उनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाहरुले धेरै पटक राहत वितरण गरे। तर पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने प्रभावकारी योजना ल्याएनन्। परिणामतः सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश विस्थापितहरु अहिले पनि त्रिपालमुनि छन्।

घटना २

२०७७ माघ १४ गते जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नं. ७ को गोठीगाउँमा भीषण आगलागी भयो। आगलागीबाट ३० वटा घर जलेर खरानी भए। घटनापछि प्रदेश सरकारले केही राहत उपलब्ध गरायो। तर अहिलेसम्म पनि गोठीगाउँमा जलेका घरहरु ठडिएका छैनन्। गाउँपालिकाले पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म गुहारेको छ। तर पुनर्स्थापना कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ। 

‘क्षतिको विवरणसहित प्रदेश र केन्द्र सरकारमा फाइल पठाएका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले भने, ‘केन्द्रले राहतको कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि मात्रै पुनर्स्र्थापना गर्ने भनेको छ।’ केन्द्र सरकारले राहतको कार्यविधि परिमार्जनपछि पुनर्स्थापना हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

घटना ३

गत कात्तिक २ गते आएको बाढीले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ झालाका १२ परिवार विस्थापित भए। विस्थापितहरुलाई चौकुने गाउँपालिका र रेडक्रसले राहत उपलब्ध गराए। तर अहिले पनि झोलाका विस्थापित खुला चौरमा बस्दै आएका छन्।

पहिलेको बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरुले बस्ती स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। वडा र गाउँपालिकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पठाएका छन्। तर प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। ‘फेरि बाढी आउने डरले पीडितहरु पुरानो गाउँ जान मान्दैनन्,’ चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष ममराज जैसीले भने, ‘वडाबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेका हौं, प्रदेश र केन्द्रले निर्णय नगर्दा पीडितको विचल्ली भएको छ।’

समयमै विपद् (बाढी, पहिरो र आगलागी) पीडितको बिचल्ली भएका उल्लेखित घटना केही प्रतिनिधि मात्रै हुन्। बर्सेनि बाढी, पहिरो र आगलागीबाट कर्णाली प्रदेशमा सयौं नागरिक घरबारविहीन हुन्छन्। तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्दा वर्षाैंसम्म पीडितहरु पीडित नै भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तीनवटै तहका सरकारले समन्वय गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा पीडितलाई केवल राहतमै अलमल्याउने गरिएको छ।

परिणामतः तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावमा पीडितको विचल्ली हुने गरेको छ। केन्द्र सरकारले हालसम्म पूर्णरुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर एक लाख रुपैयाँले घर निर्माण गर्न सम्भव छैन। यहीकारण अहिले पूर्णरुपमा घर क्षति भएका परिवारलाई पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिनेगरी सरकारले कार्यविधि परिमार्जन गर्न थालेको छ।

 बर्सेनि बाढी, पहिरो र आगलागीबाट कर्णाली प्रदेशमा सयौं नागरिक घरबारविहीन हुन्छन्। तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्दा वर्षाैंसम्म पीडितहरु पीडित नै भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेशसँग भूमिको अधिकार नभएकै कारण विपद् पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारकै भर पर्नुपरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट बताउँछन्। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भूमिको अधिकारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भूमिको अधिकार नभएकै कारण हामी पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौं।’ बस्ती स्थानान्तरण र जग्गा जमिन भएका पीडितलाई प्राथमिकताका आधार प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापना गर्ने उनको तर्क छ।

नाममात्रैको राहत

गत कात्तिक २९ गते मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ को गमगढीमा भएको आगलागीबाट करोडौंको धनमाल क्षति भयो। २० वटा घरहरु पूर्णरुपमा खरानी भए। आगलागीबाट ८५ घरपरिवार पीडित भए। तर करोडौंको क्षति बेहोरेका पीडितलाई भने प्रदेश सरकारले महिना दिनपछि न्यून राहतको प्याकेज ल्याएको छ। जसअनुसार पूर्णरुपमा घर क्षति भएकामध्ये दश लाखसम्म क्षति भएका पीडितलाई एक लाख, ११ लाखदेखि ५० लाखसम्म क्षति भएकालाई एक लाख ५० हजार, ५१ लाखदेखि एक करोडसम्म क्षति भएकालाई दुई लाख, एक करोडदेखि एक करोड ५० लाखसम्म क्षति भएकालाई साढे दुई लाख, एक करोड ५१ लाखदेखि तीन करोडसम्म क्षति भएकालाई तीन लाख ५० हजार र तीन करोडभन्दा माथि क्षति भएकालाई चार लाख राहत दिइने छ। 

पूर्णरुपमा घर क्षति भएकालाई दुई किस्ता गरेर रकम उपलब्ध गराइने छ। अन्यले भने एकमुष्ट रकम राहत पाउने छन्। जसअनुसार आंशिक रुपमा घर क्षति भएकामध्ये एक लाखसम्म क्षति भएकालाई २५ हजार, २७ लाखदेखि ५० लाखसम्म क्षति भएकालाई ५० हजार, ५० लाखभन्दा बढी क्षति भएकालाई ७५ हजार दिइनेछ। त्यस्तै पीडित व्यवसायीमध्ये २० लाखसम्म क्षति भएकालाई ३० हजार, २१ लाखदेखि ४५ लाखसम्म क्षति भएकालाई ५० हजार, ४६ लाखदेखि ७० लाखसम्म क्षति भएकालाई ७५ हजार र एक करोडभन्दा माथि क्षति भएकालाई एक लाख राहत दिइने छ। घर बहालमा बस्नेहरुले पनि राहत पाउनेछन्। जसअनुसार दश लाखसम्म क्षति भएकालाई २० हजार, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म क्षति भएकालाई ४० हजार र ५० लाखभन्दा माथि क्षति भएकालाई ६० हजार राहत पाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले मुगुका आगलागी पीडितका लागि कुल ६१ लाख ८५ हजार राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो। आगलागीबाट ८५ घरपरिवार पीडित भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुलाई स्वीकृति दिएको छ।