काठमाडौं– चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीले कोरोना महामारीका कारण इन्टर्नसिप गर्न नपाएपछि नेपालमा नै गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चीनमा अध्ययन गरेका सन् २०१५ र २०१६ ब्याचका विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीका बीच अनलाइन माध्यमबाट आंशिक सैद्धान्तिक पढाइ पूरा गरेका थिए।
भौतिक रूपमा पढ्न नपाएका र कोरोना महामारीका कारण पढ्न सम्बन्धित देश जान नपाएका उनीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने र अनलाइनमार्फत पढेको पढाइलाई मान्यता दिनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। महामारीका कारण नेपाल फर्किएका २०१४ ब्याचका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले इन्टर्नसिप गराउने निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। आयोगले असार २५ गते सूचना जारी गर्दै २०१४ का विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेर १६५ जनालाई नेपालमा नै प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अनुमति दिइसकेको छ। त्यसका आधारमा १९३ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २८ जनाको हकमा आवश्यक कागजात नपुगेकाले मगाइएको थियो भने अन्यको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसपछि भने २०१५ र २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले पनि नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। आयोगले यसअघि कोभिडका कारण विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका भए एकपटकलाई देशभित्रै पूरा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण चीन फर्कन सम्भव नभएपछि गत असोज १२ गते आयोगले चीन तथा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत सन् २०१५ ब्याचका विद्यार्थीलाई नेपालमा नै इन्टर्नसिप गराउनका लागि अर्को आवेदन माग गर्यो। त्यसपछि २०१५ का केही विद्यार्थीहरुको पनि नेपालमा नै इन्टर्नसिपको गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
तर २०१५ र २०१६ का बाँकी विद्यार्थीहरुका लागि भने फेरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त बैठकले मंसिर १७ गते अर्को निर्णय गर्याे। सो निर्णय अनुसार विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित देशकै विश्वविद्यालयमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भनिएको छ।
उक्त बैठकले विदेशका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा शिक्षाको एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा नेपाल फर्किआएका र अध्ययन पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय नै उपस्थित भई अध्ययन निरन्तरता दिनको लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने र उल्लेखित नियामक निकायसमेतको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यकता अनुसार समस्याको सकारात्मक निकास दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भौतिक रूपमा पढ्न नपाएका र कोरोना महामारीका कारण पढ्न सम्बन्धित देश जान नपाएका उनीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सो निर्णयपछि विद्यार्थीहरुले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाएको भन्दै नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने र अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘हामी नेपाल मेडिकलले काउन्सिलमा बुझ्न जाँदा अनलाइनमार्फत लिइएको कक्षालाई मान्यता दिने भनेपछि अनलाइन कक्षा लियौं, अनलाइन कक्षा लिएर पूरै रकमसमेत बुझायौं, तर अहिले अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिने भनिएको छ। यो अन्याय भयो।’
विश्वभर नै अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिइएको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलले भने उक्त पढाई मान्य नहुने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। अर्का एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘२०१५ कै ब्याचमा गएका केही विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छ तर सोही ब्याचका अन्य विद्यार्थीलाई भने चीनमा नै गएर गर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो?’
