सत्ता स्वार्थमा रुमलियो गठबन्धन, साझेदार दललाई पेलेर जाने मुडमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको आज बिहीबार एक महिना पुग्यो। तर महिना दिन पुग्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता नपाउनुमा सत्तारुढ दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्।

तीन दलिय गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी) बीच सहमति जुटेको छैन। कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद छ। यही कारण महिना दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा तीन दलका आ–आफ्नै अडान छन्। मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी अर्थात् चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। गठबन्धमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको तर्क गर्दै माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ।
‘यसअघि हामीले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो, सोही सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘अब कांग्रेसले पनि सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारीता देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’ महिना दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुको कारण भने मुख्यमन्त्री नै भएको माओवादीको आरोप छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नै सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी छलफल अगाडि नबढाएको माओवादीको तर्क छ। यसअघि माओवादीले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै चार मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने माओवादीलाई चार मन्त्रालय दिन इच्छुक छैन। माओवादी र समाजवादीलाई माग गरेभन्दा एक मन्त्रालय कम दिने दाउमा छ कांग्रेस। प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसले तीन मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएको छ। कांग्रेसभित्र पनि दुई धार छ। जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ संस्थापन इतर निकट हुन्। उनको व्यवस्थापनको लागि भन्दै कांग्रेसले गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीबाहेक अरु दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। श्रेष्ठबोहक बाँकी पाँच सांसद संस्थापन समूहका छन्।

तीन दलिय गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी) बीच सहमति जुटेको छैन। कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद छ।

यसपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही जसरी पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। उनले अहिलेसम्म लाभको पदमा पाएका छैनन्। त्यस्तै निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री पुनः मन्त्रीमा दोहोरिने दाउमा छन्। मन्त्रीमा दोहोरिने आश्वासन पाएकै कारण उनी कांग्रेस सुर्खेतको सभापतिबाट पछि हटेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीलाई उनको व्यवस्थापनमा पनि थप समस्या छ। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई कुनै संसदीय समितिको अध्यक्ष बनाउने तथा बुढा र शाहीलाई मन्त्री गराउने गरी छफलल भइरहेको कांग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ। यही कारण कांग्रेस सकेसम्म तीन नभए दुई मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन। गठबन्धनलाई संकटमा साथ दिएको भन्दै समाजवादीले तीन मन्त्रालय नछोड्ने अडान छोडेको छैन। ‘तीन मन्त्रालय पाउने यसअघिकै सहमति हो, हामी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दैनौँ,’ एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘समाजवादीले जसरी पनि तीन मन्त्रालय छोड्दैन।’ यसअघि नै भागबन्डा भएका तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने समाजवादीको दाबी छ।

सत्तारुढ दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा पाँच वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै काँधमा छ। नियुक्त भएको १५ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मंगलबार मात्रै महिना दिनपछि मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

तर दलहरुमा मतभेद कायमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री सहज बाटोमा प्रवेश गरिसकेका छन्। नियुक्त भएको २९ औं दिनमा विपक्षी दललाई सहित साथमा लिएर विश्वासको मत लिएर आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन्। संविधानकै धारा १८८ (४) ले ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछैन’ भनेको छ।

२१ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले २२ जना सांसदको समर्थन पाउँदै कुर्ची सुरक्षित बनाएका छन्। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्रीको रणनीतिका कारण माओवादी र समाजवादीको मनमा चिसो पसेको छ। विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरुलाई पेलेर अगाडि बढ्ने प्रष्ट संकेत गरेका छन्।

गएको वैशाख ३ गतेको पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत दिने र ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व लिने पूर्व सहमति अनुसार माओवादीले कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको हो। नेतृत्व हस्तान्तरणपछि कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।