२०१५ मा दुईथरी विद्यार्थी चीनमा अध्ययनका लागि गएका थिए। एकाथरी अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने र ६ वर्षमा अध्ययन सक्ने, अर्कोथरी विधार्थी भने एक वर्ष चिनियाँ भाषा र मेडिकल पढ्ने र अर्को ६ वर्षमा अध्ययन सक्ने गरी ७ वर्षमा अध्यायन सक्ने। मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अंग्रेजी माध्यममा पढ्न जाने र ६ वर्षमा अध्यायन सक्ने विद्यार्थीहरु २०१५ का ब्याच भए, उनीहरुको इन्टर्नसीपको समाधान भइसकेको छ भने सात वर्षे कोर्षमा गएका विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुले भनेझैं नेपालमा उनीहरुको माग अनुसार इन्टर्नसिप दिन सकिँदैन।’
एक वर्ष चाइनिज मेडिकल र ६ वर्ष एमबीबीएस गरी ७ वर्षको अध्ययनको लागि गएका विद्यार्थीहरुलाई हाल नेपालमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छैन। अधिकारीका अनुसार अंग्रेजी माध्यममा गएकाले आफ्नो सैद्धान्तिक पढाइ भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर सकेकाले उनीहरुको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको हो। तर ७ वर्षे कोर्षमा गएका विद्यार्थीहरुले भौतिक रुपमा पढाइ पूरा नगरेका कारण इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न नसकिएको अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अर्को कुरा पनि उठेको छ– २०१५ का केही विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा गरेका थिए। उनीहरुलाई किन इन्टर्नसिप गर्न दिइयो भन्ने कुरा उठेको छ। तर यसमा के छ भने, नितान्त सैद्धान्तिक कुरा भएका प्राक्टिकल नहुने पाठ बाँकी रहेको सन्दर्भमा, सामान्य कुरालाई मात्रै अनलाइन मान्यता दिने भनेका थियौंं, तर प्रयोगात्मक विषय पनि अनलाइन कक्षा पढेकालाई त पढाइको मान्यता दिन सकिँदैन।’
विद्यार्थीहरुले एमबीबीएसको अन्तिम वर्षमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। तर हाल विद्यार्थीहरुले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने बरु डेढ वर्ष इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विद्यार्थीले आफूहरू नेपाल फर्के पनि सैद्धान्तिकतर्फको कोर्स अनलाइनबाटै पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘कोरोना बढेपछि चीनले आफ्नो देश फर्कन आदेश दियो, हामी नेपाल आयौं, अहिले चीन सरकारले मिलेसम्म आफ्नै देशमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न भनेको छ । चीनमा जानको लागि खुला गरिसकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो भविष्य डामाडोल भयो।’
तर अनलाइनबाट पढेको पढाइलाई मान्यता नदिने भन्दै नेपालमै साढे २ वर्ष पढ्नुपर्ने कुरा काउन्सिल र आयोगका अधिकारीहरूले अघि सारेका छन्। मेडिकल काउन्सिलले चिनियाँ विश्वविद्यालयबाट क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर यहाँ अध्ययन सुरु गर्न भनेर निर्देशन दिएको छ। तर, विद्यार्थीहरूले भने सैद्धान्तिक कक्षा अनलाइनबाटै पढ्न सकिने र नेपालका एमबीबीएसले समेत नेपालमा महामारी उच्च अवस्थामा रहेका बेला अनलाइनबाट पढेको बताउँछन्।
विद्यार्थीहरुले एमबीबीएसको अन्तिम वर्षमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। तर हाल विद्यार्थीहरुले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने बरु डेढ वर्ष इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यस विषयमा मेडिकल काउन्सिलका डा. अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुको अढाई वर्षको कोर्स पुग्दैन। मेडिकल जस्तो व्यावहारिक शिक्षालाई सैद्धान्तिक रुपमा पढेर त्यसको भोलिको परिणाम हेर्नुपर्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरुले नेपालमा नै गर्ने भए क्रेडिट ट्रान्सफर गरी डेढ वर्ष पढाइ र एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। तर उनीहरुले सर्टिफिकेट भने चीनबाट नै लिनुपर्छ।’
तर विद्यार्थीहरु भने इन्टर्नसिप गर्नुअघि ६ महिनाको प्रि–इन्टर्नसिप सरकारी अस्पतालहरूमा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।
त्यसो त विद्यार्थीहरुले चीनमा एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा इन्टर्नसिप गर्नबाट वञ्चित गराउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनेकौँ खेलो खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। काउन्सिल र आयोगका अधिकारीहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग मिलेर त्यहाँ झन्डै साढे २ वर्ष पढ्नुपर्ने भनेर विद्यार्थीमाथि दबाब दिएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ।
हाल २०१५ र २०१६ ब्याचका १५३ विद्यार्थीेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बाँकी रहेको पढाइ नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्।
मेडिकल काउन्सिलका अनुसार बर्सेनि ८ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि चीन जाने गरेका थिए। उनीहरुले त्यहाँ ३० लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। तर २०७५ देखि लागू भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेपछि भने चीन जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ।
सरकारले चीनसँग आवश्यक पहल गरेर यी विद्यार्थीलाई त्यही पठाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । अन्यथा पढाइ पूरा नगरी यहीँ अवसर दिँदा भविष्यमा समस्या हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।